लक्षवेधी :- उत्सव साजरे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून द्यायचे का?

कुणी महाकाली नवरात्रोत्सव तर कुणी दांडिया भरवतात मग जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नाचं काय?

लक्षवेधी :-

चंद्रपूर जिल्ह्यात आमदार खासदार यांनी लोकप्रतिनिधीची जणू परिभाषाचं बदलवून टाकली की काय ? असा प्रश्न निर्माण होत॑ आहे. कारण लोकप्रतिनिधी हे जनतेचेचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकसेवक असतात, याचाच जणू या लोकप्रतिनिधी यांना विसर पडला आहे व हे स्वतःच्या प्रसिद्धी करिता कुठल्या स्तराला जाईल हे सांगता येतं नाही. कारण जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले त्या शेतकऱ्यांना अजून शासनाकडून जाहीर झालेली नुकसान भरपाई मिळाली नाही. सोयाबीन पिकांवर ऐन वेळेत रोग आल्याने हजारो शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पीक करपले त्या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळाले नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची फडणवीस व उद्धव ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली अजूनही कर्जमाफी झाली नाही. स्थानिक बेरोजगारांना कंपन्यांत काम मिळतं नाही. ज्या 200 युनिट वीज माफीच्या नावाने किशोर जोरगेवार हे आमदार झाले त्यांनी तो प्रश्न गुंडाळला व वीज बिलात मोठी वाढ झाली असतांना सुद्धा ते मौन व्रत धरून आहे. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक बजेट बिघडलं आहे. पण लोकप्रतिनिधी महागाईचा मा बोलायला तयार नाही. खाजगीकरणाच्या विळख्यात उच्चशिक्षित तरुण युवकांची फौज सापडली असतांना लोकप्रतिनिधी सभागृहात तरुणांचा आवाज उचलायला तयार नाही. मराठी माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्व धोक्यात आले असतांना लोकप्रतिनिधी केवळ जातीय राजकारणात गुरफटले असतात आणि जणू राज्यात सर्वजण सुखी संपन्न आहे व म्हणून धार्मिक सामाजिक उत्सव साजरे करणे एवढीच एक जबाबदारी लोकप्रतिनिधीची आहे असे विदारक चित्र दिसत आहे. पण महत्वाची बाब म्हणजे धार्मिक व सामाजिक उत्सव साजरे करण्यासाठी आपण लोकप्रतिनिधीना निवडून देतोय का ? लोकप्रतिनिधीचे उत्सव व महोत्सव घेण्याचे काम आहे का ? जनतेच्या समस्या दिवसेंदिवस कमी होत॑  नसतांना लोकप्रतिनिधी त्याबाबत आवाज उचलताना का दिसत नाही मग जनतेच्या जिवंत आणि ज्वलंत प्रश्नांचे निराकरण सामाजिक राजकीय कार्यकर्त्यांनीचं करायच्या असतील तर मग लोकप्रतिनिधी यांची आवश्यकता काय आहे ? असा प्रश्न निर्माण होतो.

लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात व जनतेच्या प्रश्नांना घेऊन लढण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे, मग हे लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थांचे असो, राज्य विधिमंडळाचे असो की संसदेचे….लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनप्रतिनिधी, की ज्याला नागरिकांनी निवडून दिलेलं असतं..लोकप्रतिनिधी या नात्याने हे जनप्रतिनिधी नागरिकांच्या इच्छा व आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करत असतात. सभागृत जनतेच्या वतीने प्रश्न मांडणे, अडीअडचणी सोडविणे, लोकांच्या समस्या समजून घेणे, नागरिकांना शासनाच्या धेयधोरणाची माहिती देणे, आपल्या मतदार संघात विकासाची कामे करणे ही कामे लोकप्रतिनिधींना करायची असतात. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींची वर्तणूक इतर नागरिकांपेक्षा असामान्य असावी लागते. लोकप्रतिनिधी स्थानिक असावा. त्याला विकासाची दृष्टी व समाजकार्याची जाण असावी. त्याच बरोबर तो सुशिक्षित, तरुण, हुशार, कायद्याचे ज्ञान आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारा असावा. मात्र अलीकडे जे लोकप्रतिनिधी निवडून येत आहे ते अगदी या विपरीत वर्तणुकीचे व स्वभावाचे असल्याचे दिसते. मनी व मसल या आधारावर बहुतांश लोकप्रतिनिधी निवडून येत आहेत. भारतीय मतदारांना देखील आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा, हे अजूनही कळलं नाही. हे देशाचं दुर्दैवचं. राजकिय पक्ष देखील उमेदवारी देताना मनी व मसलचा विचार करून अशांनाच उमेदवारी देऊन निवडून आणतात..मग अशा लोकप्रतिनिधी कडून काय व कोणती अपेक्षा करायची? सध्य स्थितीत भारतीय राजकारणात लोकप्रतिनिधीची जनतेप्रती जबाबदारी व कर्तव्य बघितलं तर आपण खासदार, आमदार व स्थानिक जनप्रतिनिधी आहोत व जनतेने आपल्याला त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून दिलेले आहेत या कर्तव्याचा त्यांना विसर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांऐवजी सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम घेऊन जनतेच्या मुळ प्रश्नाला बगल देण्याची कला अवगत झाली आहे. त्यांना माहीत आहे जनतेला अशा उत्सवामध्ये लोकांना सहभागी करून आपली जाहिरात करायची व मनी मसल पावर वापरून निवडून यायचे. पण गोरगरिबांना दोन वेळेचे जेवण मिळतं नाही. गरिबांची मुलं हुशार असुन सुद्धा पैशाअभावी त्यांना शिक्षण घेता येतं नाही अशांना मदत करण्याची लोकप्रतिनिधीना कधी जाणीव होत॑ नाही हेच लोकशाहीचं दुर्भाग्य म्हणावं लागेल, कारण लोकशाहीत अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा सरकारकडून पूर्ण व्हाव्या अशी घटनेत तरतूद असतांना व लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून त्यांवर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असतांना ते लोकप्रतिनिधीचं जर उत्सव व महोत्सव यामध्ये गुरफटले जातं असतील तर सर्वसामान्य जनतेनी कुणाकडून अपेक्षा करायची ? हा गंभीर प्रश्न आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात काय चाललंय?

