मोजक्या पत्रकारांना ऑनलाईन जाहिरातीच्या नावाने पैशाची पाकीट, मग सामान्य पत्रकारांवर अन्याय का?
लक्षवेधी :-
जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय हे राज्याला मोठा महसूल देणारं कार्यालय असलं तरी ते तेथील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अगोदर तुंबड्या भरणार भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं आहे, येथील काही खाजगी एजंट या कार्यालयात जणू अधिकारी दर्जाचे काम करतात व या विभागाची अवैध वसुली करणारी एक टोळी पण कार्यरत आहे. औधिगिक जिल्हा असलेल्या चंद्रपूर मध्ये वाहनांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे व आरटीओ ची जर या वाहनांची एन्ट्री फी जरी बघितली तर तीं कोटींच्या घरात जाते. इथे वाहन रजिस्टर करता जाणारा प्रत्तेक व्यक्ती जणू लुटला जातो, गाड्यांचे फिटनेस असो, गाड्यांचे ट्रान्सफर असो, लायसन्स असो किंव्हा फायनान्स झालेल्या गाड्यांचा एचपी उतारावयाचा असो इथे सगळे कामे पैसे दिल्याशिवाय होत॑ नाही आणि येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे म्हणतात की सगळं पारदर्शक आहे. म्हणजे इथे भ्रष्टाचार पण पारदर्शक पद्धतीने केल्या जातो असं बहुदा त्यांना म्हणायचं असेल, दरम्यान यावर्षी दिवाळीच्या निमित्याने जिल्ह्यातील सगळ्या वर्तमानपत्राचे, न्यूज चैनेल व न्यूज पोर्टल चे पत्रकार, प्रतिनिधी यांनी दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना दिवाळीत जाहिरातीच्या रूपाने काही आर्थिक भेट मिळेल म्हणून पत्रके दिली होती, पण उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी मागील वर्षीपासून वटहुकूम काढला की कुणालाही पैशाची पाकीट द्यायची नाही तर दरमहा या कार्यालयातून हप्ता घेणारे मोठे पत्रकार व काही न्यूज चैनेल चे प्रतिनिधी आणि काही मुजोर साप्ताहिक वर्तमान पत्राच्या संपादक यांनाच पैशाची पाकीट द्यायची आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा झाली. आता पत्रकारांना आरटीओ कार्यालयात कुठलीही आर्थिक मदत दिवाळीला मिळणार नाही आणि ज्या पत्रकारांना दिवाळी भेट दिली जाईल तीं ऑनलाइन सेवा असेल, आरटीओ चा कर्मचारी किंव्हा खाजगी एजंट त्या पत्रकारांना फोन करेल आणि त्यांना त्या ठिकाणी पाकीट पोहचविल्या जातील अशी व्यवस्था आरटीओ यांनी केली असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. महत्वाची बाब म्हणजे ज्या पत्रकारांच्या नावाने जिल्ह्यातील ट्रांसपोर्ट कंपन्याकडून वसुली करण्यात आली तीं गेली कुठं ? हा प्रश्न पत्रकार विचारत आहे.
जिल्ह्यात दिवाळीच्या निमित्याने अनेक वर्तमानपत्र, टीव्ही न्यूज चैनेल, न्यूज पोर्टल चे पत्रकार प्रतिनिधी हे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडे दिवाळी ची भेट मिळावी म्हणून आपले पत्रक घेऊन जातात आणि अनेक विभागाचे अधिकारी हे त्यांच्या कुवतीनुसार पत्रकार व प्रतिनिधींना भेटीच्या स्वरूपात पैशाची पाकीट देतात. यामध्ये जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, वेकोलि, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय याचा समावेश आहे. खरं तर त्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दिवाळी निमित्याने पैशाची पाकीट का द्यावी हा संशोधनाचा भाग असला तरी वर्षभर पत्रकार व प्रतिनिधी हे शासनाच्या योजनांची माहिती, शासनाचे आदेश व शासनाच्या विविध विभागातील बातम्या प्रकाशित करून त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांची पण प्रशिद्धि करतात, पण या सर्व बातम्या प्रशिद्ध करतांना ते याचे पैसे घेत नसतात, जे सरकारी अधिकारी कर्मचारी त्यांना महिन्याकाठी लाखों रुपयांचा पगार मिळतं असतांना कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या जनतेकडून वर्षभर पैसे घेत असतात तेच अधिकारी कर्मचारी त्यांच्या विभागाची बातमी छापणाऱ्या पत्रकार प्रतिनिधी यांना मात्र वर्षातून एकदा येणाऱ्या दिवाळी निमित्याने मदतरुपी भेट देत नसेल तर मग त्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढण्यात गैर काय आहे ? एकीकडे पत्रकारांच्या नावाने आरटीओ चे अधिकारी ट्रांसपोर्टर आणि संबंधित कंपन्याकडून शक्तीची वसुली करतात मात्र त्याचं पत्रकारांच्या नावाने उकळलेली रक्कम पत्रकारांना न देता अधिकारी कर्मचारी हे गिळंकृत करतात अशी परिस्थिती दिसतं आहे. खरं तर दिवाळीच्या निमित्याने पत्रकार व प्रतिनिधी काय मागतो ? तर एक शुभेच्छा भेट, पण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले निगरगट्ट प्रशासन व निर्ढावलेले सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांना त्या बिचाऱ्या पत्रकारांच्या भावना समजत नसतील तर मग या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा पंचनामा व्हायलाचं हवा.
जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे जेव्हापासून रुजू झाले तेव्हापासून अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने या कार्यालयात भ्रष्टाचार होत॑ असुन जणू तो शिष्टाचार असल्याचे या विभागाचे अधिकारी भासवतात. जर मोरे यांना या विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात विचारले तर ते म्हणतात की आता सगळं ऑनलाइन झालं त्यामुळं इथे आता पारदर्शक कामे होतात व भ्रष्टाचाराला वाव नाही, पण आश्चर्याची बाब म्हणजे ऑनलाइन झालेल्या कामकाजात एवढा मोठा भ्रष्टाचार केल्या जातं आहे की यांची रेकी करून जर पुरावे सार्वजनिक केले तर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांच्यासह त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांवर देशद्रोह सारखा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, कारण कुठलाही अधिकारी आपला पदभार स्वीकारताना मी इमाने इतबारे देशाची सेवा करेन असे वचन देतो आणि जर तोच अधिकारी सेवेच्या नावाखाली जनतेची लूट करत असेल व एन्ट्री च्या नावाखाली अवैध वसुली करत असेल तर मग तो अधिकारी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करून एक प्रकारचा देशद्रोहचं करतो असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
