कंत्राटी कामगारांच्या ठिय्या आंदोलनाची नगरपरिषद प्रशासनाने का घेतली नाही दखल?
भद्रावती :-
नगर परिषद भद्रावती येथे अनेक वर्षापासून सत्तेत असणारे व कंत्राट घेऊन त्यात भ्रष्टाचार करणारे सत्ताधारी यांच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे मात्र आजवार याबाबत कुणीही आंदोलन केले नाही परंतु आता राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेच्या माध्यमातून स्थानिक कंत्राटी कामगार हे भद्रावती नगरपरिषद समोर ठिय्या आंदोलन करत असून जिथे 18 हजार पेक्षा जास्त वेतन मिळण्याचे प्रावधान असतांना व सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे या संदर्भात चर्चा व समझोता करण्यासाठी बैठक बोलावली असतांना त्यात नगरपरिषद प्रशासनाकडून कुठलीही सकारात्मक बोलणी झाली नाही पर्यायाने सर्व कंत्राटी कामगारांना नगरपरिषद कार्यालयासमोर आपल्या न्यायोचित मागाण्यांकरिता ठिय्या आंदोलन करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. दरम्यान कालपासून या ठिय्या आंदोलनाला नगरपरिषद प्रशासनाने दखल घेतली नाही व साधी भेट सुद्धा दिली नाही आश्चर्यांची बाब म्हणजे एवढी वर्ष सत्ता भोगणारे तथाकथित सत्ताधारी यांनी आंदोलनास्थळी भेट दिली नसल्याने ही सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्ट कारणाम्याची साक्ष आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरपरिषद भद्रावती येथे सावळा गोंधळ नेहमीच सूरू असून एकहाती सत्ता मिळण्याचा दुरुपयोग करून ज्यांच्यापासून सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळते त्यांना कंत्राट द्यायची व बाकीची मलाई आपण खायची असला भ्रष्टाचारी खेळ अनेक वर्षांपासून नगरपरिषद मध्ये सूरू आहे, जिथे कंत्राटी कामगारांच्या हाती किमान 15 ते 16 हजार रुपये मिळायला हवे तिथे सत्ताधारी व कंत्राटदार मिळून 50 टक्क्यापेक्षा जास्तीची रक्कम कंत्राटी कामगारांची उडवून जणू कामगारांचे रक्त पिण्याचे काम सत्ताधारी कंत्राटदार व प्रशासन करीत आहे व कामगारांच्या हातात 7 ते 8 हजार रुपये देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरु आहे, त्यामुळे आता “मरता क्या नही करता.”याप्रमाणे कंत्राटी कामगारांनी नगरपरिषद प्रशासनाने एल्गार पुकारला असून जर येत्या दोन दिवसात आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही आमरण उपोषण करू असा इशारा दिला आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाने ज्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिले त्यांनी किमान वेतन कायदा १९४८ च्या नियमानुसार वेतन द्यायला हवे. तसेच कंत्राटदाराकडून PF/ESIC हा शासकिय नियमानुसार भरला जायला हवा पण कंत्राटदार यांनी मागील एक वर्षांपासून कामगारांचा PF/ESIC तर भरला नाहीच पण किमान वेतन कायाद्यानुसार वेतन पण दिले नाही त्यामुळं कामगारांचे आर्थिक शोषण खुलेआम सुरु असून या संदर्भात तत्कालीन सत्ताधारी मात्र डोळे मिटवून प्रशासनावर याचे खापर फोडत आहे त्यामुळं या आंदोलनाची नेमकी दिशा काय असेल याबाबत आंदोलनकर्त्यांनी दोन दिवसाचा नगरपरिषद प्रशासनाला वेळ दिला आहे.
