ओबीसी नेते व प्रसिद्ध विधितज्ञ अँड पुरुषोत्तम सातपुते यांनी प्रकल्पग्रस्तांमधे भरला हुंकार!
भद्रावती प्रतिनिधी :-
भद्रावती तालुक्यातील निप्पान डेंड्रो वीज प्रकल्पासाठी २६ वर्षांपूर्वी ११८३.२३ हेक्टर इतकी लाखमोलाची शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी तालुक्यातील पिपरी, ढोरवासा, तेलवासा, कुणाला टोला, चारगाव विजासन, लोणार रीठ, चिरादेवी या गावातील ६६८ शेतकऱ्यांची ही शेतजमीन आहे. १९९४-९५ मध्ये वीज प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित करण्यात आली. उपरोक्त संपादित क्षेत्र निप्पॉन डेन्ड्रोच्या नावाने आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात ही जमीन आहे.त्यामुळं प्रकल्पग्रस्तांना ना या शेतजमिनीचा बाजार मूल्यांनुसार मोबदला मिळाला ना तिथे नौकरी किंव्हा रोजगार मिळाला, त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागले असून ही जमीन आता शेतकऱ्यांना परत करावी अथवा आजच्या बाजार भावाच्या 40 टक्के रक्कम कायदेशीर मार्गाने प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
आजपर्यंत राजकीय नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली असल्याचे चित्र बरांज च्या कर्नाटका एम्टा कंपनीवरून स्पष्ट होतं असल्याने यानंतर कुठल्याही राजकीय नेत्यांना समोर न करता तालुक्यातील विंजासन, गवराळा, ढोरवासा, चिरादेवी, चारगाव, पिपरी व तेलवासा परिसरातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच ही लढाई सुरू केली आहे, कारण राजकीय नेत्यांच्या नादाला लागून या परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांची एक पिढी बर्बाद झाली आहे, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यंत ते कायदेशीर लढाई लढणार असल्याची ग्वाही अँड पुरुषोत्तम सातपुते यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना केली.
1994 साली मोठा गाजावाजा करत शासनाने अगदी कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांची शेतजमीन निप्पोन प्रोजेक्ट करिता अधिग्रहित केली. त्या जागेवर आज प्रकल्प येईल उद्या प्रकल्प सुरू होईल या आशेवर येथील प्रकल्पग्रस्त वाट बघत राहिले, दरम्यान भाजपचे तत्कालीन खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी भद्रावतीकरांना इथे प्रकल्प सुरू करण्याची हमी दिली परंतु त्यांचा तो लालीपॉपच ठरला, तर खासदार बाळू धानोरकर यांनी पण आश्वासन देऊन आता प्रकल्प येणार आहे असा गाजावाजा करून सौर ऊर्जा प्रकल्प आपणंच आणला असल्याचं दाखवून त्याचे श्रेय सुद्धा घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु ज्या कंपनीला इथे हजारो कोटी रुपये गुंतवणूक करून प्रकल्प उभा करायचा आहे त्या कंपनीचे वार्षिक बजेट 100 कोटी सुद्धा नाही त्यामुळे ती कंपनी हजारो कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प सुरू कसा करणार ? हा प्रश्न उभा राहिल्याने प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू असल्याच्या भावना प्रकल्पग्रस्तांच्या आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा राजकारणी मंडळीवरचा विश्वास उडाला आहे.
आजतागायत कोणताही उद्योग न उभारल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसण्याचा प्रकार पूर्वीच्या व आताच्या सरकारने चालविलेला आहे.अश्या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या हेतूने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती वासुदेव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने दि.19 फेब्रुवारी रोज रविवारला ढोरवासा रोड वरील आवारी सिमेंट प्लांट येथे प्रसिद्ध विधितज्ञ पुरुषोत्तम सातपुते यांचे कायदेविषयक मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले. याप्रसंगी तत्कालीन निप्पोन प्रकल्पाच्या आमिषाने परिसरातील शेतकरी अक्षरशः बरबाद झालेला आहे म्हणून न्यायालयिन लढा व संघर्ष करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तानी संघटीत होणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. याप्रसंगी मधुकर सावनकर, सुधीर सातपुते, दामोधर भादेकर,बबन डोये लिमेश माणुसमारे, यांनी समयोचित विचार व्यक्त केले.याप्रसंगी परिसरातील सर्व भूमिहीन, बेरोजगार, प्रकल्पग्रस्त शेकडोंच्या संख्येत उपस्थित होते.
