पालकमंत्री ना.वडेट्टीवार यांच्या पुढाकारातून निधी मंजूर
चंद्रपूर दि ७ जुलै :
ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधित आढळून येत आहेत. संस्थात्मक अलगीकरण ( इन्स्टिट्यूशनल कॉरेन्टाइन )व अन्य कोरोना संदर्भातील उपाययोजनांसाठी गाव पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, इतर मागास, बहुजन कल्याणमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी ग्रामपंचायतींना मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व ८२८ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन २०२०-२१ मधून हा निधी आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत व त्या योजनेतील बाबींची उपयुक्तता तपासून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गाव पातळीवर कोरोना संदर्भात संस्थात्मक अलगीकरण करताना व अन्य प्राथमिक सुविधा पुरविण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायतींना अडचण जात होती. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी गावामध्ये यामुळे अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ नये व कोणत्याही बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. यातून देण्यात येणारा निधी केवळ कोरोना उपाय योजनासाठी खर्च करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात विविध ग्रामपंचायती व सरपंचांकडून ग्रामपंचायतीला किमान खर्च मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. या संदर्भात अनेक सरपंचांनी देखील मागणी केली होती. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा मतदारसंघ असणाऱ्या ब्रह्मपुरी तालुक्यांमध्येही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अशा पद्धतीची मागणी पुढे आली होती. या सर्व मागणीचा एकत्रित विचार करता त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना हा लाभ मिळावा, असे आवाहन केले आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील ८२८ ग्रामपंचायतींना १ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी प्रत्येकी २५ हजार याप्रमाणे वितरित होणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कुणाल खेमनार यांनी तीस जून रोजी आदेश निर्गमित केले आहे. संस्थात्मक अलगीकरणात असलेल्या नागरिकांची सोय करण्यासाठी या निधीचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे. यापूर्वी संस्थात्मक अलगीकरणात शाळांमध्ये किंवा समाज मंदिरामध्ये ठेवण्यात आलेल्या बाधितांवर खर्च करतांना ग्रामपंचायतीला वेगवेगळ्या योजनांच्या निधीतून पैशाचा वापर करावा लागत होता. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी हा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.
