पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मध्यस्थीने एक महिन्याच्या कालावधीत प्रश्न सुटणार ?
वरोरा प्रतिनिधी :–
तालुक्यातील एकोना वेकोलि खाण व्यवस्थापनाच्या दडपशाही धोरणाविरोधात स्थानिक गावकऱ्यांच्या मोठ्या तक्रारी आहेत. त्यात स्थानिकांना रोजगार, रस्त्यांची दुरुस्ती, कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) परिसराचा सर्वांगिण विकास इत्यादी प्रश्नांना घेऊन 24 नोव्हेंबर पासून गावकऱ्यांनी एकोना सरपंच गणेश चवले यांच्या नेत्रुत्वात चरुरखटी चौकात जनआंदोलन पुकारले गेले होते. या आंदोलनातून स्थानिक गावांतील तरुण बेरोजगार मुलांना रोजगार मिळणार असल्याच्या चर्चा सर्वदूर पसरल्याने या आंदोलनात मोठ्या संखेने युवक सहभागी झाले होते. पण ज्या पद्धतीने या आंदोलनाची हवा तयार करण्यात आली त्या पद्धतीचे हे आंदोलन झाले नाही तर केवळ उपस्थित काही गावागावातील सरपंच उपसरपंच व राजकीय पुढाऱ्यांची भाषणे झाली व त्यादरम्यान एकोना वेकोलिचे उपक्षेत्रीय अधिकारी यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्ते यांच्या मागण्याच्या संदर्भातील निवेदन स्विकारले व याबाबत आपण या क्षेत्राचे मुख्य महाप्रबंधक माजरी व सीएमडी कार्यालय नागपूर यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन पाठवतो अशी ग्वाही दिली पण त्यांच्याकडून मागण्या सोडविण्याचा फारसा प्रयत्न करण्यात आला नाही हे विशेष.
या जनआंदोलनाकडे या भागातील जवळपास 25 गावांतील तरुण बेरोजगारांच्या नजरा लागून होत्या की आंदोलन यशस्वी होईल आणि आम्हांला रोजगार मिळेल पण अगोदरच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा या वेकोलि खान व्यवस्थापन व यामध्ये काम करणाऱ्या कंपन्याना छुपा पाठिंबा असल्याने सोबतच जिल्ह्यातील प्रमुख पक्षातील नेत्यांची कामे इथे चालत असल्याने केवळ ठिय्या आंदोलनातून आंदोलनकर्त्याच्या मागण्या मार्गी लागेल हे शक्यच नव्हते, अर्थात हे जनआंदोलन अधिक तीव्र व प्रशासनावर दबाव टाकणार आंदोलन असायला हवं होतं पण आंदोलनकर्त्यानी गांधीगिरी करून एक प्रकारे हे आंदोलन शांततेत करायचं ठरवलं आणि मग नवा पर्याय कोणता ठरवायचा याबद्दल गुप्तगु झाल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव घेण्यात आली. आता या संदर्भात एकोना कंपनीच्या व्यवस्थापनाने गावकऱ्यांच्या मागण्या गांभिर्याने सोडवाव्यात असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत नियोजन भवन येथे एकोना बाधितांच्या संदर्भात कंपनीच्या व्यवस्थापन व गावकऱ्यांशी चर्चा झाली यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश लोणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, एकोनाचे सरपंच गणेश चवले, पांझुर्णीचे माजी सरपंच साहेबराव ठाकरे, पाटाळाचे सरपंच विजेंद्र वानखेडे, वनोजा च्या सरपंच शालू उताणे, उपसरपंच सचिन बुरडकर, चंद्रकला वनसिंगे, योगिता पिंपळशेंडे व इतर गावकरी उपस्थित होते.
एकोना खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी जड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाली असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिसरातील 24 ग्रामपंचायतींची बैठक घ्यावी. जिल्ह्यात विविध खाण परिसरात असलेले सर्व रस्ते शोधावे. या रस्त्यासांठी डब्ल्यूसीएल, सीएसआर फंड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच खनिज विकास निधीतून निधी दिला जाईल अशी ग्वाही दिली. ब्लास्टिंगमुळे नागरिकांच्या घराला तडे गेले आहेत. याबाबत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्रयस्त यंत्रणेद्वारे (एनआयटी) तडा गेलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करुन त्याचा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा असे निर्देश दिले. कपंनीमध्ये वाहतूक करण्यासाठी ट्रक कंत्राटदारकाकडे स्थानिकांचे ट्रक लावावे. ट्रक कंपन्यांशी बोलणी करून सवलतीच्या दरात ट्रक उपलब्ध करून देण्यात यावे तसेच याबाबत स्थानिक नागरिकांना चालकाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे. जेणेकरून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. खाणीमध्ये सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या ट्रकची आरटीओ यांनी तपासणी करावी. वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवरील ताडपत्री अतिशय चांगली असली पाहिजे. कंपनीने दोन रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्यात. इत्यादी मागण्या संदर्भात स्थानिक ग्रामपंचायत चे ठराव व प्रस्ताव पाठवण्याचे सुद्धा त्यांनी आवाहन केले.
काय होणार मागण्यांचे ?आंदोलन कायमचे गुंडाळणार ?
एक महिन्याच्या कालावधीत तुर्तास आंदोलनाला स्थगिती मिळाली असली तरी मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर हे आंदोलन पुन्हा सुरू होईल असे आंदोलनकर्त्याकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र ज्या पद्धतीने या आंदोलनाकडे वरोरा तालुक्यातील तरुण बेरोजगार युवकांचे लक्ष लागून होतं व कुठंतरी आपल्याला संधी मिळेल ही अपेक्षां होती त्यांवर तुर्तास विरजण पाडले गेले असल्याच्या भावना आता सर्वदुर व्यक्त होतं आहे. कदाचित याचवेळी या आंदोलनातून मोठं यश मिळणार असल्याच्या अपेक्षां होत्या पण आंदोलन उग्र झालं तर गुन्हे दाखल होतील या भीतीने हे आंदोलन गांधीगिरी करून गुंडाळल अशी प्रतिक्रिया गावागावांत व्यक्त होतं आहे. आता पुन्हा एक महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर जनआंदोलन पुनः पुकरल्या जाईल की सर्व मागण्या मान्य होऊन आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे.