संभावित उमेदवारांचे निवडणुकीकडे लागले लक्ष, पण निवडणुकाच होईना ?
खाबांडा प्रतिनिधी :-
मनोहर खिरटकर
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा ढोल शांत झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा बार महिनाभरात उडेल, असेच वाटत होते. परंतु राज्यात शिवसेना कुणाची याबाबत निर्णय येत नाही तोपर्यंत चाललेलं एकनाथ शिंदे यांचं अस्थिर सरकार या निवडणुका घ्यायला तयार नाही, एकीकडे निवडणूक आयोग गप्प आहे तर दुसरीकडे शिंदे सरकार सुद्धा मिन्धे झाले की काय असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे, दरम्यान मिनी मंत्रालय म्हणून ज्या जिल्हा परिषदकडे बघितले जाते त्या जिल्हा परिषदाकडे निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधीच नाही त्यामुळं केवळ अधिकारी वर्ग कारभार चालवत असल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामांना मोठी खीळ बसल्याचे चित्र दिसत आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद पंचायत समित्या निवडणुकांच्या बाबतीत अद्यापही सर्व काही शांत आणि आलबेल असल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे या निवडणूका होणार तरी कधी? याकडे संभावित उमेदवारांचे आशाळभूतपणे लक्ष लागून आहे. दरम्यान सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवले जातं नसल्याने ग्रामीण भागात जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे कारण जे लोकप्रतिनिधी मागील पाच वर्षांपूर्वी निवडून आले त्यांची मुद्दत संपल्याने त्यांचे या मिनी मंत्रालयातकाहीच चालत नसल्याने जनतेची कामे करायची कशी ? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
मिनी मंत्रालयाच्या सभागृहात जाण्यासाठी या निवडणुकांकडे इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत, अनेक इच्छुकांनी गेल्या अनेक महिण्यापासुन आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल या हेतुने सर्व प्रकारची जय्यत तयारी करून ठेवली आहे, लग्नसंमारंभ वाढदिवस अश्या छोट्या मोठ्या कार्यक्रमाना निमत्रण भेटताच अगदि वेळेवर हजेरी लावणे शेतकर्याच्या समस्या घेवून आंदोलन करणे, आरोग्य तपासणी शिबीर, रक्तदान शिबिर, कबड्डी क्रिकेट सामन्यांत देणगी देऊन आपली उपस्थिती दाखवणे अश्या कार्यक्रमातुन आपला जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे पंरतु सरकारच्या माध्यमातुन या निवडणुका संदर्भात काहिच निर्णय होत नसल्याने इच्छुकांच्या नजरा आता निवडणुका केव्हा जाहिर होणार याकडे लागल्या आहेत.
राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी ठाकरे सरकार जाऊन शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेतआल्याबरोबर जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणांच्या संख्येचा निर्णय बदलण्यात आला मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद गटांची रचना पुर्विप्रमाणे म्हणजे सन २०१७ मधील निवडणुकांप्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेतला, शासन स्तरावरील गुंतागुंतीमुळे मुदत संपुनही या निवडणुका वरचेवर लांबत आहेत ,ग्रामिण भागातील गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदु म्हणुन जिल्हा परिषद व पंचायत समीती यांचे कडे पाहिले जाते मात्र सरकरच्या वेळकाढू धोरणामुळे निवडणुक लांबणीवर पडल्याने आता याच फटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसत आहे. यामुळे अनेक विकासकामे ठप्प झालेली आहेत, तर अनेक इच्छुकांना राजकीय निर्णय घेणे अवघड बनले आहे.या निवडणुका केव्हा लागतील याविषयी अजून तरी सर्वत्र शांतताच दिसत आहे ,त्यामुले सरकारने व निवडणूक आयोगाने याकडे गांभीर्याने विचार करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
