चिंताजनक :- ओबीसी आणि मराठ्यांनो आरक्षण कशासाठी मागताय ?

राज्य सरकारनी जिथे नौकऱ्याचं कंत्राटी केल्या तिथे तुम्हच्या आरक्षणाला कोण विचारतय?

लक्षवेधी:-

राज्यात सद्ध्या “आंधळं दळतय आणि बहिरं पीठ खातंय” अशी अवस्था झाली आहे. सगळेच संभ्रमात आहे, इकडे मराठा आरक्षणाचा विषय सुरू असतांना त्यांना शह देण्यासाठी ओबीसींना आंदोलनात उतरवले जातं आहे, खरं तर आरक्षणाचं महत्वचं कमी करण्यासाठी छडयंत्र रचून राज्यातील शासकीय सेवेतील संपूर्ण आरक्षण संपवून हे शिंदे फडणवीस व अजित पवार सरकार राज्यातील तब्बल 85 संवर्गातील शासकीय पदं ही थेट कंत्राटी पद्धतीनं भरती करणार आहे, त्यामुळे ओबीसींनी आणि मराठ्यांनी जे आरक्षणासाठी आंदोलन चालवले आहे ते आंदोलन ह्या सरकारकडून जणू पायदळी तुडवील्या जातं आहे हे अगोदर आंदोलनकर्त्यां ओबीसी व मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाने आता सरळ सेवा भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचा जीआर सुद्धा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो तरुण-तरुणींना याचा फटका बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. तर दुसरीकडे नोकरीच्या शोधात असलेल्या काही तरुणांना आता कंत्राटी पद्धतीने रोजगार मिळणार आहे. यामुळे तब्बल 85 संवर्गातील शासकीय पदं ही कंत्राटी पद्धतीनं थेट भरली जाणार आहेत. त्यानंतर तब्बल 138 संवर्गातील हजारो शासकीय पदं यापुढे थेट कंत्राटीपद्धतीनेच भरली जाणार असल्याची माहिती आहे. शिपाई ते इंजिनीअरची विविध पदं थेट कंत्राटी पद्धतीनेच भरली जाणार आहेत. यासाठी 9 खासगी कंपन्यांना सरळसेवा पदांच्या भरतीसाठी कंत्राटं दिली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

राज्यात एकीकडे शिंदे सरकार 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संभावित निर्णयामुळे भयभीत आहे तरदुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस शिंदेच्या माध्यमातून कंत्राटी भरतीचा जीआर काढून कुटील डाव खेळत आहे. मराठा आणि ओबीसींच्या आंदोलनाच्या पडद्याआड एक मोठं कारस्थान रचून सगळ्या शासकीय नौकऱ्या संपविण्याचा खेळ सुरू असतांना ओबीसी व मराठा आपल्या आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे ते आंदोलन करून नेमकं काय साध्य होणार हे कळायला मार्ग नसून भाजप शिवसेना व राष्ट्रवादी सरकार यांच्या माध्यमातून दूरगामी परिणाम करणारी कंत्राटी सेवा भरती सुरू होणार आहे. यामध्ये सत्ताधारी आमदारांच्या कंपन्याना कंत्राटं मिळणार आहे आणि सत्ताधारी मालामाल तर विरोधी ओरडणार आहे.

आरक्षणाच्या आंदोलनापेक्षा कंत्राटी सेवेचा जीआर रद्द करण्यासाठी आंदोलन महत्वाचे आहे हे अगोदर येथील ओबीसी व मराठा समाजाने समजून घ्यायला हवे, कारण सरकारी नौकऱ्या वाचल्या तर आरक्षण वाचेल, पण सरकारी नौकऱ्याचं संपल्या तर आरक्षणाला काय अर्थ आहे आणि तुम्हच्या आरक्षणाला कोण विचारतय.