ही कसली शासन प्रशासनाची दडपशाही ?ओबीसी जनगणना समन्वय समितीने मात्र पत्रकार परिषदेत मानले पोलिसांचे आभार.
चंद्रपूर:-
२६ नोव्हेंबर संविधान दिनाचे औचीत्य साधून ओबीसी बांधवांनी जात व प्रवर्ग निहाय जनगणना झाली पाहिजे याकरिता सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल मोर्चाचे आयोजन केले होते व त्या विशाल मोर्च्यात दस्तुरखुद्द जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, सर्व आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले इत्यादी राजकीय सत्ता असलेली मंडळी उपस्थित होती. असे असताना या मोर्च्याच्या आयोजकांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल होणे म्हणजे नेमके जिल्ह्यात पोलीस प्रशासन ऐकते ते कुणाचे ? हा प्रश्न असून सत्तेत असणारे लोकप्रतिनिधी नेमके करीत काय आहे ? हेच कळत नाही, परंतु शांततेच्या मार्गाने कोविड चे सर्व नियम पाळून जो मोर्चा भव्य दिव्य झाला त्या मोर्च्याचे आयोजन करणाऱ्यांवर पोलीस प्रशासनाने गुन्हे दाखल करून जी दडपशाही केली त्या विरोधात ओबीसी बांधवांत संतापाची लाट निर्माण झाली आहे, असे असले तरी आयोजनातील सर्व सदस्यांनी पोलिसांनी योग्य ते सहकार्य केल्याने त्यांचे आभार मानले हे विशेष.
खरं तर ओबीसीचा विशाल मोर्चा होणार याबद्दल सरकारी यंत्रणेला पूर्ण माहिती होती व स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सुद्धा ओबीसीची जनगणना झाली नाही व आता सन २०२१ मधे ती होणार आहे त्या जनगणनेत ओबीसी समाजाचा रकाना ठेवावा म्हणून भारतीय संविधान दिनाच्या दिवशी आम्हा ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे या मागणी करिता जो विशाल मोर्चा काढला त्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यासह तीन ते चार जिल्ह्याची पोलीस यंत्रणा कामाला लागली असल्याची चर्चा असताना जर मोर्चाला परवानगी नव्हती तर आपण पोलीस यंत्रणा कामाला का लावली ? विशेष म्हणजे आधी मोर्चा काढून गुन्हे करा व नंतर आम्ही गुन्हे दाखल करू अशी पोलीस प्रशासनाची भूमिका आधीच ठरली होती का ?असा प्रश्न पडतो. या मोर्चात मंत्री, खासदार, आमदार व जिल्हा परिषद अध्यक्षा होते तर मग त्यांच्यावर अगोदर का गुन्हे दाखल झाले नाही ? कारण त्यांनीच या मोर्चाला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन दिले होते, या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ओबीसी जनगणना समन्वय समितीचे बळीराज धोटे यांनी ते आयोजनात नव्हते तर ते केवळ मोर्चात सामील झाले होते असे समर्पक उत्तर दिले.
