आरक्षण हटवून नोकर भरती घेणाऱ्या सीडीसीसी बैंक अध्यक्षावर कारवाई करा.

मनसेची मुख्यमंत्री तथा सहकार आयुक्ताकडे मागणी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल.

चंद्रपूर :-

राज्याच्या सहकार खात्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत श्रीमंत विद्यार्थ्यांनाकडून प्रत्येकी 25 ते 35 लाख रुपये घेऊन संगंमताने जवळपास 360 पदांची नोकर भरती करण्याचा छडयंत्रकारी प्रकार बैंक अध्यक्ष संतोष रावत व संचालक मंडळानी चालवला असून जिल्ह्यातील एससी, एसटी, ओबीसी व एनटी प्रवर्गातील गरिब हुशार विद्यार्थ्यांना डावलण्याचे कारस्थान रचनाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या अध्यक्ष व संचालक यांच्यावर कारवाई करा व नोकर भरतीत आरक्षण लागू करा अशी मागणी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकार आयुक्त यांच्याकडे करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याविषयी याचिका सुद्धा दाखल केली असल्याची माहिती आहे, दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात कालबाह्य झालेले संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमा व नवीन संचालक मंडळ निवडण्यासाठी निवडनुका घ्या या मागणीच्या याचिकेवर आता 6 जानेवारी 2025 ला सुनावणी असल्याने संचालक मंडळाचा येत्या 21 डिसेंबर 2024 ला नोकर भरती संदर्भात परीक्षा घेण्याचा कट आता उधळला जाण्याची शक्यता बळावली आहे, त्यामुळे ज्यांनी नौकरी करिता अध्यक्ष व संचालकांना एजंट मार्फत पैसे दिले असतील ते मागून घ्यावे असे आवाहन मनसे कडून करण्यात आले आहे.

चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या संचालक मंडळानी स्थानिक जिल्हा उपनिबंधक ते सहकार आयुक्त यांच्यापर्यंत संगनमत करून नोकर भरतीची मंजुरी देतांना हेतूपुरस्पर आरक्षणाची अट घातली नाही. मागासवर्गीयासाठी शासनाच्या आरक्षणाचा 25 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेश सुद्धा बैंक नोकर भरतीत धुडकावला गेला त्यामुळे सगळे सरकारी नियम धाब्यावर बसवून नोकर भरतीत कोट्यावधी रुपयाची वसुली करण्याकरिता परीक्षा घेणारी कंपनी सुद्धा बदलल्या गेली, महत्वाची बाब म्हणजे ज्या अर्थी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेचे संचालक मंडळ निवडताना आरक्षण लागू असतें तर मग त्या बैंकेच्या नोकर भरतीत आरक्षण का नाही हा गंभीर प्रश्न आहे, शासनाचा बैंकेत नोकर भरती करतांना आरक्षण लागू नसल्याचा कुठंलाही आदेश नसताना व न्यायालयात कुठंलाही याबाबत निर्णय नसताना केवळ शासनाच्या न्याय विधी विभागाचा अभिप्राय समोर करून आरक्षण डावलणाऱ्या संचालक मंडळानी मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबोसी व एनटी प्रवर्गातील गरीब घटकाचे आरक्षण संपवून जो गोरगरीब हुशार विद्यार्थ्यावर अन्याय केला त्यामुळे ही नोकर भरती बैंक अध्यक्ष व संचालक मंडळ यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी असल्याचे दिसत असून याविरोधात आरक्षणासाठी लढणाऱ्या संघटना कुठे लपल्या आहे हे कळत नसून केवळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यासाठी लढत असल्याचे दिसत आहे.

कसा चाललाय बैंक भरतीत कट?

