संतापजनक :- मुख्यमंत्र्यांच्या “माझी लाडकी बहीण”योजनेतून बहिण्यांची आर्थिक लूट?

कोतवाल पटवारी ते सेतू केंद्राचे प्रमुख व एजंट यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटीवर अंकुश कोण लावणार? मुद्दत किती?

जाणून घ्या लाडकी बहीण योजनेची संपूर्ण माहिती आणि कागदपत्रे.उत्पन्नाचा दाखला लागणार की नाही?

भद्रावती (जावेद शेख):-

महाराष्ट्रातील सर्व महिलांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली, राज्य सरकार महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रू. देणार आहे अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केली, दरम्यान राज्यातील महिलांची एकच झुंबड तहसील कार्यालयात उसळली, जी ती महिला महिन्याला 1500/- रुपये मिळणार या आशेने स्वतःच्या शेतातील कामे बाजूला ठेऊन तालुक्याच्या ठिकाणी अवतरली, पण याचं संधीचा फायदा घेऊन या योजनेसाठी लागणारे कागदपत्र जमा करण्यासाठी कामाला लागलेल्या बहीण्यांची आर्थिक लूट सुरू झाली, जन्माचा दाखला असेल उत्पन्नाचा दाखला असेल कोतवालापासून पटवारी शेतूकेंद्राचे संचालक व एजंट यांनी भोळ्या भाबड्या बहीण्यांची आर्थिक लूट सुरू केली असल्याचे संतापजनक दृश्य बघायला मिळत असून यावर कोण अंकुश लावणार? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे पैसे घेणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार का? इत्यादी प्रश्न उभे राहत आहे.

लाडकी बहिण योजना 1 जुलै 2024 पासून सुरू झाली आहे, सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत आता 15 जुलै, 2024 होती ती वाढविण्यात आली असून सदर मुदत 2 दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.01जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. सदर अर्ज अंगणवाडी केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय येथे भरण्याची सुविधा आहे पण जी कागदपत्रे तयार करायची आहे त्यासाठी कोतवाल पटवारी व शेतू केंद्राचे लोकं लूट करणार असल्याचे दिसतं आहे.

मध्यप्रदेश राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या “लाडली बेहना” योजनेच्या धर्तीवर ही लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र शासनाने नवीन अमलात आणली आहे. या योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र असणार? आर्थिक लाभ किती मिळणार? अर्ज कसा करायचा? कोणाला अर्ज करता येणार? प्रक्रिया काय असणार? अशी सर्व माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

पैसे कसे होणार जमा?

माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे 1500 रू. दिले जाणार आहेत. प्रत्येक महिन्याला 1500 म्हणजे वर्षाला एकूण 18,000 रू. महिलांना मिळणार आहेत.

काय आहे अटी?

महिला या महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असाव्यात. महिलेचे वय हे 21 ते 60 वर्षा पर्यंत असावे. विवाहित, विधवा, निराधार महिलांना प्राधान्य असणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 2.50 लाख पेक्षा कमी असावे. महिलेचे बँक खाते असावे. महिलेच्या नावाने चारचाकी गाडी, ट्रॅक्टर नसावे. (कुटुंबातील कोणाच्याही नावाने नसावे), कुटुंबाची संयुक्त शेतजमीन ही 5 एकर पेक्षा कमी असावी.

काय लागणार कागदपत्रे?

महिलेचे आधार कार्ड
रहिवासी प्रमाणपत्र
जन्म दाखला
कुटुंब प्रमुखाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
बँक खाते पासबुक
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
रेशन कार्ड
योजनेच्या अटीचे पालन करण्यासंबंधी हमीपत्र

काय करावे लागेल?

सर्वात पहिल्यांदा जेव्हा या योजनेसाठी अर्ज सुरु होतील, तेव्हा तुम्हाला माझी लाडकी बहिण योजनेचा फॉर्म मिळवायचा आहे.
त्यानंतर योजनेच्या फॉर्म वर जी माहिती विचारली आहे ती माहिती भरून घ्या, माहिती चुकीची नसावी, त्यासाठी काळजीपूर्वक फॉर्म भरा.
फॉर्म सोबत आवश्यक असे सर्व कागदपत्रे देखील अर्जासोबत अपलोड करायचे आहेत, ते पण करून घ्या.
एकदा का फॉर्म मध्ये document अपलोड केले कि नंतर तुम्हाला थेट फॉर्म तपासून सबमिट करायचा आहे.
जर तुम्ही पात्र असाल तर तुम्हाला या योजनेंतर्गत पैसे मिळतील.

फॉर्म मध्ये दिलेली पूर्ण माहिती योग्य रित्या भरून, सोबत कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करायचा आहे. त्यानंतर पीक विमा, किंवा PM Kisan चे जसे पैसे बँक खात्यात Direct जमा होतात त्याप्रमाणे अर्जदार महिलांच्या बँकेत दर महिन्याला 1500 रुपये जमा केले जाणार आहेत.

टीप: महिलेचे बँक खाते हे आधार लिंक केलेले असणे अनिवार्य आहे.

माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र असणार? उत्पन्नाचा दाखला लागणार की नाही?

माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी 21 वर्षे वयाच्या महिला पात्र असणार आहेत, वयाची मर्यादा ही 60 वर्षे आहे. बाकी इतर पण निकष आहेत, त्याची माहिती वर आर्टिकल मध्ये दिली आहे.

उत्पन्नाचा दाखला आता लागणार नाही?

राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पात्र महिलांना अर्ज भरण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता होती. पण संबंधित कागदपत्रे तयार करण्यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी तहसील कार्यालयांबाहेर महिलांची मोठी गर्दी झालेली बघायला मिळाली. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. या योजनेसाठी सर्वात महत्त्वाची अट ही महिलेच्या कुटुंबाचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावं अशी आहे. पण यासाठी उत्पन्नाचा दाखला पुरावा म्हणून द्यावा लागेल. पण आता तहसील कार्यालयांवर होणारी गर्दी पाहता राज्य सरकारने उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांनी स्वतः याबाबतची घोषणा केली आहे.