हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय करून पैसे दिलेल्या उमेदवाराला उत्तरपत्रिकेची पीडीएफ दिल्याची चर्चा,
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 360 पदांची नोकरभरती करतांना शासनाच्या 25 फेब्रुवारी 2022 च्या मागासवर्गीयांच्या आरक्षण धोरणाला डावलून प्रत्येक विद्यार्थी उमेदवार यांच्याकडून शिपाई पदासाठी 25 लाख आणि लिपिक पदासाठी 35 ते 40 लाख रुपये बैंक अध्यक्ष, संचालक व परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनीचे एजंट नोकरी च्या नावाखाली घेत असल्याची चर्चा आहे, दरम्यान स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीत सामील करून त्यांना नागपूर पुणे नाशिक औरंगाबाद नांदेड व जालना येथे परीक्षेसाठी पाठवल्या जात आहे व त्यांना नापास किंव्हा अपात्र ठरवून ज्यांनी 25 ते 40 लाख भरले त्यांना त्याची पात्रता नसताना त्यांना परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेची पीडीएफ पुरवून त्यांना मेरिट मध्ये पास होण्याची हमी देत त्यांना नोकरी मिळवून दिल्या जात असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक नोकर भरतीत कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा होतं असल्याने मागासवर्गीयांना जे आरक्षण लागू आहे ते आरक्षण संपवून सगळ्यां जातींमधील उमेदवारांना ओपन प्रवर्गात घेणाऱ्या बैंक अध्यक्ष व संचालकांवर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी मनसे कडून करण्यात येत आहे. दरम्यान मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवून एकाधिकारशाही व हुकूमशाही पद्धतीने नोकर भरती प्रक्रिया चालविणाऱ्या बैंक भरतीची प्रक्रिया थांबवून आरक्षण देऊनच नोकर भरती करा अशी मागणी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की एकीकडे भारतभर संविधानावर चर्चा होत असतांना व संसदेमध्ये सुद्धा संविधानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संविधान वाचविण्यावर जोर दिला असताना संविधानामध्ये ज्या
मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा कायद्याने अधिकार मिळाला ते आरक्षणच चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 360 पदांच्या जाहिरातीत नाकारले तर मग इथे संविधान धोक्यात नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतं आहे, चंद्रपूर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असल्याने अनुसूचित जाती 13%, अनुसूचित जमाती साठी 15%, इतर मागासवर्गीयांना 19% व विमुक्त जाती जमाती अश्यांना त्यांचे संख्येचे टक्केवारी नुसार हक्काचे आरक्षण आहे, मात्र ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक संचालक यांनी नाकारलें आहे तर दुसरीकडे सहकार खात्यानी नोकर भरती परवानगी देतांना आरक्षणाची अट घातली नाही.? मग ज्या राज्य सरकारचे सर्व मंत्री हे राज्य फुले शाहू आंबेडकर यांचे समतावादी राज्य आहे असं म्हणतात तर मग फुले शाहू आंबेडकरांना अपेक्षित आरक्षण धोरण का राबविल्या जात नाही ह? हा प्रश्न करून चंद्रपूर जिल्हा बँकेची नोकर भरती करताना आताची नोकरभरती प्रक्रिया थांबवून नव्याने आरक्षण सह जाहिरात काढून नोकर भरती करण्यास बैंक संचालक व व्यवस्थापणास भाग पाडावे अशी विंनती करण्यात आली आहे.
मागील हिवाळी अधिवेशनात सहकार मंत्री महोदयांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील तत्कालीन आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी जिल्हा बँकेतील 2020 ते 2023 पर्यंतचे गैरव्यवहाराबाबत प्रश्नास उत्तर देतांना एका महिन्यात टेस्ट ऑडिट व मुंबई उच्च न्यायालयात 2017 पासून प्रलंबीत असलेले बँकेच्या निवडणूक घेण्याचे प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासनाचे दिले होते ? त्याची पूर्तता न करता उलट शासनाचे सहकार खातेच जिल्हा बँकेस सहकार्य करीत आहे. कारण सहकार खात्याने एका वर्षात काहीच कार्यवाही केली नाही. नुकतेच अमरावती शिक्षक सहकारी बँकेत केवळ 40 पदे भरताना 20 कोटी रुपये उमेदवारांकडून घेतल्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन बैंक अध्यक्ष व संचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल आहे आहे. तर मग 360 पदे भरताना जिल्ह्यात सुरु असलेली चर्चा पाहता 100 कोटींपेक्षा जास्तीची लूट बैंक अध्यक्ष व संचालक करीत असतांना राज्य सरकार या बैंकेच्या संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व परीक्षा घेणारी आयटीआय या कंपनीची चौकशी का करत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेनी 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे 12 लाखाचे शेअर्स परत केले म्हणून आमच्यावर सरकारचे निर्बंध लागू नाही आणि त्यामुळे नोकर भरतीत आरक्षण लागू नाही असं बैंक अध्यक्ष व संचालकांचे म्हणणे आहे, परंतु केंद्र व राज्य सरकारचे सहकारी कायद्यातील तरतूदी नुसार बँक आर्थिक डबघाईस आल्यास ठेविदारांचे संरक्षण म्हणून सरकार मदतीला धावून जाते तेव्हा सरकारी शेअर्स परत करण्याचे धोरण लागू होईल काय? केवळ 12 लाख शासनाचे भांडवल परत करून आरक्षण लागू न करण्याचे एकमेव कारण पुढे करणे योग्य आहे काय? शासनाकडून 35 हजार शेतकर्याकरिता ₹.170 कोटी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत व ₹.145 कोटी प्रोत्साहन योजनेत असे एकूण ₹.315 कोटी दिले.ह्या रक्कमा बँकेनी कर्जवसुली दाखवूनही बँकेचा NPA 13% आहे. जर शासनाकडून कर्जमाफीच्या रक्कमा मिळाल्या नसत्या तर बँक पूर्णपणे डबघाईस आली असती, त्यामुळे NPA कमी होण्यास शासनाचे सहकार्य केले आहे, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत मिळणारे व्याज अनुदान, केंद्र सरकारचे नाबार्ड मार्फत मिळणारे व्याज सवलत अनुदान ह्या सर्व शासकीय मदती आहे, त्यामुळे राज्य शासनाचा 25 फेब्रुवारी 20122 चा मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा आदेश बैंकेला लागू असताना केवळ आर्थिक लाभासाठी बैंक अध्यक्ष व संचालकांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटवून एक मोठा गुन्हा केला आहे त्यामुळे या बैंक अध्यक्ष, संचालक व परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय या कंपनीची तात्काळ चौकशी करावी व मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटवून 360 पदासाठी 25 ते 35 लाख रुपये लाच घेणाऱ्यांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडे चौकशी करून तात्काळ नोकर भरती थांबवावी व दोषी बैंक अध्यक्ष व संचालकावर गुन्हे दाखल करावे अन्यथा चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या या भ्रष्ट व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय करणाऱ्या नोकर भरती विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्ह्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनाना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी दिला आहे.
