सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अनुसूचित जाती/जमातीच्या नागरिकांनी दिले उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
राजेंद्र मेश्राम
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती च्या आरक्षणाच्या विरोधात वर्गीकरण प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. हा निर्णय जाती जाती द्वेष निर्माण करणारा असुन संपूर्णपण अनुसूचित जाती व जमाती चे आरक्षण संपवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा कुटील डाव आहे. असा जर घातकी निर्णय अंमलात आला तर अनुसूचित जाती व जमाती वर फार मोठा अन्याय होईल. उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती मध्ये ५९ जातींचा व अनुसूचित जमाती मध्ये २००हुन अधिका जातीचा समावेश होतो. याचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण केले तर १३ टक्के मध्ये ५९ जातीचा समावेश होईल व अनुसूचित जमातीच्या ७ टक्के जागेवर २००हुन अधिक जातीचा समावेश होईल. बऱ्याच राज्यात काही जाती उपलब्ध नाहीत. अशा वेळी त्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातुन दावा करून भरल्या जाते. त्यामुळे राज्यघटनेनी दिलेल्या आरक्षणाच्या अधिकारापासून हा समाज वंचित राहील. खरं पाहता २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा असल्याने नाकारले होते. आताच हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता का भासली. तसे पाहता सर्वोच्च न्यायालय व संसदेला देखील हा निर्णय घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रात लागु झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तालुक्यातील अनुसूचित जाती व जमातीचे सर्व घटकाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फतीने राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
यावेळी प्रा. स्निग्धा कांबळे, डॉ सरोज जीवने, अॅड नंदा फुले, एकनाथ मडावी, मारोती मडावी, गुलाब हनवते, डॉ राजेश कांबळे, नेताजी मेश्राम, नरेश रामटेके, गुलाब चौधरी, भीमराव बनकर, किशोर जिवने, सुशीला सोंडवले, प्रा.डि.के.मेश्राम, सुधाकर पोपटे, अमोल सलामे, अमित कन्नाके, सुधाकर कोल्हे, झगडीदास रामटेके, प्रमोद मोटघरे, अस्मिता धोंगडे, विहार मेश्राम यांसह असंख्य नागरिक उपस्थित होते.
