गुन्हा तहसीलदार यांचा मात्र जप्त केलेल्या ट्रकचा लिलाव केल्याबद्दल हायकोर्टाने चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले
चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील तहसीलदार हे मुजोर झाले असून त्यांना जे रेती माफिया हप्ते देतात त्यांचे रेती ट्रक आरामात चालतात मात्र जे लोकं रेती वाहतूकीकरिता पैसे मोजत नाही त्यांना तहसीलदार माफ करत नाही आणि त्यांचे ट्रक ट्रॅक्टर पकडून ते जप्त करतात व त्याचा बेकायदेशीर लिलाव करतात अशीच एक धक्कादायक घटना चंद्रपूर येथे घडली असून चंद्रपूर तहसीलदारविजय पवार यांनी जप्त केलेला ट्रक बेकायदेशीर लिलाव केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना फटकारले आहे. दरम्यान जप्त केलेल्या ट्रकची किंमत 15 लाख एवढी असतांना व याचिकाकर्त्याची अपील प्रलंबित असताना आणि त्यांना कोणतीही सूचना न देता विमा सर्व्हेअरच्या सांगण्यावरून 5,87,200 रुपयांना लिलाव करण्यात करण्यात आल्याने तहसीलदार विजय पवार यांच्यावर जिल्हाधिकारी विनय गौडा काय कारवाई करेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
चंद्रपूर येथील ट्रक मालक चंद्रशेखर आंबटकर, यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाला फटकारले आहे, दरम्यान तहसीलदार पवार यांच्या पथकाने 500 घनफूट वाळूची वाहतूक करणारा ट्रक जप्त केला होता. हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. 10 जुलै 2023 रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्याने 2,78,000 रुपयांचा दंड ठोठावला, असे याचिकाकर्त्याने नमूद केले. दरम्यान, आंबटकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध निर्देश मागितले. न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश देऊन दिलेला आदेश बाजूला ठेवला होता.
मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश पुन्हा कायम ठेवला. दरम्यान उच्च न्यायालयात
सुनावणीदरम्यान चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांनी युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने त्यांना फटकारले की त्यांनी केवळ सरकारी वकिलामार्फतच न्यायालयाला संबोधित करावे. यामुळे आंबटकर यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केले. अपील प्रलंबित असताना तहसीलदारांनी कोणतीही नोटीस न देता लिलावात ट्रकची विक्री केली, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. सर्वेक्षणात ट्रकची किंमत सुमारे 15 लाख होती, परंतु जिल्हा प्रशासनाने ट्रक 5,87,200 रुपयांना विकला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता आंबटकर यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
लिलावात सुमारे 37 ट्रक विकले होते.
या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावणीदरम्यान लिलावाचे समर्थन करण्यास अयशस्वी ठरविण्यास समन्स बजावले. ‘तुमच्या तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश काढला असेल, तो आदेश आम्हाला दाखवा,’ अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील देवेंद्र चौहान यांना केली. मात्र न्यायालयासमोर सादर केलेल्या नोंदींमध्ये कोणताही आदेश आढळून आला नाही. लिलाव आयोजित करण्याचा तहसीलदारांचा आदेश बाजूला ठेवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे, अशी विनंती सरकारी वकील चौहान यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली, बेकायदेशीर कारवाई सुधारण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे. याचिकाकर्ते आणि ट्रक खरेदीदार यांना बोलावून प्रकरणावर तोडगा काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ॲड तरनजीत सिंग यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.
