स्विकार दुर्बल मतिमंद मुलांच्या निवासी शाळेवर प्रशासक नेमा.

मनसेची दिव्यांग आयुक्तांकडे मागणी, संस्थेचा भ्रष्टाचाराला समाजकल्याण अधिकाऱ्याचे खतपाणी ? लाखों रुपयांचे अनुदान संस्थाचालकांच्या घशात.

चंद्रपूर प्रतिनिधी :-

श्री साई मतिमंद शिक्षण संस्था, चंद्रपूर अंतर्गत स्विकार दुर्बल मनरक (मतिमंद) मुलांची निवासी शाळा ताडाळी, (तालुका जिल्हा चंद्रपूर) येथे सुरु आहे. या संस्थेचे सचिव रेखाताई मो. पिंपळशेंडे ह्या असुन संस्थेच अध्यक्ष नितीन गोरेश्वर पिंपळशेंडे आहे व तेच शाळेच्या शिपाई पदावर कर्मचारी म्हणून कार्यरत असल्याचे रेकॉर्डवर दाखवण्यात येत आहे मात्र ते केवळ हजरी बुकावर सह्या करण्यासाठी पंधरा दिवसातून एकदा येतात, दरम्यान या शाळेत शासनाच्या प्राप्त चेक लिस्टनुसार कुठलीही व्यवस्था नाही व त्यामुळे ही शाळा दिव्यांग शाळेच्या निकषामध्ये मोडत नाही. कारण शाळेला महत्वाचे वॉल कंपाउंड नाही, शाळेच्या आवारात नेहमी वाघ तसेच वन्य प्राणी येत असतात, शाळेचे / वस्तिगृहाचे बांधकाम झाल्यापासून स्लॅपला पॅरापिट वाल नाही सी.सी. टिव्ही नाही, सदर शाळा ही सन 1992-93 पासून कार्यान्वीत आहे. दरम्यान या शाळेत समाजकल्याण विभागाच्या निकषानुसार कुठल्याही सोयीसुविधा नसून येथील कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर व सामाजिक भावनेने दिलेल्या देणगीवर ही शाळा चालवली जातं आहे आणि शासनाचे अनुदान संस्थाचालक स्वतः कडे ठेवत आहे, बहुदा महाराष्ट्रातील ही पहिली अशी शाळा असेल जिथे कर्माच्याऱ्यांच्या पैशावर शाळा चालवली जातं आहे त्यामुळे या शाळेत मोठा भ्रष्टाचार होतं असल्याने या शाळेच्या व्यवस्थापनावर शासनाचा प्रशासक नेमावा अशी मागणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

स्विकार दुर्बल मनरक (मतिमंद) मुलांच्या या शाळेत सुरुवातीला 16 कमर्चा-यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेंव्हा शाळेला अनुदान नसल्यामुळे शाळेतील सर्व कर्मचारी निःशुल्क बिनपगारी काम करित होते. शाळेतील कर्मचा-यांच्या सहकार्याने ती शाळा चालत होती. जवळपास 12 वर्षानंतर ऑगष्ट, 2004 पासून सदरील शाळेला अनुदान मिळणे सुरु झाले. शाळेला अनुदान प्राप्त होताच संस्थाचालकांनी कर्मचा-यांकडे पैशाची मागणी सुरु केली. या दरम्यान संस्थाचालक यांना बाहेरुन येणारी देणगी भरपूर प्रमाणात येत होती व येत आहे. शाळेतील कर्मचा-यांकडून येणारा पैसा व बाहेरुन येणारी देणगी ही संस्थाचालक स्वतःच्या वैयक्तीक कामासाठी वापरत आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी काहीही खर्च करित नाही. या शाळेचे बांधकाम खासदार फंडातून झाले. परंतु बांधकामाला आता जवळपास 20 वर्षे झाले असतांना व ते बांधकाम आता जीर्ण झाल्यासारखे दिसत असतांना शाळा संस्थाचालक मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे व बाहेरून आलेली देणगी व समाजकल्याण विभागाकडून आलेले अनुदान स्वतः वैयक्तीकरित्या वापरत आहे.

समाजकल्याण अधिकारी गोत्यात ?

संस्थेचे अध्यक्ष नितीन पिंपळशेंडे हे शाळेत शिपाई या पदावर कार्यरत आहेत. परंतु ते शाळेत कधीच येत नाही. पंधरा पंधरा दिवसांनी मस्टरवर सह्या करून ते पगार घेत आहे हे समाज कल्याण अधिकारी यांना माहित असताना सुद्धा ते डोळेझाक करून संस्थाचालकांवर मेहरबान कां आहेत हे समजण्यापलीकडे कुणी दुधखुळे नाही. पण कारवाई करणार कोण आणि येथील सर्व कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवणार कोण ? हा प्रश्न उभा  ठाकला असताना समाजकल्याण अधिकारी मात्र ही शाळा दिव्यांग मंत्रालयाच्या चेक लिस्ट नुसार असल्याचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठवत आहे. त्यामुळे या शाळेचे आयुक्तस्थरावर परीक्षण झाल्यास समाजकल्याण अधिकारी गोत्यात येऊ शकतात.

खोट्या पावत्या तयार करुन ऑडीट ?

