सिडीसीसी चौकशी पथक प्रमुख शुद्धोंधन कांबळे यांच्याकडे ऑडिओ रेकॉर्डिंग सह इतर पुरावे पेनड्राईव्ह मध्ये दिल्याने संचालकांचे धाबे दणाणले, काय आहें पेनड्राईव्ह मध्ये?
भद्रावती येथील त्या मतिमंद गोपाल सातपुते मेरिट आल्याने त्याची पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी.
चंद्रपूर :-
सिडीसीसी बैंकेची नोकर भरती ही मागासवर्गीयांचे व दिव्यांगाचे आरक्षण डावलून व प्रत्येक उमेदवारांकडून लाखों रुपये घेऊन बेकायदेशीरपणे केल्याने ही भरती रद्द करण्याची मागणी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सर्वपक्षीय पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्याकडून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती, त्या दरम्यान सिडीसीसी बैंकेच्या मुख्यालसमोर तब्बल 28 दिवस आंदोलन केल्यानंतर राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मध्यस्थीने एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटलं त्यावेळी त्यांनी सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरती मध्ये झालेली अनियमतता आणि झालेला भ्रष्टाचाराची चौकशी करू असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, याबाबत शासनाने भंडारा येथील जिल्हा उपनिबंधक शुद्धोंधन कांबळे यांना चौकशी पथकाचे प्रमुख करून त्यांच्यामार्फत चौकशी अहवाल सादर करण्याची कामगिरी सोपवली आणि बैंकेच्या संपूर्ण नोकर भरती संदर्भातील दास्तावेज गोळा करून तक्रारकर्ते यांना काल दिनांक 7 मे ला सिडीसीसी बैंकेच्या सभागृहात बोलाविण्यात आले होते, यावेळी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे समन्वयक राजू कुकडे, सदस्य मनोज पोतराजे यांनी आपले लेखी म्हणणे मांडले तर शिवसेनेचे लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे, सामाजिक कार्यकर्ते सुरज घुमे यांनी सुद्धा नोकर नोकर भरतीत झालेले पैशाचे व्यवहार व त्या संबंधाने ऑडिओ रेकॉर्डिंग पेनड्राईव्ह च्या माध्यमातून चौकशी पथकाला दिले, चौकशी पथकाला दिलेल्या या पुराव्यामुळे आता नोकर भरती रद्द होण्याची शक्यता बळावली असल्याने सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत वंचीत राहिलेल्या उमेदवारांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहें, मात्र दुसरीकडे या पुराव्यामुळे बैंकेच्या गोटात खळबळ उडाली असून बैंकेचे अध्यक्ष व संचालक यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर यांचे मात्र धाबे दणाणले आहें.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष व संचालकांनी 360 पदांची नोकर भरती घेतांना सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 25 फेब्रुवारी 2022 ला शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला केळाची टोपली दाखवली, तर सन 2013 मध्ये बैंकेच्या उपविधी मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात 23 व्या मुद्द्यात स्पष्ट नमूद केलं आहें की “बैंकेच्या सेवेत कर्मचाऱ्यांची भरती करतांना, बढती देतांना मागासवर्गीयांचे प्रमाण राखण्यासंबंधी शासनाकडून वेळोवेळी दिले जाणारे आदेश विचारात घेणे, त्याचप्रमाणे कर्मचारी भरती/बढतीच्यावेळी मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्याबाबतशासकीय आदेश विचारात घेणे.” पण याची सुद्धा नोकर भरती मध्ये अमलबजावणी केली नाही. बैंकेच्या अध्यक्ष संचालकांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षणचं डावलले नाही तर भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या आयटीआय या कंपनीने परीक्षेत घोळ करून व ज्या उमेदवारानी 25 ते 40 लाख रुपये दिले त्यांना पास करण्यासाठी वेळोवेळी सुरुवातीला दिलेल्या जाहिरातीत बदल केले जेंव्हा की कुठल्याही आस्थापनेत भरती घेतांना जी जाहिरात सुरुवातीला दिली जाते त्यात कुठलाही बदल करता येत नाही पण या नियमाला सुद्धा बगल देण्यात आली आहें.
मतिमंद गोपाल सातपुते मात्र मेरिट कसा? त्याची पुन्हा परीक्षा घ्या.
बैंकेच्या नोकर भरतीची परीक्षा घेतांना आयटीआय कंपनीने काही चुकीचे प्रश्न विचारले व उत्तर पत्रिकेत प्रश्नाची काही उत्तरे सुद्धा चुकीचे दर्शविण्यात आले असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी कंपनी व्यवस्थापनेला दिल्या पण अगोदरचं सगळं सेट असल्याने कंपनी व्यवस्थापन व बैंक व्यवस्थापन यांनी विद्यार्थ्यांचे काहएक ऐकले नाही, एवढेच नव्हे तर नोकर भरती च्या जाहिरातीत नमूद नसताना नॉर्मलायझेशन चे सूत्र वापरून कमी गुण असणारे पास करण्यात आले तर जास्त गुण असणाऱ्यांना नापास करण्यात आले ही पद्धत कुठून आणली हे कळाले नाही, कारण ज्याअर्थी परीक्षेत आरक्षण नाही तर सगळे परीक्षार्थी यांची मेरिट नुसार यादी प्रकाशित करायला हवी होती नॉर्मलायझेशनचे सूत्र वापरून आपल्या जवळच्या पैसे देणाऱ्या उमेदवारांना पात्र कारण्यासाठी ही पद्धत अवलंबली याबाबत सुद्धा चौकशी पथकाला माहिती देऊन ज्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांना नापास करून ज्यांना कॉम्पुटर चा साधा माउस पकडता येत नाही त्या मतिमंद असणाऱ्या गोपाल सातपुते याला 71 गुण देऊन पास करण्यात आले त्या गोपाल सातपुते यांची पुन्हा परीक्षा घ्यावी तेंव्हा नोकर भरतीचा घोळ समोर येऊ शकतो अशी मागणी सुद्धा राजू कुकडे यांचे द्वारे करण्यात आली.
