संतापजनक :- भद्रावती येथील निप्पॉन डेंड्रोच्या प्रकल्पग्रस्त आंदोलनकर्ते विरोधात गुन्हे दाखल.

नेतृत्व करणारे आमदार अडवाले यांच्यावर पण गुन्हे दाखल, इंग्रजकालीन राजवटीचा राज्यात शुभारंभ, खबरदार! आंदोलन कराल तर तुरुंगात जाल, वटहुकूम जारी?

चंद्रपूर/भद्रावती :-

निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरीता संपादित करण्यात आलेल्या भद्रावती तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ), तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी एमआयडीसी द्वारे अधिग्रहित झाल्या खऱ्या पण पूर्णपणे मोबदला दिला गेला नाही आणि तिथे उद्धयोग पण आला नाही पर्यायाने या सर्व गावातील तरुण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरीच्या शोधात म्हातारे होण्याच्या मार्गांवर असतांना मागील 28 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी न्यायिक लढा देत आहे, दरम्यान आता निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरीता राखीव शेतजमिनीवर ग्रेटा कंपनीला एमआयडीसी ने या जमीनवर उद्धयोग उभारण्यास परवानगी दिली असल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्ताना कुठलीही माहिती न देता परस्पर त्या कंपनीने कामास सुरुवात केली, मात्र सदर प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असतांना व स्थानिक प्रकल्पग्रस्त यांच्यासोबत नव्याने कुठंलाही करार झाला नसताना या जमिनीचे हस्तांतरण करणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे त्यामुळे खरं तर त्या कंपनी विरोधात शासन प्रशासनाने रितसर प्रकल्पग्रस्तांची बाजू घेऊन कारवाई करायला हवी होती, मात्र नुकताच मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक आदेश दिला की सरकारी किंव्हा खाजगी उद्धयोग विरोधात कुणी आंदोलन केले तर त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा आणि आता त्यावर अंमलबजावणी सुरु झाली असून भद्रावती येथील निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्त यांनी ग्रेटा कंपनीच्या कामाला विरोध केला असता त्याच्यासह त्यांची बाजू घेणाऱ्या आमदार सुधाकर अडबाले यांच्यावर भद्रावती पोलीस स्टेशन मध्ये विविध कालमान्वये गुन्हे दाखल झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होतं आहे.

निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनासोबत चर्चा सुरु असतानाच दि. १७ फेब्रुवारी २०२५ ला पोलिस बंदोबस्ताचा वापर करुन खाजगी कंपनीने काम सुरु केले होते. प्रकल्पग्रस्तांमार्फत विरोध होऊ नये, यासाठी स्थानिक पोलिस प्रशासनाने वासुदेव ठाकरे, प्रवीण सातपुते, अनुप खुंटेमाटे व मधुकर सावनकर या प्रमुख चार प्रकल्पग्रस्तांना स्थानबद्ध करून ठेवले होते. या घटनेची माहिती शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांना मिळाली असता त्यांनी लगेच पोलिस स्टेशन गाठून स्थानबद्ध केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना बाहेर काढले व घटनास्थळी जावून कंपनीचे काम बंद पाडले. यावेळी त्यांनी इशारा दिला की या घटनेमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष निर्माण झाला असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी जिल्हा व तालुका महसूल तथा पोलिस प्रशासन जबाबदार राहील, सोबतच पुन्हा कंपनीचे काम सुरु झाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा पण प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता, दरम्यान हा गंभीर प्रश्न लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने सोडवायला हवा पण जिथे आंदोलनकर्त्याची बाजू घेणाऱ्या आमदारावर गुन्हे दाखल होतं असतील तर मग सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त यांनी काय करावे आणि कुणाकडे न्याय मागायचा हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, पोलिसांच्या माध्यमातून सरकार ने सर्वसामान्य माणसाचे अधिकार पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार असून इंग्रजकालीन कायाद्याचा वापर करून इंग्रजासारखी दडपशाही राजवट निर्माण होण्याचे हे संकेत मानायचे कां असा सुद्धा प्रश्न या अर्थाने निर्माण होतं आहे.