या शाळेतील मुलांकरिता व ईतर खर्चाकरिता शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. ते अनुदान सुध्दा संस्थाचालक यांनाच मिळते. परंतु शाळेतील मुलांकरिता जेवणाचा व ईतर सर्व लागणारा खर्च कर्मचारी स्वतःच्या पगारातून करतात. जवळपास या कामात प्रत्येक कर्मचा-याकडून वर्षातून एक महिण्याचा पगार खर्च केल्या जातो. नियमानुसार संस्थेच्या खात्यातून चेक द्वारे खर्च होणे आवश्यक आहे . परंतु संस्थेच्या खात्यात एकही पैसा नाही हे तपासणी अंती लक्षात येईल, परंतु हा खर्च कर्मचारी करित असल्यामुळे संस्थापकाच्या सांगण्यावरुन पावत्या एकाच वेळेस घेवून खोट्या पावत्या तयार करुन ऑडीट करुन देयक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचेकडे पाठविले जाते. अर्थात खोट्या पावत्या समाजकल्याण अधिकारी यांच्या लक्षात येऊ नये ही गंभीर बाब आहे.

शाळेच्या अव्यवस्थेमुळे विद्यार्थी दहशतीत ?

शाळेचे लायसंस रिन्युव्हल दिवांग्य आयुक्त, पूणे यांचेकडून केल्या जाते. संस्थापकाकडून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. यांचेकडे पाठविलेल्या प्रस्तावावर शिफारस केलेल्या प्रस्तावानुसार शाळेला मान्यता मिळते. परंतु शासनाच्या प्राप्त चेक लिस्टनुसार सदरची शाळा निकषामध्ये मोडत नाही. कारण शाळेला महत्वाचे वॉल कंपाउंड नाही, शाळेच्या आवारात नेहमी वाघ तसेच वन्य प्राणी येत असतात, शाळेचे / वस्तिगृहाचे बांधकाम झाल्यापासून स्लॅपला पॅरापिट वाल नाही सी.सी. टिव्ही नाही शाळेला आगीपासून म्हणून अग्नीशमन नाही, मुला-मुली संडास – बाथरुमं वेगवेगळे नाही, असलेले संडास बाथरुमला मोठ-मोठ्या भेगा आहेत, संडास बाथरुमचे दार नाही. संडास बांधकाम वरील स्लॅब कोसळू शकतो. ते पूर्णपणे जिर्ण झालेले आहे. त्यामुळे दिव्यांग मुले दहशतीत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

*निवासी वसतिगृहाच्या अधीक्षकांना राहण्यासाठी खोल्यांच नाही ?*

निवासी शाळेमध्ये अधिक्षकाची राहण्याची व्यवस्था पाहिजे. परंतु शाळेच्या आवारात अधिक्षकाला राहण्याची कोणतीही सोय नाही, नियमानुसार अधिक्षकाला वस्तिगृहातच रहावे लागते. वस्तीगृहातील स्वयंपाक खोली अतिशय खराब, भिंतीला छिद्रा सारखे भेगा आहेत, तिथे नेहमी साप येण्याची भीती आहे. वस्तीगृहामध्ये फुटलेल्या खिडक्यांच्या ठिकाणी सध्या तिनपट / खरडे लावलेले आहेत. वसतिगृहात नेहमीच साप येत असतो. वस्तिगृह / शाळेच्या खिडक्यांचे काच फुटलेले आहे.

*समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग.*

एवढ्या गंभीर प्रकारच्या बाबी असतांना सुध्दा या शाळेचे लायसन्स रिन्युव्हल का होते व समाजकल्याण विभाग या शाळेची पाहणी न करता व दर 3 महिण्यांच्या व्हीजीट मध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी काहीही रिमार्क का देत नाही? हा गंभीर प्रश्न असून समाजकल्याण अधिकारी संस्थापकाकडून पैशाची देवान-घेवान करून सर्व बाबी बरोबर असल्याचा रिमार्क कळवितो व त्यानुसार संस्थेचे लायसन्स भ्रष्टाचार करुन रिन्युव्हल केल्या जाते असे स्पष्ट दिसत आहे.

संस्थेवर या अगोदर प्रशासक बसवले होते.

या संस्थेच्या संस्थापकच्या सांगण्यावरुन कर्मचारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा जेवणाचा व ईतर सर्व खर्च करित असतांना व प्रत्येक कर्मचा-याचा वर्षाला 1 महिण्याचा पगार खर्च होत असतांना सुध्दा संस्थापकाने परत प्रत्येक कर्मचा-यांकडून 1 महिण्याचा पगार मागण्याबाबत वारंवार मागणी केल्याने कर्मचा-यांना मानसीक त्रास सुरु झाला. पर्यायाने शाळेमध्ये संस्थापकासोबत कर्मचा-यांचे वाद सुरु झाले. त्यामुळे शाळेतील सर्व कर्मचा-यांनी संस्थापकाची तक्रार केली होती व त्यानुसार शाळेवर दिनांक 17/03/2018 पासून प्रशासक म्हणून जाधव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु संस्थेनी आपल्या राजकिय बळावर दिनांक 23/09/2019 पासून प्रशासक काढून स्वतःकडे कार्यभार घेतला.

संस्थापकांकडे कारभार येताच पूर्वग्रहदूषित होऊन संस्थापक पूर्वीच्याच भ्रष्टाचारांच्या भावनेने हेतुपुरस्सर कर्मचाऱ्यांसोबत आकसभावना ठेऊन काम सुरू केलेले आहे, खरं तर शासनाने दिलेल्या चेक लिस्टनुसार शासनाच्या निकषामध्ये ही बाब बसत नसतांना सुध्दा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासोबत संगनमत करून हया शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण व मतिमंद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा एक प्रकारे छळ येथील संस्थाचालक समाजकल्याण अधिकारी यांच्या मदतीने करीत असल्याने या शाळेची तात्काळ विभागीय चौकशी करून संस्थाचालक यांना हटवून येथे प्रशासक बसवावा व दिव्यांग विद्यार्थांना न्याय द्यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दिव्यांग विद्यार्थ्याना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनआंदोलन करेल असा इशारा मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांना निवेदनाच्या माध्यमातून दिला आहे.