राजकीय नेत्यांचा दबाव असल्याचे भासवून सहकार आयुक्त, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक व सहकार आयुक्त पुणे कार्यालयाचे सेवानिवृत्त अधिकारी साळुंखे त्याचप्रमाणे स्वयंघोषित सहकारमहर्षी नरेश, बँकेचे मॅनेजर यांनी गैरफायदा घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर आल्यापासून नोकरभरतीची मोहीम आखण्यात आली. गरज नसतांना आपल्याच लोकांना प्रोमोशन देऊन जागा रिक्त केल्या व 360 पदे भरण्याचा निर्णय घेऊन प्रस्ताव पाठविण्यात आला. सोबत मागासवर्ग कक्ष नागपूर यांच्याकडून मुंबई ऑफिसचे अभिमत मागितले ते अजून मिळाले नाही पण तरीही मागासवर्गीयांचे आरक्षण न ठेवता नोकर भरती करायची योजना आखली. 2020 -2021 मध्ये बँकेची आर्थिक स्थिती वाईट असतांना संस्थांकडे कर्ज वसुली न भरता बँकेनी जमाखर्च घेऊन एनपीए ची टक्केवारी 13% वर आणली. 15 % चे आत एनपीए तपासायचे सोडून सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनीच बँकेची दशेचा विचार केला नाही. लोकसेवक आमदार वरोरा भद्रावती यांनी मागील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चंद्रपूर बँकेचे गैरव्यवहाराचे प्रकरण गाजवले. विधानसभेत एका महिन्यात चौकशी करण्याचे सहकार मंत्र्यांनी विधानसभेत आश्वासन देऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी कोणतीही कार्यवाही नाही, यास सहकारात काम करणारे अधिकारी दोषी आहे कारण सहकार आयुक्त,विभागीय निबंधक यांनी कोणताही अहवाल शासनाकडे पाठवीला नाही त्यामुळे बँकेचे फावले.
बँकेतील गैरव्याहाराबाबत नाबार्ड कडे नुकतेच मनसे कडून पत्र पाठवून बँकेच्या 2023-2024 अहवालात आकडेवारी धक्कादायक असल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. पण नंतर त्यावर काहीही झाले नाही असे कट रचून गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हक्काचे आरक्षण बैंक संचालक आणि इथल्या व्यवस्थेने संपवले आहे.

काय आहे आरक्षण विषयी धोरण?

बँकेत घडलेल्या पोलिसी कार्यवाह्या, 88 ची नोटीस ,79 च्या निर्देश असे अनेक तक्रारी असून सहकार सचिव व सहकार मंत्रांच्या पुढे सत्य परिस्थिती लपविली.आता आरक्षणाचा मुद्दा लपवून नेहमी पदे भरताना आरक्षणाचे नियम लागू करण्याची अट घातली नाही. त्यामुळे मनसे कडून जाहिरातीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण नसल्याचे निदर्शनास येताच संतोष रावत व बँक संचालकाविरुद्ध भूमिका स्पष्ट केली. खरं तर संतोष रावत हे ओपन संवर्गात आहेत म्हणून तर नाही आरक्षण संपवल्या गेले नाही ना ? त्यांना कसे समजणार आरक्षण काय असते ? असे प्रश्न उपस्थित होतं आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक 835/16 -ब दि. 25 फेब्रु 2022 नुसार मा.सर्वोच्य न्यायालय पिटिशन क्रमांक 3132/2020 दि.5 मे 2021 चा निर्णय दर्शवून समांतर आरक्षण व आदिवासी बहुल चंद्रपूर जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी जाहीर केली आहे. जिल्हा बँकेनी 360 पदे ओपन मधून भरली तर मागासवर्गीयांची भागीदारी 0 %(शून्य %)..

समांतर आरक्षण टक्केवारी उमेदवार संख्या समाविष्ट जाती.

1.अनुसूचित जाती 13% 47(….)
2.अनुसूचित जमाती 15%54(…)
3.विमुक्त जाती अ 3% 11(…)
4.विमुक्त भटक्या जाती ब 2.5% 9(….)                                      5.भटक्या जाती क 3.5% 12(…),                                             6. भटक्या जाती ड 2% 7(…),                                                  7. विशेष मागास प्रवर्ग 2% 7(…),                                         8.इतर मागास प्रवर्ग 19 % 69 (…),                                      9.आ दु ध 10% 36(…),                                            10.अराखीव 30% 108 (…)

एकूण 100% 360, 360 पैकी ओपन संवर्गात फक्त 108 भरू शकतात पण 360 पदे भरण्याची योजना असल्याचा संशय आहे. आपल्या हक्कासाठी लढा द्या. आपणास आरक्षण पासून वंचित ठेवणाऱ्यांना धडा शिकवा व आरक्षणाचा हक्क मिळवा असे आवाहन मनसे कडून करण्यात आले आहे.