अतुल दिघाडे
जिल्हाप्रतिनिधी
चंद्रपूर :- शासन स्तरावर शिक्षण विभागाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून अनेक समस्यांमुळे अनुदानित शाळा विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ व अनेक शैक्षणिक संघटना सातत्याने प्रश्न सोडवण्यासाठी निवेदने, प्रत्यक्ष भेटून चर्चा, तसेच शिक्षक आमदार वारंवार विधान परिषदेमध्ये प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु, अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन उदासीन आहे.
त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील 28 संघटनांनी एकत्र येऊन येत्या मंगळवारी 6 ऑगस्ट रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाने पुढाकार घेऊन संस्थाचालक संघटना, शिक्षक व शिक्षकेतर सर्व संघटना अशा महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील २८ संघटनांना एकत्र करून ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्रभर एक दिवशी संप पुकारलेला आहे. या दिवशी शाळा व कॉलेज बंद ठेवून
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने सचिव नंदकुमार सागर आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
शाळा बंद आंदोलनातील प्रमुख मागण्या : १) १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे. २) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा. ३) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे. ४) पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.
५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात. ६) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी. ७) अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १००% शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी. ८) शाळेमध्ये कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी. ९) शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी. १०) २००५ नंतर नियुक्त सर्वच
शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी. ११) मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे. १२) अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे. १३) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे,
तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे. १४) केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदावर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात. १५) क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात, सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.
