माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या आंदोलनाला भेट,
बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अन्वये गुन्हे दाखल करण्याची केली मागणी.
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या उपविधीमध्ये अनुसूचित समुदायांना आरक्षण देण्याचे नमूद असतांना व मागासवर्गीयांचे नोकरीत अनुशेष भरण्याची सन 2013 ला 97 व्या घटना दुरुस्तीची मंजुरी विभागीय सहनिबंधक व सहकार आयुक्त यांच्याकडून मिळाली असतांना जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना डावलून बैंकेच्या नोकर भरतीत अनुसूचित समुदायांचे आरक्षण हटविल्याने बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट दाखल करून चुकीच्या एजन्सी मार्फत परीक्षा घेऊन कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार होतं असल्याने ही नोकर भरती प्रक्रिया त्वरित थांबवावी व आरक्षणासह नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी या मागणीसाठी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती द्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या मुख्यालयासमोर साखळी ठिय्या आंदोलन सुरु आहे, या आंदोलनाला माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भेट घेऊन विषय समजून घेतला व विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून या आंदोलनाची दखल घ्यावी व सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत होतं असलेला भ्रष्टाचार थांबवावा अशी विनंती करून आंदोलनकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांना भेटीची वेळ द्यावी असा आग्रह सुद्धा केला त्यामुळे आता ह्या नोकर भरतीवर मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस काय निर्णय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेचे संचालक मंडळ हे सन 2012 मध्ये निवडून आले होते व त्यांची मुद्दत सन 2017 ला संपली आहे, मात्र न्यायालयीन खटले व अनेक संचालकांवर बैंकेत केलेल्या भ्रष्टाचार संबंधी गुन्ह्यामुळे नव्याने संचालक मंडळाची निवडणूक झालेली नाही, अशातच बैंकेला 360 पदाची नोकर भरती करण्याची अनुमती सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून देण्यात आली होती, पण ही नोकर भरती नियमाप्रमाणे होतं नसून त्यात भ्रष्टाचार होतं असल्याने ती पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी तत्कालीन आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून नोकर भरतीवर स्थगिती यावी अशी मागणी केली होती, त्यामुळे सन 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोकर भरतीवर स्थगिती दिली होती, दरम्यान या स्थगिती विरोधात संचालक मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यावरची स्थगिती उठवली, पण स्थगिती उठवितांना ही नोकर भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी टिसीएस कंपनीद्वारे भरती प्रक्रिया करा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, पण कांग्रेस नेते तथा बैंक अध्यक्ष संतोष रावत यांनी आयटीआय कंपनीला हे काम दिलं आणि विशेष म्हणजे याचं जिल्हा बँकेच्या उपविधी मध्ये 2013 ला केलेल्या 97 व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे ज्या मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केला होता व त्याला विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार आयुक्त यांनी मंजुरी दिली होती ते मागासवर्गीयांचं (अनुसूचित समुदायांचं आरक्षण) आरक्षण लागू न करता केवळ शासनाच भाग भांडवल शासनास परत केल्यास शासनाचा सन 2001 चा निर्णय लागू नाही या एका छोट्याशा कारणावरून नोकर भरतीत आरक्षण नाकारलं ते अत्यंत चुकीचं व घटनाबाह्य आहे, कारण ज्या अर्थी बैंकेच्या उपविधीमध्ये मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू कारण्याचं व नोकर भरतीत मागासवर्गीयांच्या अनुशेष भरण्याच्या घटना दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली असतांना त्या उपविधीच्या घटनेनुसार त्यांना नोकर भरतीत आरक्षण देणं आवश्यक होतं पण त्यांनी उपविधीतील घटनाचं पायदळी तुडवली आहे व अनुसूचित समुदायांवर अत्त्याचार केला आहे त्यामुळे बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट दाखल करून चुकीची व घटनाबाह्य नोकर भरती रद्द करण्याची आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीने मागणी केली आहे.
हजारो गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चाललाय खेळ.
जिल्ह्यातील व जिल्हा बाहेरील परीक्षार्थी यांच्याकडून अगोदरचं 25 ते 35 लाख रुपये घेऊन त्यांना परीक्षेत पास करण्यासाठी नोकर भरती प्रक्रिया ही आयटीआय या बोगस कंपनी मार्फत राबविताना मागासवर्गीयांचे (एससी, एसटी व ओबीसी ) आरक्षण संपवलं जात आहे व नोकर भरतीत महिलांसाठी पण आरक्षण ठेवलेलं नाही, दरम्यान उच्च न्यायालयात टिसीएस द्वारे नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याची हमी दिली असतांना सुद्धा त्यावर अमलबजावणी केलेली नाही, जवळपास 31 हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थी यांनी नोकर भरती परीक्षेचे फॉर्म भरले असताना दिनांक 21 डिसेंबरला शिपाई पदासाठी घेतलेल्या पहिल्याच दिवशी ऑनलाईन पेपर मध्ये घोळ झाल्याने परीक्षार्थिनी कंपनी व्यवस्थापन व सिडीसीसी बैंक संचालक यांच्या विरोधात आंदोलन केले होते, त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करण्यात आली, तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 22 डिसेंबर 2024 ला घेण्यात आलेल्या लिपिक पदासाठी च्या भरतीत सुद्धा अनेक परीक्षा केंद्रावर घोळ झाल्याने व पेपर फुटल्याने परीक्षार्थी यांनी आक्रोश व्यक्त केला होता, शिवाय 21 डिसेंबरला रद्द झालेली परीक्षा 29 डिसेंबरला घेण्यात आली तिथे पण काम्पुटरमध्ये बिघाड आल्याने परीक्षा केंद्रात गोंधळ झाला असल्याच्या बातम्या प्रसारामध्यमात आल्या, त्यामुळे आयटीआय कंपनी बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे आणि त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी ह्या बैंकेचे अध्यक्ष व संचालक खेळ खेळत असल्याने नियमबाह्य होणारी ही नोकर भरती रद्द करून नव्याने आरक्षण लागू करून ती घेण्यात यावी अशी हजारो विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष?
बैंकेत नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटविल्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने निवेदन दिले होते, त्या निवेदनाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग उपसचिव सुजीत कुमार, भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे दिनांक 23/12/2025 चे पत्र राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राज गोपाल देवरा यांना दिलेले (पत्र क्रमांक NCBC/RU/MH/2024/29) आहे व या संदर्भात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे सुचविले आहे, त्यामुळे विधिमंडळात पास केलेल्या सन 2023 च्या कायज्ञान्वये (महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी संस्थेवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले) बैंक मधील मागासवर्गीय आरक्षणाचा विषय गंभीरतेने घेऊन 100 कोटींपेक्षा जास्तीचा नोकर भरती घोटाळा करणाऱ्या व स्वतःच्या उपविधीतील घटनेचे आणि राज्य शासनाचे नियम न पाळणाऱ्या या कालबाह्य बैंक संचालक मंडळाला बरखास्त करून प्रशासक नेमावा आणि मागासवर्गीयांच आरक्षण लागू करून पारदर्शक पद्धतीने नोकर भरती घ्यावी जेणेकरून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या गरीब होतकरू तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल अशा प्रकारच निवेदन आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं आहे.
