कारवाई ची मागणी !
प्रमोद गिरटकर कोरपना प्रतिनिधी :-
तत्कालीन शासनाचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणुन दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यभर वाजा गाजा करीत सन२०१६ पासुन व्यापक स्वरुपात विविध यंत्रणे मार्फत जलसंधारण व मृद संघारण कामाचे गावाची निवड करूण आराखडे तयार करूण कोटयावधी चा निधि जिवती या दुर्गम तालुक्यात खर्ची घातला मात्र एक ही गाव जल युक्त करण्याची यशोगाथा सादर करता आली नाही. मात्र जिवती तालुक्यात तांत्रीक दृष्टया अपात्र अश्या ठिकाणी कामे करण्यात आले. अनेक ठिकाणी मजुंर स्थळ ठिकाणी कामेच झालेली नाही धनकदेवी ग्राम पंचायत हद्दीतील जनक देवी कारगाव खुर्द ही गावे जलयुक्त शिवार व डीपीडीसी अंतर्गत 2016 -17 ते सन 2018- 19 या वित्तीय वर्षात आराखडे तयार करून कामे प्रस्तावित करण्यात आली मात्र प्रस्तावित केलेली कामे सक्षम तांत्रिक अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आलेली नाही ज्या ठिकाणी आराखड्यामध्ये कामे प्रस्तावित केली त्याठिकाणी कामे झालेली नाही आराखड्यानुसार क्षेत्र उपचार दर्शन नकाशा व प्रत्यक्ष झालेले काम याच्यामध्ये मोठी तफावत आहे आराखड्यानुसार संख्यात्मक कामे मंजूर कामे व प्रत्यक्ष तीन वर्षात झालेली कामे यामध्ये मोठी तफावत असून नाला खोलीकरण तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य व प्रस्तावित केलेल्या ठिकाणी न करता वन विभागाच्या जागेत करण्यात आलेली आहे उपरोक्त काम तांत्रिक दृष्ट्या निकृष्ट असून कंत्राटदार अधिकाराच्या संगनमतातून मोठा गैरव्यवहार झालेला आहे, धाडीचे बांधकाम 150 हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्राचा आराखडा अंदाजपत्रक तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली सदर कामे दिनांक 10 मार्च 2017 रोजी तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली व काम सुरु 11 मार्च 2017 ला करण्यात आले व काम पूर्ण 14 मार्च 17 दाखवण्यात आले आजचे दहा लाखाचे काम एका जेसीबीने करणे शक्य नसताना तीन दिवसात 128 हेक्टर ची कामं झाली कशी याबद्दल साशंकताच नव्हे तर हा गैरप्रकारांचा उत्तम नमुना ठरतो विभागाची कामे संशयित असून सदर आराखड्यानुसार तीस टक्के कामे करून 100% खर्च दाखवून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जन् सत्याग्रह संघटनेचे कारगाव शाखेचे गजानन पेंदुर विजय कुळमेथे संजय सिडाम यांनी जिल्हाधिकारी संचालक कृषी यांनी करून या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, जलयुक्त शिवार कार्यक्रम योजनेत अनेक ठिकाणी काम होण्यापूर्वीच निधी कागदोपत्री खर्च झाल्याचा अनेक गावातून तक्रारी येत आहे यामुळे जलयुक्त कार्यक्रम हा जिवती तालुक्यात कामे कमी जल युक्त तर ठरले नाही मात्र शासनाचा निधि मोठया प्रमाणात मुक्त झाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी घडल्याचा आरोप निवेदनातुन करण्यात आला आहे
