अफवा पसरवण्याच्या नावाखाली कुठलीही नागरिकांवर कारवाई झाल्यास त्या सरकारविरोधात अवमानना केल्याचा खटला होणार दाखल.
भूमिपुत्र न्यूज नेटवर्क :-
भारतात कोरोना च्या दुसऱ्या लाटेत सरकारी आरोग्य यंत्रणा कुचकामी ठरली असून रुग्णांना रुग्णालयात बेड नाही ऑक्सिजन नाही व्हेंटिलेटर्स नाही शिवाय रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरेसे नाही त्यामुळे हाहाःकार माजला आहे. रुग्णांचे नातेवाईक सरकारच्या या अव्यवस्थेबद्दल सामाजिक माध्यमावर पोस्ट सार्वजनिक करत असल्याने सरकार तर्फे अशा रुग्णांच्या नातेवाईकांविरोधात गुन्हे दाखल करत होते पण सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन बेड आणि औषधांसह इतर गोष्टींसाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये. कुठल्याही सरकारने कुठल्याही नागरिकावर सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या माहितीबाबत कारवाई करू नये, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी केंद्र आणि राज्यांसह डीजीपींना आदेश दिले. अफवा पसरवण्याच्या नावाखाली कुठलीही नागरिकांवर कारवाई झाल्यास त्या सरकारविरोधात अवमानना केल्याचा खटला दाखल करून कारवाई केली जाईल असा इशारा सुद्धा दिला आहे. आम्ही देशातील वेगवेगळ्या प्रकरणांशी संबंधीत विविध मुद्दे बघितले आहेत. आमच्या या सुनावणीचा उद्देश हा देशहिताच्या मुद्द्यांची ओळख करणं आणि संवादाचा आढावा घेण्याचा आहे. यामुळे निर्णय घेणाऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यावर आम्ही या मुद्देसूदपणे विस्तृत सादरीकरण करू शकतो, असं केंद्राने यावर सांगितलं.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा मुद्दा, राज्यांना वेळोवेळी अपडेट करणं, राज्यांना किती पुरवठा होतोय, त्यासाठी कुठली यंत्रणा आहे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्स उपयोगाची योजना आणि विदेशातून आयात करण्यात येत असलेल्या ऑक्सिजन आणि उपचारांसाठी देण्यात येत असलेली मदत, या मुद्द्यांची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कुठले निर्बंध आणि लॉकडाउनवर विचार करण्यात येत आहेत का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला. ऑक्सिजन टँकर, सिलिंडर्स उपलब्धता वाठवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि कुणाकडून ८०० अतिरिक्त टँकर्सचा पुरवठा करण्याची अपेक्षा आहे? अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
रेमडेसिवीर सारख्या औषधं कधी उपलब्ध करून दिली जातील?
देशात सर्वत्र रेमडेसिविर इंजेक्शन चा मोठा तुटवडा असून झारखंड सरकारला बांगलादेशातून रेमडेसिवीर आणावे लागले. त्यामुळे रेमडेसिवीर वाटपामागे काय निकष आहेत? आणि बेडच्या उपलब्धतेबाबत राज्ये आणि केंद्र सरकारने कशाप्रकारे जबाबदारी वाटून घेतली आहे? असे अनेक प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केले आहे.
