सहाय्यक कामगार केंद्रीय आयुक्त यांना एसीसी कंपनी व्यवस्थापन का ऐकत नाही ?
घूग्गूस प्रतिनिधी :-
जिल्ह्यातील एसीसी सिमेंट कंपनी ने कामगारांची युनियनच विकत घेतल्यामुळे गेली कीत्तेक वर्षापासून कामगार युनियन ची वार्षिक किंव्हा पंचवार्षिक निवडणूक न होता जणू आजीवन करिता युनियन पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक अगोदरच झाल्याचे चित्र दिसत आहे. एसीसी कंपनी मधे सिमेंट चोरी. लोहा चोरी व कोळसा चोरी याशिवाय कामगारांची बोगस भरती प्रकरण हे पोलिस स्टेशन मधे गेले होते पण पोलिस प्रशासनासोबत मधुर सबंध ठेवून कंपनी व्यवस्थापन हे कामगारावर नेहमीच अन्याय करीत आली आहे. यामधे एच आर प्रमुख पुष्कर चौधरी यांची भूमिका ही कंपनी व्यवस्थापनामधे महत्वाची असली तरी त्यांच्याच क्रुपेने वरील प्रकार राजरोसपणे सुरू असतात या संदर्भात नॉट फॉर सेल सिमेंट चोरी प्रकरणाची सीआयडी चौकशी लागली होती व मुंबई वरून कंपनी चे चौकशी अधिकारी सुद्धा आले होते पण पुष्कर चौधरी यांची वरिष्ठांसोबत असलेली साठगांठ यांमुळे त्यांच्यावरची बला टळली असल्याचे बोलल्या जात आहे.
आता अवनीश लॉजिस्टिक प्रा.लि.कंपनी अंतर्गत ७८ कामगार कामाला आहे. त्या कामगारांना मागील पाच महिन्यापासून फक्त १२ ते १५ वेळेसच ड्यूटी मिळत होती.यात ५ हजार महिन्याला निघत होते. या पाच हजारात कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करावे हा प्रश्न कामगारा समोर असल्याने व कंपनीतील कामगार युनियन ही कंपनी व्यवस्थापनाच्या दावणीला बांधली गेली असल्याने आता समोर पर्याय नसल्याने त्या ७८ कामगारांनी आंदोलनाचे शस्त्र उगारले परंतु यामधे महत्वाची बाब म्हणजे कामगारांच्या हक्काची लढाई ही सहाय्यक कामगार आयुक्त (केंद्रीय) यांच्या कार्यालयात लढायला हवी किंव्हा त्या कामगार आयुक्तांनी या प्रकरणी मध्यस्थी करायला हवी तिथे ठाणेदार कसे काय मध्यस्थ होऊ शकतात ? हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा असून कंपनीचे अधिकारी यांचे या संदर्भात काही वेगळे मनसुबे तर नाही ना ? हा प्रश्न सुद्धा कामगार क्षेत्रात विचारल्या जात आहे. खरं तर एखाद्या कंपनीतील कामगारांच्या मागण्या संदर्भात जर आंदोलन झाले तर त्या कंपनी ची कामगार संघटना व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा होत असते व तेंव्हा पोलिस प्रशासन हे केवळ सुरक्षेच्या द्रुष्टीने तिथे उपस्थित होत असतं मात्र जर त्या दरम्यान तोडगा निघाला नाही तर मग शासनाच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या कार्यालयात संयुक्त बैठक लावून त्या कामगारांच्या मागणी संदर्भात निर्णय केला जातो पण एसीसी सिमेंट कंपनी व्यवस्थापन ही सहाय्यक कामगार आयुक्त (केंद्रीय) यांना जुमानत नसल्याची चर्चा असल्याने शेवटी पोलिस निरीक्षक गांगुर्डे यांना मध्यस्थी करावी लागली हे विशेष.
यावेळी एसीसी कंपनी डेप्युटी मॅनेजर एचआर अभिजीत उबरहंडे हे उपस्थित होते पण जेव्हा त्यांना प्रसारमाध्यमांनी कामगारांच्या आंदोलनाचा नेमका काय तोडगा निघाला याबद्दल विचारणा केली असता मी प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यास बांधील नसल्याचे उत्तर मिळाले याचा अर्थ कामगारांना जी आश्वासने कंपनी व्यवस्थापनाने दिली ती पूर्ण करणार की नाही करणार याबद्दल ते बांधील नाही हे यावरून स्पष्ट होते आणि म्हणून जर सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या कार्यालयात किंव्हा त्यांच्या समक्ष जर निर्णय झाला असता तर निश्चितच कामगारांना लेखी आणि कायदेशीर आश्वासन मिळालं असत जे कंपनी ला लागू करावे लागलं असतं. त्यामुळे कामगारांच्या हक्क अधिकारासाठी लढणाऱ्या कामगार संघटना जोपर्यंत नव्याने केल्या जाणार नाही तोपर्यंत एसीसी कंपनी व्यवस्थापन कामगारांचे आर्थिक शोषण करतच राहणार त्यामुळे ठाणेदार यांची मध्यस्थी खरंच कामगारांना न्याय देईल का ? हे आता येणाऱ्या दिवसात कळणार आहे. पण आता या कंपनी च्या संपूर्ण कारभाराची सीबीआय द्वारे कारवाई करावी अशी कामगारा कडून मागणी होत आहे.
