जिल्हा परिषद प्रशासन व कंत्राटदारांच्या संगनमताने मागील अनेक वर्षांपासून कामगारांचे आर्थिक शोषण.
चंद्रपूर ;-
जि.पच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापन कामात काम करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी उद्धोग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन परिपत्रकांमधे नमूद सुविधा मिळत नसून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याकडून अल्पशा मोबदला देऊन त्यांचे आर्थिक शोषण सुरू असल्याने मागील एक वर्षांपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांच्या नेत्रुत्वात जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान चालू आर्थिक वर्षात या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन, महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, इन्शुरन्स व ओळख पत्र देऊन त्यांना न्याय द्यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात मागील 15 ते 25 वर्षांपासून दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापन कामात १०० च्या जवळपास कामगार काम करतात, मात्र त्यांना कंत्राटी उद्धोग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन परिपत्रकांमधे नमूद स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन व इतर सुविधा मिळत नसून याबाबत मागील एक वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे कामगारांच्या हक्क अधिकारासाठी निवेदने व पत्र देऊन न्याय देण्याची मागणी मनसेतर्फे करण्यात येत आहे. दरम्यान सुद्धा दोनवेळा याविषयी निवेदने देऊन या कामगारांच्या समस्या सोडवण्याची विनंती करण्यात आली होती व त्यानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला या संदर्भात अहवाल मागवून संबंधीत कंत्राटदार मार्फत कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्याची व्यवस्था करण्याबाबत बैठक बोलावली होती व यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आणि त्याबाबत लवकरच निर्णय होऊन कामगारांना किमान वेतन व इतर सुविधा मिळण्याचा मार्ग निघाला असे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कामगारांना सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेतला खरा पण ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोहरे यांच्याकडून मात्र चांगला प्रतिसाद नसून ते म्हणतात की आम्ही कंत्राटदार यांना कंत्राटे देतो त्यानंतर त्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी किती लोकांना ठेवायचे आणि किती लोकांना काढायचे. आम्ही याबाबत काहीही करू शकत नाही आणि शासनाने या योजनेत पैसे दिले नसल्याने कंत्राटदार यांनी तुम्हाला पैसे दिले नसतिल तर ती माझी जबाबदारी नाही. याचा अर्थ बोहरे यांचा कंत्राटदार यांच्या बाजूने कौल असून मागील 15 ते 25 वर्षांपासून काम करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी करण्याचा घाट कंत्राटदार व कार्यकारी अभियंता बोहरे यांनी घातला असल्याने आताही कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू राहणार आहे व काही कामगारांची या कामात हयात गेली त्यांना आता घरी बसण्याची वेळ येणार असल्याची चिन्हे दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जातीने लक्ष घालून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कामगारांना वेतन प्रदान अधिनियम -1936 अंतर्गत कामगारांना किमान वेतन त्यांच्या बैंक खात्यात जमा करणे, त्यानां महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, इन्शुरन्स, साप्ताहिक सुट्टी, ड्रेस कोड व आय कार्ड इत्यादी सुविधा देऊन व बंद झालेल्या पाणी पुरवठा योजना पुन्हा सुरू करून सर्व कामगारांना कंत्राटी कामगार कायद्याप्रमाणे अधिकार बहाल करावे अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे जिल्हा परिषद समोर मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, जनहित कक्ष विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील गुडे, शहर अध्यक्ष विजय तुरक्याल. पीयूष धूपे, अतुल दिघाडे, श्रीकांत बडवाईक, जल सेवक सुनील चिलबिलवार व कंत्राटी कामगार यांनी दिला आहे.