जिल्ह्यात एकूण सहा आमदार आहेत त्यात कुणी महाकाली महोत्सव घेत आहे, कुणी भाऊंचा दांडिया घेत आहे, कुणी सरकार च्या पैशातून विविध महोत्सव घेत आहे तर कुणी चिमूर व ब्रम्हपुरी महोत्सवच्या निमित्याने जनतेसमोर आपली उपस्थिती दाखवत आहे, पण जनतेच्या प्रश्नांचे काय ? ज्या जिल्ह्यात 5 हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त वीज निर्मिती होते त्या जिल्ह्याच्या लोंकाना महागडी वीज मिळतं असतांना कोणत्या आमदारांनी विधिमंडळात आवाज उचलला ? ज्या किशोर जोरगेवार यांनी २०० युनिट वीज माफी च्या मुद्यावर निवडणूक जिंकली त्या किशोर जोरगेवार यांना खरं तर आमदार म्हणून राहण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. कारण त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेला मूर्ख बनवलं आहे, अपक्ष उमेदवार असतांना येथील जनतेने तब्बल 72 हजार पेक्षा जास्त मतांनी निवडून दिलं त्या जनतेसोबत किशोर जोरगेवार यांनी विश्वासघात केला आहे. एवढेच नव्हे तर वीज नियामक मंडळाने विधानसभा सभागृहात वीज दर वाढीचा प्रस्ताव ठेवाल तेंव्हा किशोर जोरगेवार होते कुठे ? मागील चार वर्षात वीज दारात युनिट मागे तब्बल ४.५ रुपयांनी वाढ झाली तरीही हे आमदार महोदय गप्प होते, महत्वाची बाब म्हणजे ते सत्तेत राहण्याच्या मोहात महाविकास आघाडी सरकार मध्ये सत्तेत होते व आता शिंदे फडणवीस सरकार मध्ये सुद्धा सत्तेत आहे तर मग जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी ते का लढत नाही ? काय यांना महाकाली नवरात्रोत्सव साजरा करण्यासाठी जनतेने निवडून दिले आहेत का ? महाकाली नवरात्रोत्सव साजरा करतांना शहरातील सगळीकडे त्यांनी लाऊडस्पीकर लावून महाकाली मंदिरातील कार्यक्रमाचे प्रसारण केले व कोट्यावधी रुपया उधळला पण एका मुलीच्या शिक्षणासाठी फी भरायची होती त्या गरीब मुलीला फी साठी ते पैसे देऊ शकले नाही आणि इथे देखावा करण्यासाठी मात्र शेकडो मुलींना जेवण दिले आणि स्वतःची प्रसिद्धी केली. खरं तर यांची नौटंकी ही जनतेपुढे जायला हवी आणि जनतेत आक्रोश निर्माण व्हायला हवा तरच २०० युनिट मोफत वीज बिलाचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.

लोकप्रतिनिधी कसे असावे?

लोकशाही यशस्वीपणे कार्यरत राहावी यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोक प्रतिनिधींचे वर्तन वेळोवेळी आवश्यक बाबी नमूद केल्या आहेत. संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात (२५ नोव्हेंबर १९४९) डॉ. आंबेडकरांनी या आवश्यक पूर्वअटींबाबत सांगितले होते, त्याचे पुनश्च एकदा स्मरण  लोकप्रतिनिधींना करून देण्याची वेळ आली आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रगल्भ लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधीच्या गुणवत्तेचे महत्त्व आवर्जून अधोरेखित केले होते. त्यांच्या मते प्रगल्भ लोकशाहीने एका विशिष्ट कालावधीत चांगले लोकप्रतिनिधी विकसित केले पाहिजेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी ज्यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात अशा लोकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी स्वत:ची बौद्धिक व नैतिक सक्षमता वाढवली पाहिजे.याचं चिंतन व मनन करण्याची गरज लोकप्रतिनिधींना आहे.