नरेंद्र गेडाम यांचे इमारत बांधकाम पाडण्याचे तहसीलदार यांचे आदेश असतांना त्या जागेचा पट्टा मंजूर करण्याची केली शिफारस?
मनपाचा भ्रष्ट कारभार भाग – २७
चंद्रपूर महानगरपालिकेत महापौर राखी कंचर्लावार यांचे घराचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे अवैध बांधकाम व बेकायदेशीर अतिक्रमण असताना ते पाडण्याची हिंमत मनपा आयुक्त व सहाय्यक आयुक्त दाखवत नसल्याची स्थिती दिसत आहे तर दुसरीकडे नरेंद्र ढेकलु गेडाम ज्यांची स्वतःची जागा नाही व त्यांनी खोब्रागडे नावाच्या महिलेकडुन एस टी बस स्टँड च्या मागे ईमला विकत घेतला अर्थात त्यामुळे नझुल ची जागा विकल्या जात नसताना जे नझुल च्या जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण व बांधकाम नरेंद्र गेडाम यांनी केले ते तोडण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी सण २०१७ मधे दिल्यानंतर सुद्धा ते तोडण्याची प्रमुख जबाबदारी ही चंद्रपूर मनपा ची असताना उलट ते अवैध बांधकाम वैध करण्यासाठी बांधकाम झालेल्या इमारतीच्या जागेचा पट्टा तहसीलदार यांनी मंजूर करावा अशी शिफारस जर सहाय्यक आयुक्त शीतल वाकडे ह्या करीत असतील तर महानगरपालिकेत किती मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असेल याची प्रचिती येते.
नरेंद्र ढेकलु गेडाम यांनी दोन मजली नझुल च्या जागेवर इमारत बांधली ज्या इमारतीला कुठलीही मनपा ची परवानगी नाही शिवाय ती इमारत नझुल च्या जागेवर बेकायदेशीर बांधली असून नरेंद्र गेडाम यांनी नझुल च्या त्या जागेची दोनवेळा नोटरी केलेली आहे, खरं तर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पात निरीक्षक असलेल्या गेडाम यांनी मनपा मधे खोटे दस्तावेज सादर केले व मनपा प्रशासनात पैसा वाटप करून स्वतःचे अवैध बांधकाम हे वैध करण्यासाठी आजपर्यंत तहसीलदार यांच्याकडे खेटा मारल्या, नरेंद्र गेडाम यांचे बांधकाम हे बेकायदेशीर असताना व ते तोडण्याचे आदेश तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी दिले असताना चंद्रपूर मनपा सहाय्यक आयुक्त यांना कुठला साक्षात्कार झाला की नरेंद्र गेडाम यांचे बांधकाम तोडण्याऐवजी त्या जागेचा पट्टा तहसीलदार यांनी मंजूर करावा? एरव्ही बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्यासाठी याच सहाय्यक आयुक्त शीतल वाकडे ह्या स्वतः हजर राहून आपल्या मनपा प्रशासनातील अतिक्रमण विभागाला कामाला लावतात मग नरेंद्र गेडाम यांचे बांधकाम हे बेकायदेशीर असताना त्या बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर करण्यासाठी तहसीलदार यांना पत्र पाठवून शिफारस करतात म्हणजे गेडाम यांच्याकडून मोठी रक्कम मनपा प्रशासनातील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांनी निश्चितच घेतली हे आता स्पष्ट दिसत आहे आणि म्हणूनच ज्याचे बेकायदेशीर बांधकाम तोडायला हवे त्यांचा पट्टा मंजूर करण्याची शिफारस सहाय्यक आयुक्त करतात त्यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. महत्वाचौ बाब म्हणजे मनपाच्या या भ्रष्ट भोंगळ कारभाराची मालिका भूमिपूत्राची हाक च्या माध्यमातून समोर येत असताना भाजप सत्ताधारी यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया येत नाही याचा अर्थ भ्रष्टाचार हाच भाजपचा शिष्टाचार आहे का ? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