आरक्षण डावलण्याचं काय आहें छडयंत्र?शासनाच्या सवलती चालतात पण आरक्षण नाही?
सिडीसीसी बँकेनी 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे 12 लाखाचे शेअर्स परत केले म्हणून आमच्यावर सरकारचे निर्बंध लागू नाही आणि त्यामुळे नोकर भरतीत सरकारी नियमानुसार आम्हांला आरक्षण लागू होतं नाही असे बैंक अध्यक्ष व संचालकांचे जे म्हणणे आहें ते अत्यंत चुकीचे असून राज्य सरकारने असा कुठला कायदा विधिमंडळात पारित केला नाही आणि शासनाच्या न्याय विधी विभागाचा अभिप्राय म्हणजे कायदा ठरत नाही, त्यामुळे सिडीसीसी बैंकेत मागासवर्गीयांचं आरक्षण नाकारण्यात आलं ते नियमबाह्य ठरत आहें, केंद्र व राज्य सरकारचे सहकारी कायद्यातील तरतूदी नुसार बँक आर्थिक डबघाईस आल्यास ठेविदारांचे संरक्षण म्हणून मदतीला धावून जाते तेव्हा सरकारी शेअर्स परत करण्याचे धोरण लागू होईल काय? केवळ 12 लाख शासनाचे भांडवल परत करून आरक्षण लागू न करण्याचे एकमेव कारण पुढे करणे योग्य आहे काय?शासनाकडून 35 हजार शेतकर्याकरिता ₹.170 कोटी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेत व ₹.145 कोटी प्रोत्साहन योजनेत असे एकूण ₹.315 कोटी दिले. ह्या रक्कमा बँकेनी कर्जवसुली दाखवूनही बँकेचा NPA 13% आहे.जर शासनाकडून कर्जमाफीच्या रक्कमा मिळाल्या नसत्या तर बँक पूर्णपणे डबघाईस आली नसती काय? NPA कमी होण्यास शासनाचे सहकार्य केले नाही काय ? डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत मिळणारे व्याज अनुदान,केंद्र सरकारचे नाबार्ड मार्फत मिळणारे व्याज सवलत अनुदान ह्या शासकीय मदती नाही काय?
महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय थकहमी योजनेत शासनाकडून अडचणीत असणारे सहकारी साखर कारखान्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य सरकार थकबाकी भरण्याची ग्यारंटी (हमी) घेते. अश्या 4 सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र सहकारी बँके सह 4 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनी साखर सहभाग योजनेत 2003-2005 मध्ये प्रत्येक कारखान्यास 2 कोटी कर्ज दिले होते. या साखर कारखान्यांना बँकेनी शेअर्स घेऊन सभासदत्व दिले होते व चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या 2007 आणि 2012 चे संचालक मंडळाचे पंचवार्षिक निवडणुकीत उद्योगिक सहकारी संस्था गटातून मतदार म्हणून मतदान केले होते. हे 4 साखर कारखाने अजूनही बँकेचे मतदार आहेत. 2017 च्या मतदार यादीत यांची नावे आहेत. ह्या बाबी सहकार खात्यांनी तपासाव्यात. दरम्यान हे नमूद करण्याचे प्रयॊजन असे कि सांगोला सहकारी साखर कारखाना, सांगोला जि. सोलापूर ला दिलेले 2 कोटी चे मुद्दल कर्ज थकीत झाले असून शासकीय थकबाकी योजना लागू आहे व अजूनही 2 कोटी 44 लाख बँकेच्या ताळेबंद पत्रात नमूद आहे. सरकारची कर्जास थकहमी चालते तर बँकेवर सहकारी कायदे व नाबार्ड चे नियंत्रण असताना चंद्रपूर जिल्हा बँकेस सरकारी आरक्षणाचे धोरण लागू का होतं नाही? फक्त 12 लाख शेअर्स परत करून बँकेच्या नोकर भरतीत आरक्षण हटवायचे आणि एक एक उमेदवार यांच्याकडून 25-25, 40-40 लाख रुपये नोकरी करिता घेऊन कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करायचा हे सरकारचे धोरण आहें कां? हे आपण चौकशी पथक प्रमुख म्हणून समजून घ्यायला असं राजू कुकडे यांनी चौकशी पथकाला दिलेल्या निवेदनातून मत मांडलं.