खरंच देशाला स्वातंत्र्य मिळालं का?

देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि इंग्रज परत गेले, पण त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी तेंव्हाच्या संसदेत निर्माण केलेले 34,735 कायदे आजही तसेच्या तसेच आहे, इंडियन पोलीस ऍक्ट 1860 च्या इंग्रजकालीन कायाद्यानुसार आज आपल्यावर गुन्हे दाखल होते व या कायाद्याचा फायदा घेऊन जमावबंदी च्या नावाखाली पोलीस लाठीचार्ज करून आपण आपले हक्क मागत असतांना आपल्याला झोडपून काढल्या जाते, मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले कां? असा प्रश्न पडतो, कारण इंग्रजी राजवटीत आपल्यावर अन्याय होतं आहे म्हणून आपले पूर्वज लढले, अनेक क्रांतिकारी फासावर गेले आणि त्यांच्या त्याग आणि बलिदानातून स्वातंत्र्य मिळाले असताना आता स्वातंत्र्य काळात आपलेच सत्ताधारी इंग्रजी राजवट करू पाहत असेल तर मग सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळायचा कसा हा गंभीर प्रश्न आहे.

आमदार अडबाले सह प्रकल्पग्रास्तावर गुन्हे दाखल, चार जणांना अटक.

पोलीस स्टेशन भद्रावती अंतर्गत ग्रेटा कंपनी विरुध्द विविध मागण्याकरीता आमदार श्री सुधाकर अडबाले यांचे नेतृत्वात आंदोलन दिनांक १९/०२/२०२५ रोजी झाले होते, आमदार सुधाकर अडबाले यांचे अध्यक्षतेखाली निप्पॉन डेन्ड्रो विषयी दिशा ठरविण्याचे दृष्टीकोणातून व आंदोलन करण्याचे दृष्टीकोणातुन बैठक आयोजित करण्यात आली होती व सदर बैठकीत वासुदेव ठाकरे, प्रविण सातपुते, अनुप खुटेमाटे, मधुकर सावनकर व इतर १५ ते २० इसम हजर होते. सदर बैठकी दरम्यान नमुद सर्वानी प्रक्शोभक भाषण करुन जमलेल्या लोकांचे मनात रोष निर्माण करुन बेकायदेशीर जमाव जमवुन शासन व ग्रेटा एनर्जी कंपनी विरुध्द घोषणाबाजी करुन सार्वजनिक शांतता भंग करुन कंपनीतर्फे लावण्यात आलेले बोर्डची तोडफोड करुन नुकसान केले व शासनाविरुध्द निषेधात्मक घोषणाबाजी करुन निषेध दर्शविणारे फलक दाखवुन कलम ३७ (१) (३) महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे उल्लघंन केल्याने त्यांच्या विरुध्द कलम १८९ (२), १२४ (४) भारतीय न्याय संहिता सहकलम १३५ महाराष्ट्र पोलीस कायद्यान्वये पोलीस स्टेशन भद्रावती येथे अपराध क्रमांक ४४/२०२५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

दरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी कंपनीचे लैंड डेव्हलमेंट चे काम पाहणारे अधिकारी यांची कार रस्त्यात अडवुन त्यांना अश्लिल शिवीगाळ करुन कारचे काच फोडुन व हाताबुक्क्रयांनी मारहाण करुन कंपनीचे काम सुरु केल्यास आमचा हिसका दाखवितो म्हणुन धमकी दिल्याचे तक्रारीवरुन आमदार अडबाले यांचेसह नमुद इसमांविरुध्द कलम ११५ (२), १८९ (२), १९०, १९१ (२), २९६, ३५१ (२), ४९, १२७ (२), ३२४ (४) भारतीय न्याय संहिता अन्वये पोलीस स्टेशन भद्रावती येथे अपराध क्रमांक ४५/२०२५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे व या गुन्हयात आरोपी नामे वासुदेव व मोहन ठाकरे आणि प्रविण नथ्थुजी सातपुते यांना अटक करण्यात आली असुन गुन्हयाचा पुढील तपास भद्रावती पोलीस करीत आहे.