अगोदरच ज्या जागेवरील आरक्षण रद्द झाले नसतांना बेकायदेशीर मार्गाने खाजगी जम्बो कोविड हॉस्पिटलची त्या जागेवर उभारणी कुणाच्या आशीर्वादाने?
मनपाचा भ्रष्ट कारभार भाग-१८
चंद्रपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त राजेश मोहिते हे जणू सत्ताधाऱ्यांच्या हुजरेगीरीत मग्न असून सत्ताधारी म्हणेल ती भूमिका घ्यायला ते नेहमीच तत्पर असल्याची बाब त्यांच्या आजपर्यंतच्या निर्णयावरून दिसून येते, आणि म्हणूनच सत्ताधारी महापौर यांच्या जवळील व भाजप शहर अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे यांच्या गेम प्लान नुसार शंकूतला लॉन येथे खाजगी जम्बो कोविड हॉस्पिटलची निर्मिती करिता डॉ. अनुप वासाडे यांना समोर करून मनपा आयुक्त यांना खाजगी जम्बो कोविड हॉस्पिटल निर्मिती करिता दिनांक १५ सप्टेंबरला अर्ज केल्या जातो आणि त्याच १५ सप्टेंबरला चंद्रपूर मनपा आयुक्त राजेश मोहिते त्या अर्जावरून हॉस्पिटल ला कुठलीही चौकशी न करता ६ महिन्याची मंजुरी देतात म्हणजे चंद्रपूर मनपा मधे चाललंय तरी काय ? हेच कळत नाही, हे तर अद्वतीय घटनेप्रमाणे झालं की महाराष्ट्रात रात्रीच राष्ट्रपती शासन हटवून पहाटे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी सगळे कायदे पायदळी तुडवुण सत्ता स्थापन करावी, अर्थात जिथे भाजप च्या हाती सत्ता तिथे लोकशाही पायदळी तुडवुण निर्णय व आम्ही म्हणू तेच होईल अशी परिस्थिती दिसत आहे. पण एवढा मोठा बेकायदेशीर निर्णय होत असताना प्रमुख विरोधी पक्षातील नगरसेवक व नेते काय गोट्या खेळत आहे का ? हेच कळत नाही, त्यातच येथील आमदार किशोर जोरगेवार ह्यानी आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय कोविड हॉस्पिटलची निर्मिती करिता पुढाकार घ्यायला हवा ते सोडून ह्या बेकायदेशीर कोविड हॉस्पिटल मधे गरिबांना ५० टक्के बेड उपलब्ध करून देण्याची मागणी ते करतात, म्हणजे निवडणुकीपूर्वी जसे चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्रातील जनतेला २०० युनिट वीज माफ करा व सत्तेत आल्यावर घरात लपा असाच प्रकार किशोर जोरगेवार यांचा चाललाय, आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या अमोल पत्तीवार यांच्या शंकूतला लॉन मधे हे जम्बो कोविड हॉस्पिटल ची निर्मिती होणार आहे त्यातील बांधकाम अवैध व बेकायदेशीर असल्याने मनपा सहाय्यक आयुक्त यांनी ते बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते.
अमोल पत्तीवार यांनी उच्च न्यायालयात या जागेवरील आरक्षण हटविण्यात यावे याकरिता याचिका टाकली होती, तिथे त्यांनी सदर प्रकरणी जागेचा शेती वापर सुरु असल्याचे नमुद केलेले आहे, परंतु प्रत्यक्षपणे सदर जागेचा पुर्णतः वाणिज्य वापर होत असल्याचे दिसून येते असे महानगर पालिकेतर्फे उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. त्यात त्यांनी असे सुद्धा नमूद केले की सदर प्रकरणी पुर्णतः वाणिज्य वापर सुरु असून व्यवसाय परवाना नुतणीकरण केलेले नाही तसेच बांधकाम परवानगी सुध्दा नाही.अर्थात उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ, नागपूर यांचे रिट पिटीशन क्र. २६७२/२०१६ चे अवलोकन केले असता, सर्वे नं. ८९/, क्षेत्र ०.८३ हे.आर. जागेचे प्राथमिक शाळेचे आरक्षण रद्द झालेले नमुद आहे. परंतु, याच सर्वे नंबर मधील आरक्षण क्र. ४, गार्डन मा. उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचे नमुद नाही. तसेच मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ, नागपूर यांचे रिट पिटीशन क्र. २६७३/२०१६ चे अवलोकन केले असता, सहे नं. ८७, क्षेत्र १.४८ हे.आर. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आरक्षण रद्द झालेले नमुद आहे. परंतु, याच सर्वे नंबर मधील आरक्षण क्र. ३. ट्रक टर्मिनस, आरक्षण क्र. ४. गार्डन व १८.० मी. रुंद विकास योजना रस्ता मा. उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचे दिसुन येत नाही. याप्रमाणे असे निदर्शनास येते की, सर्हे नं. ८७ व ८९/१ चे संपुर्ण आरक्षण रद्द झालेले नाही, सदर प्रकरण शकुंतला फर्म या नावाने नोंदणी परवाना जा.क्र. २९४, दिनांक १८/०३/२०१५ रोजी देण्यात आलेला होता. परंतु सन २०१९-२० करीता नोंदणी परवाना नुतणीकरण केलेले नाही त्यामुळे शंकूतला लॉनची जागा ही विवादित असल्याने मनपा आयुक्त राजेश मोहिते यांनी एकाच दिवशी या ठिकाणी जम्बो कोविड हॉस्पिटल ला मंजुरी दिली कशी ? हा मोठा प्रश्न असून मनपा सत्ताधारी यांनी एजंट मार्फत या जागेवर खाजगी कोविड हॉस्पिटल चा घाट घालून पडद्याआड आपली कुटील खेळी चालवली असल्याचे चित्र आहे.
