भाजपने एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार 31 डिसेंबर अगोदर अपात्र  होण्याच्या धोक्याने आरक्षणाची तारीख वाढवली का?

लक्षवेधी :-

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणास बसले आणि त्यांच्या आंदोलनाने अख्खा महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता, या दरम्यान मागील काही दिवसांपासून हे आंदोलन उग्र होताना दिसत होत॑, आंदोलकांनी राष्ट्रवादीचे दोन आमदार आणि एका माजी मंत्र्याची घरे जाळली त्यामुळं बीडमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. या आंदोलनाला पाठिंबा देत शिवसेनेच्या शिंदे गटातील दोन खासदारांनीही राजीनामे पण लिहिले. आता हे आंदोलन सरकारच्या अंगलट येईल अशी भीती सरकार ला होती व म्हणूनचं त्यांनी सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना आंदोलनस्थळी भेटायला गेलं आणि गयावया करून उपोषण आंदोलन मागे घ्यायला लावलं, खरं तर राज्यात सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला हे आंदोलन खूपच घातक ठरलं, कारण मनोज जरांगे पाटलांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फार राग आहे. तो यासाठी पुन्हा वाढला की देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे चेतावणी दिली होती की ज्यांनी घर जाळली त्यां सर्व कार्यकर्त्यांवर हत्तेचा प्रयत्न करणे म्हणजे 307 कलमांतर्गत कारवाई करण्याचे पोलिसांना आदेश दिले.

उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात भाजपचं छडयंत्र तर नव्हे?

मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन हे राज्य सरकारच्या मानगुटीवर बसलं होत॑ त्यामुळं यातून काही मार्ग काढून दोन महिन्यांची मुद्द्त घ्यायची आणि मग आम्ही यावर अभ्यास करतोय अशी हुलकावणी देऊन एकनाथ शिंदे यांच्या अपात्रततेच्या निर्णयानंतर आपल्यां हाती सत्ता आली की त्याचं संपूर्ण श्रेय घ्यायचं असं भाजप च्या नेत्यांनी गणितं ठरवलं असावं असं वाटतं, खरं तर यामागे भाजपचं छडयंत्र तर नव्हे अशी शंका निर्माण होत॑ आहे. कारण सर्वोच्य न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांना 31 डिसेंबर पर्यंत निकाल देण्याचा अल्टिमेट दिला त्यामुळं शिंदे सरकार जाणार हे जवळपास निश्चित होत॑ असल्याने यांचं श्रेय भाजप ला मिळावं यासाठीचं 2 जानेवारी पर्यंत मुद्दत मागितली आहे असं दिसतं.

अंतरवाली सराटी येथे गेल्या काही दिवसांपासून मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची त्यांनी मागणी केली होती, दरम्यान जरांगे पाटलांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबद्दल आश्वासन दिले. पण हे भाजपसाठी आत्मघाती पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. कारण महाराष्ट्रात भाजपचा उदय होण्याचे कारण राज्यातील ओबीसी समाज आहे. पूर्वीप्रमाणेच यावेळीही ओबीसी समाजाने मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे आणि त्यामुळेच भाजपच्या अडचणी वाढू शकतात. भाजपसारख्या पक्षाला अडचणीत आणणारे मराठा मतांचे गणित काय आहे ते समजून घेणे महत्वाचे आहे.

मराठा जात महाराष्ट्रात कुठल्या स्थानी?

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांचे म्हणणे आहे. आणि काही अंशी पुराव्यासह ते सिद्ध पण झाले आहे त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मराठ्यांची मागणी आहे आणि याबाबत न्यायालयात काहीच वाद नाही. कारण मराठ्यांना जर सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले तर ओबीसी समाजातील काही लोक राजकीय पोळ्या शेकुन स्वतःला प्रशिद्धि मिळवत आहे आणि मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जर आरक्षण मिळालं तर सर्वोच्य न्यायालयात जाण्याची गरज नाही.

कुणबी जातीचा दाखला देण्याची रणनीती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः मराठा आहेत. आरक्षण आंदोलनामुळे आपला जनाधार घसरण्याचा धोका त्यांना दिसत आहे. मराठा समाजाला मदत करण्यासाठी कुणबी जातीचा दाखला देण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे. मराठवाड्यातील ज्या मराठा लोकांकडे त्यांचे वंशज कुणबी असल्याचे पुरावे असतील, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र तातडीने देता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

मराठा जातींतील लाकाना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्याच्या निर्णयाबद्दल भाजपच्या ओबीसी मूळ मतदारांमध्ये नाराजी पसरण्याचा धोका आहे. सप्टेंबरमध्येच शिंदे सरकारने मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्याच्या मुद्द्यावरून विदर्भातील ओबीसी समाज संतप्त झाला होता. यामध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतील ओबीसी नेत्यांचा समावेश होता. मराठा हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नसून त्यांना ओबीसी कोट्यातून अर्धा टक्काही आरक्षण मिळू नये, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग आमच्यासाठी खुला आहे, असे भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे नेते आशिष देशमुख यांनी म्हटले होते.

मराठा मतांचे गणित

2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. मोठ्या राज्यांमध्ये चांगल्या जागा मिळाल्यावरच भाजपचे पुनरागमन शक्य आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी हे भाजपसाठी आव्हान कायम आहे. मराठवाड्यात मराठ्यांचा बालेकिल्ला आहे, तर विदर्भात ओबीसींचे प्राबल्य आहे. राज्यातील लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 11 मतदारसंघ विदर्भात आहेत. त्यातील 10 जागा भाजपकडे आहेत. विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 62 या भागातील आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मराठा समाजात राजकीय आधार आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने मराठा समाजासाठी पावले उचलली तर ओबीसी बिथरण्याची भीती आहे, दुसरीकडे मराठ्यांना आरक्षण न दिल्यास मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांची ताकद कमी होऊ शकते.