चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाचा समन्स: भूसंपादनाच्या भरपाईवर समाधानकारक उत्तर दिले नाही
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावले असून, आगामी बुधवारी ऑनलाइन पद्धतीने न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना जारी करण्यात आले आहेत. कारण त्यांना भूसंपादनाच्या भरपाईवर समाधानकारक उत्तर सादर करण्यात अपयश आले आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील शेतजमीन गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. संबंधित अधिसूचना २१ जुलै २०११ रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर ५ जुलै २०१३ रोजी या शेतजमिनीसाठी भूसंपादन भरपाईचा अवॉर्ड दिला गेला. मात्र, त्यानंतर दहा वर्षे म्हणजेच २०२४ पर्यंत या भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे आणि अभय मंत्री यांच्या समक्ष पार पडली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. त्यांच्यानुसार, शेतकऱ्यांनी २०१३ पासून वारंवार भूसंपादन विभागाशी पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांच्यावर कोणीही लक्ष दिले नाही. त्यांना केवळ भरपाईची रक्कम दिली असली तरी त्या रकमेवर २०१३ पासूनचे व्याज मिळाले नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
यावर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागितला आहे. विशेष म्हणजे, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाईची रक्कम वेळेवर जमा करण्यात आली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यावर व्याज मिळवण्याचा हक्क आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला आर्थिक तोटा होईल. तरीही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या ११ भूसंपादन अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवले आहे. यावरही न्यायालयाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आणि समाधानकारक उत्तर हवे आहे.
अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने समन्स बजावून जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने न्याय मिळवण्यासाठी या प्रकरणावर न्यायालयाने अधिक कठोर पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय लवकर मिळावा अशी आशा आहे.
