मेहनती व हुशार उमेदवारांना डावलण्याची शक्यता लक्षात येताच उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी गुणांसह प्रकाशित करण्याची मनसेची मागणी.
मनसेचे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे निवेदन.
वरोरा प्रतिनिधी :-
वरोरा भद्रावती तालुक्यातील पोलीस पाटील भरतीकरिता झालेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रकाशित झाली पण त्यांना किती गुण मिळाले याबाबत गोपनीयता ठेवण्यात आली असल्याने पात्र उमेदवारांना डावलून पैशाची देवाणघेवाण होण्याची आणि हुशार व मेहनती उमेदवारांना डावलण्याची शक्यता वाढल्याने उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांची गुणांसह यादी प्रकाशित करावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाईल आंदोलन करेल असा इशारा मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. यावेळी मनसे जिल्हा सचिव विनोद सोनटक्के. रमेश काळबांढे, प्रशांत बदकी, प्रतीक मुडे , राजेंद्र धाबेकर, दिलीप उमाटे, धनराज बाटबरवे, इत्यादींची उपस्थिती होती.
वरोरा भद्रावती या दोन तालुक्यातील कित्तेक गांवामधे पोलीस पाटील भरती करिता जी परीक्षा उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली. त्यां परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे केवळ नाव प्रकाशित करण्यात आले आणि त्यांना मिळालेले गुण मात्र गोपनीय ठेवण्यात आले. मग काठावर पास झालेल्या उमेदवारांना पोलीस पाटील बनण्याची संधी प्रशासन देतंय का ? हा प्रश्न उभा राहत आहे. खरं तर कुठलीही परीक्षा असली तरी त्यां परीक्षेत मिळालेले गुण संबंधीत उमेदवारांना कळवायला हवे व तशी यादी ही संबंधीत कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. पण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने ही बाब लपवून ठेऊन आर्थिक देवाणघेवाण करण्याचा जणू मनसुबा जाहीर केल्यासारखे चित्र दिसत आहे. मात्र यामध्ये खऱ्या अर्थाने अभ्यास करून परीक्षेत चांगले गुण मिळवले त्यांना घरी बसण्याची वेळ येऊ शकते, प्रशासनाच्या या लपवाछपवी धोरणामुळे सगळ्या उमेदवारांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे, ज्यांना परीक्षेत चांगले गुण मिळाले त्यां पात्र लाभार्थ्यांनाच संधी मिळायला हवी व पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणासह यादी प्रकाशित करावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने तर्फे प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
हे कसलं लॉजिक ? आकड्यांचा खेळ की आणखी काही ?
शासनातर्फे घेण्यात येणाऱ्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेत जेव्हा लेखी परीक्षा होते तेंव्हा त्या उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणांसह यादी प्रकाशित केल्या जाते, पण वरोरा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाद्वारे केवळ उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी प्रकाशित करण्यात आली पण कुणाला किती गुण मिळाले याबाबत मात्र गोपनीयता पाळण्यात आली. खरं तर परीक्षा पेपर हा 80 गुणांचा होता त्यात पास होण्यासाठी किमान 40 गुण आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते व तशी यादी पण प्रकाशित करण्यात आली परंतु यातील काहींनी 80 पैकी जर 40 गुण मिळवले असतील किंव्हा 45 गुण मिळवले असतील व दुसरीकडे 80 पैकी 60 ते 65 गुण मिळवले असतील तर 40 व 45 गुण मिळवलेला उमेदवार याला जरी तोंडी परीक्षेत 20 पैकी 20 गुण दिले तरी तो 60 ते 65 मिळवलेला उमेदवार किमान 5 ते 10 गुण तर तोंडी परीक्षेत मिळवेल त्यामुळे 40 ते 45 गुण मिळवलेला उमेदवार अगोदरच स्पर्धेतून बाद झाला आहे मग हे प्रशासनाच्या लक्षात येऊन सुद्धा कुठल्या आधारावर त्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता बोलावल्या जाते? हेच कळायला मार्ग नसून प्रशासन 40 गुण वाल्यांना 20 पैकी 20 गुण देऊन व 60 गुण वाल्यांना 0 गुण देऊन काठावर पास होणाऱ्या उमेदवारांना पोलीस पाटील बनविणार आहे का ? असं जर असेल तर हे कुठलं लॉजिक आहे ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान प्रशासनाच्या या चुकीच्या व भ्रष्ट धोरणाविरोधात पोलीस पाटील भरतीत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
शेवटी पात्र न ठरलेल्या उमेदवारांच्या खर्चाचे काय ?
पोलीस पाटील भरतीत खरं तर मेरिट लिस्ट नुसार यादी प्रकाशित करून पहिल्या तीन उमेदवारांना पात्र ठरवून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करायला हवी होती पण 40-45 गुण भेटलेल्या उमेदवारांच्या अपेक्षा त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाल्याने वाढल्या आहे आहे, दरम्यान त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करून व हजारो रुपये खर्च करून सुद्धा त्यांना जर अयपश आले तर त्यांनी खर्च केलेल्या त्यां हजारो रुपयांचे काय ? ज्याअर्थी 40 ते 45 गुण असलेल्या उमेदवारांचा नंबर लागणारच नाही तर मग त्यांना जाणीवपूर्वक कागदपत्र पडताळणी करिता खर्च लावण्याचा व त्यांना विनाकारण संताप देण्याचा प्रशासनाचा हा कसला खेळ सुरू आहे ? या संदर्भात लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका पण कुठे दिसत नाही ?
