चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनधिकृत कोल डेपो बनले कोळसा चोरीचे कुरण, जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित कोल डेपो बंद न केल्यास कोळसा चोरी थांबणार कशी ?
चंद्रपूर प्रतिनिधी :-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागाडा परिसरातील बेकायदेशीरपणे चालणारे कोल डेपो हे कोळसा चोरीचे अड्डे बनले असून नुकताच मागील १७ फेब्रुवारीला उघडकीस आलेला कोळसा घोटाळा हा कोट्यावधीचा असून यामधे कैलास अग्रवाल आणि इतर दोन आरोपीवर लावलेले गुन्हे इथपर्यंतच पोलिसांचा तपास झाला असून बाकी आरोपी अजूनही मोकाट आहे. परंतु पोलिसांनी ज्या पद्धतीने तपास करून न्यायालयाचे ताशेरे ओढवून घेतले त्यावर सर्वसामान्य माणसांचा पोलिस तपासावरचा विश्वास उडाला आहे.कारण ज्याअर्थी तीन कोळसा माफिया गळाला लागले होते त्याअर्थी पुन्हा कोळसा माफियायांचा सहभाग हा त्यामधे असणार हे ठरलेलंच होतं. आणि महत्वाची बाब म्हणजे कैलास अग्रवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्यात अटकपूर्व जामीन स्थानिक न्यायालयात मिळते याचा अर्थ पोलिसांनी आवश्यक ते पुरावे न्यायालयात सादर केले नाही हे स्पष्ट होते.
नागाडा कोळसा टालवर सापडलेल्या अनधिकृत कोळसा भरलेल्या गाड्या ह्या खरे तर सरळ ठरलेल्या कंपनीत जायला हा हव्या मात्र बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या कोल टालवर सापडत असलेला कोळसा चोरीचा मामला हा कोळसा माफिया आणि ज्या बंद कंपन्यांना हा कोळसा जात आहे सोबतच महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या अधिकारी यांच्यासोबत असलेला करार यामुळे हा कोळसा खुल्या मार्केटमधे विकला जातो याची पोलखोल सन १०१३ मधे झाली होती त्यांच्यापुढे हा कोळसा घोटाळा भयंकर असून कैलास अग्रवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जो कोळसा घोटाळा केला तो सुद्धा भयंकर आहे, यामधे काही राजकीय नेत्यांमुळे हे प्रकरण दाबल्या जात आहे.मात्र चंद्रपूर तालुक्यातील पडोली आणि नागाडा येथील जे कोळसा टाल आहे ते बेकायदेशीरपणे चालत असून त्या कोळसा टालला बंद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी फर्मान सोडले होते मात्र राजकीय वरदहस्त यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी त्या कोळसा टाल संचालकांवर कारवाई केली नाही आणि त्यामुळेच आता कोळसा तस्करी प्रकरण उजेडात आले आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजू कुकडे यांनी या संदर्भात प्रशासनाला कित्तेक वेळा हे अनधिकृत कोळसा टाल बंद करण्यात यावे अशी मागणी केली होती पण प्रशासनाने त्याकडे डोळेझाक केल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले आहे. आणि यामुळेच राष्ट्रीय संपत्तीची चोरी व कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान होतं आहे.आता हे प्रकरण स्थानिक पोलिस अधिकारी यांच्यापर्यंत मर्यादीत नसून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी जोर पकडू लागली आहे.
