मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे व जिल्हा सचिव विनोद सोनटक्के यांचे महाराष्ट्र सैनिकांना व पदाधिकाऱ्यांना आवाहन.
वरोरा प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांना वाचा फोडण्याचे व त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने सुरू असून या विधानसभा क्षेत्रातील जवळपास ११०० पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नाही, जवळपास १५०० शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन राशी मिळाली नाही व अतिवृष्टीचे पैसे कित्तेक शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात जमा झाले नसल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे स्थानिक तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे निवेदन देण्यात आले व तहसील कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाकरिता वीज कनेक्शन व दिवसा वीज देण्याची मागणी महावितरण कंपनी कडे करण्यात आली. सावकारांच्या पाशातून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी परत मिळविण्यासाठी मनसेनेचं एल्गार पुकारून सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्रात फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत पुढाकार आहे.यामुळे मनसेचे स्थानिक नेते रमेश राजूरकर यांच्या नेत्रुत्वात दिनांक ३१/१/२०२३ रोज मंगळवारला सर्व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून वरोरा तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या। विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर मोर्चात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वरोरा भद्रावती तालुक्यातील सर्व शाखा पदाधिकारी महाराष्ट्र सैनिक व तालुका शहर पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून मोर्चाला यशस्वी करावे असे आवाहन मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे मनसे जिल्हा सचिव विनोद सोनटक्के यांनी केले आहे. दरम्यान विविध पक्षातील कार्यकर्ते पदाधिकारी या मोर्चात सामील होणार असून सामाजिक द्रुष्टीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मनसे नेते रमेश राजूरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे मोर्चातील मागण्या ?
१) कापूस, सोयाबीन पीकांवरील आयात थांबवून निर्यातीबाबत निर्णय घेणे. २) ज्या शेतकन्यांनी पीक विमा काढला आहे अशा शेतकऱ्यांना येत्या आठ दिवसांत पूर्ण रक्कम देण्यात यावी. ३) शेतमालावरील वायदे बंदी उठवावी. ४) थकीत वीज बिल असलेल्या शेतकन्यांचे वीज कनेक्शन कापण्या येवू नये. ५) चालू शेतकन्यांना कर्ज माफीचा लाभ लवकरात लवकर देण्यात यावा. ६) शेती मशागत, पेरणी ते माल विकण्यापर्यंत येणान्या खर्चावर दीड पट भाव देण्यात यावा ७) नाफेड द्वारे होणारी चना खरेदी प्रति हेक्टर ७.५ वरून १५ क्विंटल करण्यात यावा
८) अतिवृष्टी मदतीपासून दूर राहिलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित मोबदला देण्यात यावा. ९) ज्या शेतकन्यांनी वीज डिमांड भरली आहे अशा शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात कृषी पंप वीज जोडणी देण्यात यावी. १०) स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यात यावा. ११) ऑनलाईन ७/१२ मधील चुका सरकारने लवकर दुरुस्ती कराव्यात. १२) शेतीचे कामे संपल्यानंतर शासनामार्फत शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.१३) ई-पिक पाहणी पटवारी किंवा ग्रामसेवक यांच्यामार्फतच करण्यात यावी.
