दखलपात्र :-दिंडोरा प्रकल्प बाधित महिलांचे सत्त्याग्रह आंदोलन उघडणार सत्ताधाऱ्यांची झोप ?

तब्बल 32 गावाच्या प्रकपग्रस्त महिलांचा 12 मार्च 2024 पासून पुन्हा एकदा एल्गार. लोकप्रतिनिधी यांची माध्यस्थी बेकार?

वरोरा प्रतिनिधी(मोहित हिवरकर):-

२०१५ पासून दिंडोदा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आल्यानंतर आजपर्यन्त अनेकदा आंदोलने झाली पण या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या नाही, केवळ वाटाघाटी करून वेळ मारण्यात प्रशासनाने वेळ मारून नेला पण ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित करून काम सुरु केले. पण मूळ हेतूसाठी असलेला बॅरेज चा “काॅज” २०१७ ला बदलवण्यात आल, बाधित तिन्ही जिल्ह्यातील ३२ गावाच्या शेतकरी, गावक-यांची मागणी आहे की,शासन २०१७ ला सिंचन प्रकल्प म्हणून राबवत असेल तर आमच्या गेलेल्या जमिनीचा मोबदलाही नव्या २०१३•१४ च्या कायद्या प्रमाणे देण्यात यावा. कारण या दोन नदीच्या संगमावर तिन्ही जिल्ह्यातील असलेली गावे पुरामुळे सतत पुराचे पाण्यात जातात. जनजीवन धोक्यात येते, जनावरांचे नुकसान होते आणि पाणी धोक्याचे पातळीवर गेल्याने उभ्या पिंकाचे नुकसान ही नित्याचीच बाब बनली आहे, त्यामुळे या सर्व बाधित गावांचा सामाजिक-आर्थिक सर्वे झाला पाहिजे आणि नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. या बॅरेजवर होणा-या मच्छीमारीवर स्थानिक मच्छीमारांचाच हक्क असला पाहिजे.जे शेतमजूर शेतकऱ्यांच्या शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांच्या रोजगाराचे काय ? असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारतात त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही, त्यामुळे अनेक आंदोलने करणारे प्रकल्पग्रस्त आता निर्णायक आंदोलन करत असून यावेळी महिला आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असेल सांगण्यात येत आहे.

प्रकल्पग्रसतांच्या मागण्यासाठी सावंगी चे अभिजीत मांडेकर व शेकापूर (बाई) चे पुंडलिक तिजारे यांच्या नेतृत्वात २०१५ पासून दिंडोदा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.त्यांच्या नेतृत्वात योग्य मोबदला, योग्य पुनर्वसन- जनावरासह ,शेतमजूर, मच्छीमार यांचा प्रश्न यासाठी लढा सुरु आहे.
या लढ्याला अल्पसे यश आले पण सरकारने ते ही डागाळले. २०१९ ला लढ्याचे रेट्यामुळे ₹३४ कोटी सानुग्रह मंजूर झाले पण शासनाने यापूर्वी दिलेल्या रकमा कापून घेऊन अन्याय केला असे बाधितांचे म्हणणे आहे.आणि ते सखोल जाणून घेतल्यास खरेही वाटते. खरं तर कोणाचीही जनतेच्या माध्यमातून मागणी नसताना समृध्दी महामार्ग बांधण्यात आला .त्याबाबत असे ऐकीवात आहे की राजकारणी, उच्च अधिकारी यांनी या संभाव्य समृध्दी महामार्गाच्या बाजुला जागा घेऊन ठेवल्या आणि मगच हा महामार्ग बांधण्याचे ठरवले गेले. (खरे खोटे तेच जाणो) पण समृद्धीची मागणी कोणाची असल्याचे कधीही ऐकीवात आले नव्हते. येथील जमिनीला बाजार भावाने मोबदला दिला गेला.हे जर खरे असेल तर त्यामानाने या दिंडोडा बॅरेजग्रस्तांची मागणी बरोबरच ठरते. म्हणूनच ते २०१३•१४ कायद्या प्रमाणे योग्य मोबदला व योग्य पुनर्वसन, जनावरासह शेतमजूर-मच्छीमाराचे काय ? या lसाठी गेल्या आठ वर्षांपासून लढत आहे.

लोकप्रतिनिधी काय गोट्या खेळत आहे का ?

जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात उभा राहणारा निप्पोन डेन्रो प्रकल्पाचे काहीही वाकडे झाले नाही ते अन्यत्र नफा कमावत आहेच, मध्य प्रदेशातून उगम पावलेले वर्धा-अप्पर वर्धा, लोअर वर्धा व दिंडोदा बॅरेज अशी पाणी साठवण्याचे केवळ यंत्र झाली आहे. 32 गावाचे बेरोजगार तरुण नौकरीच्या आशेने या प्रकल्पाकडे बघत आहे पण सरकार यासाठी काहीही करायला तयार नाही, कारण येथील लोकप्रतिनिधी यांना काही घेणेदेने नाही, त्यामुळे आमदारांचे याकडे जाणीवपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने दिंडोडा प्रकल्पग्रासतांचे हाल होतं आहे आणि सरकार याबाबत उदासीन आहे.

कुणावार आणि धानोरकर यांच्या मध्यस्थीचे फलित काय?

दिंडोडा प्रकल्प ग्रसतांच्या प्रमुख मागण्या संदर्भात या कार्यक्षेत्रात आमदार असणाऱ्या हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राचे समीर कुणावार व वरोरा विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार प्रतिभा धनोराकर यांनी म्हणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन मागण्या मान्य करून घेतल्याचे वर्तमानपत्रात दिसले खरे पण जर प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या मान्य झाल्या तर पुन्हा 12 मार्च पासून प्रकल्पग्रस्त महिला आंदोलन का करत आहे? हा मोठा प्रश्न असून या महिलांच्या आंदोलनाचे पडसाद दूरगामी ठरणार असल्याचे बोलल्या जातं आहे. अर्थात दोन्ही आमदारांची मध्यस्थी बेकार झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणूकीचे बिगुल वाजण्याच्या ऐन मोक्यावर प्रकल्पग्रस्त महिलांचे सत्याग्रह आंदोलन सरकारची झोप उडवेल का हे पाहणे ऑस्तुक्याचे ठरणार आहे.