शासन जमा झालेली जवळपास 45 हजार ब्रॉस रेती, घाट धाराकांना विकायला दिल्याचा पुराव्यासह आरोप.
मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करणार.
चंद्रपूर प्रतिनिधी :-
जिल्ह्यात रेती व गौण खनिज संदर्भात निर्णय घेणारे व आदेश करणारे अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील जवळपास 38 रेती घाट धारकांना कालावधी संपल्यांनांतर शासन जमा झालेली कोट्यावधी रुपयाची रेती बाकायदा एक आदेश करून बेकायदेशीरपणे त्यांना खुल्या बाजारात विकायला देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे, दरम्यान रेती घाटावर रेतीचा स्टॉकचं नसताना केवळ घाट धारकांच्या सांगण्यावरून व खोट्या माहितीच्या आधारे या सर्व रेती घाट धारकाकडे जवळपास 45 हजार ब्रास रेती साठा असल्याचा बनावट अहवाल तयार करण्यात आला व त्या घाट धारकांना रेती घाटातून रेती उत्खनन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, सदर रेती साठा उचलण्याची मुद्दत 31 डिसेंबर पर्यंत अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने घाट धारकाना रेती घाटातून रेती उत्खनन करण्याची मुभा मिळाली असल्याने ते रात्रीच्या वेळेस नदीच्या घाटातून रेती उपसा करत आहे व शासनाच्या महसूलाची चोरी करण्यात येत आहे, त्यामुळे या प्रकरणात मुख्य भूमिका असलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या या भ्रष्ट व्यवहाराच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे मुंबई उच्चं न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
एकीकडे घरकुल बांधकाम करणाऱ्या गरीब कुंटुंबाला शासन प्रशासन स्वस्तात रेती देत नाही आणि दुसरीकडे शासन जमा झालेली कोट्यावधी रुपयाची रेती, सर्व कायदे धाब्यावर बसवून तब्बल दोन महिन्यांनंतर चक्क विकण्यासाठी देते हा गजब प्रकार असून शासनाचे अधिकारी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून शासनाच्या संपतीची खुलेआम लूट करत आहे हे स्पष्ट होते त्यामुळे हा निर्णय कुठल्या नियमांअंतर्गत दिल्या गेला ? याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी काय उत्तर देतात याकडे सर्वांच्या नजारा लागलेल्या आहे.
काय आहे हा प्रकार?
मागील सन 2022.23 च्या आर्थिक वर्षात रेती घाट लिलाव झाल्यानंतर घाट धारकांना रेती घाटातून रेती उत्खनन करण्याची मुद्दत 10 जून दिली होती तर या रेती घाटातील रेती साठा उचलण्याची मुद्दत 30 सप्टेंबर पर्यंत दिली होती, नंतर हा रेती साठा परवानगी घेऊन आकृषक ठिकाणी साठवणूक करून तो रेती साठा10 ऑक्टोबर पर्यंत हलविण्याचे आदेश देऊन जर तो रेती साठा 10 सप्टेंबर पर्यंत हटवला गेला नाही तर तो रेती साठा सरकार जमा होईल व यांनतर घाट धारक यावर कुठलाही हक्क सांगणार नाही असे आदेश देऊन संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी रेती घाट धारकांच्या रेती साठ्याची माहिती घेऊन तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आता 10 ऑक्टोबर नंतर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्याकडे अहवाल दिला असेलचं व त्यावरून रेती घाट धारकाकडे त्यावेळी किती रेती साठा होता हे कळवले असेल त्यामुळे आता त्यांनी दिलेला अहवाल व घाट धारकांनी रेती साठा असल्याचा केलेला दावा यामधील फरक समोर येईलच परंतु तब्बल दोन महिन्यानंतर तो रेती साठा उचलण्याची परवानगी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी कुठल्या कायाद्याअंतर्गत दिली हा गंभीर सवाल जनतेत चर्चीला जात आहे.
जिल्ह्यात अवैध रेती व गौण खनिज उत्खनन होऊन शासनाचे कोट्यावधी रुपये दरवर्षी बुडविल्या जाते पण यामध्ये सामील कुठल्याही अधिकाऱ्यावर वरिष्ठाकडून कारवाई होतं नसल्याने चक्क महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी ते महसूल कर्मचारी शासनाच्या महसूलाची चोरी करण्यात गुंतले असल्याचे अनेक उदाहरणं समोर येत आहे. एका दैनिक वर्तमान पत्रात तर चक्क मूलचे तहसीलदार होळी यांची रेती घाट धारकांसोबत भागीदारी असल्याची बातमी प्रकाशित झाली होती, पण तहसीलदार होळी यांनी त्या दैनिक वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीचे खंडण केले नाही किंव्हा जिल्हाधिकारी यांनी त्याबाबत तहसीलदार होळी यांना याबाबत नोटीस देऊन त्यांचे उत्तर मागितले नाही. याचा अर्थ महसूल प्रशासनातील सर्व अधिकारी मिळून शासनाच्या संमतीची चोरी करणाऱ्यांच्या बाबतीत एकमेकांना वाचवीत आहे व सरकारी मालमत्ता लुटाण्याच्या धंदयात सहभागी आहे, त्यामुळे महसूल अधिकारी जणू देशद्रोह करत असल्याचा हा प्रकार असून ज्यांअर्थी हे अधिकारी सरकारी सेवेत रुजू होतांना त्यांच्याकडून ज्या सेवाशर्ती व शपथ घेतल्या जाते त्याचे पूर्णतः उल्लंघन त्यांच्याकडून होतं आहे व शासनाच्या संपत्ती च्या चोरीत ते सहभागी होतं असल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हेच दाखल व्हायला हवे एवढी ही गंभीर बाब आहे.
