ओबीसी नेते छगन भुजबळ व शेडगे यांचा मराठ्यांच्या कुणबी असण्याला का आहे विरोध, मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबई मधील आंदोलन देशात ठरणार लक्षवेधक ?
लक्षवेधी :-
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय मनोज जरांगे पाटील यांनी रेटून धरला आहे व मुंबई च्या आझाद मैदानावर मराठा आरक्षसणासाठी आमरण उपोषणाच्या माध्यमातून अंतिम लढाई लढायला अंतरावली सराटी व्हाया पुणे मुंबई अशी मराठा समाज बांधवांची यात्रा नवी मुंबईत दाखल होऊन अंतिम टप्यात पोहचली आहे. दरम्यान या आंदोलनाला विरोध करून मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईमध्ये आंदोलन करण्यास मनाई करा अशी याचिका अँड गुणवंत सदावर्ते यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात दाखल केली, या याचिकेवर सुनावणी झाली व उच्चं न्यायालयाने मनोज जरांगे यांच्यासह सरकारला नोटीस देऊन त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले असे बोलल्या जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अँड गुणवंत सदावर्ते यांची काय भूमिका आहे व त्यांना मराठा आरक्षणाचा विरोध करण्यास कोण सुपारी देतोय?याबद्दल तर्कवितर्क लावल्या जात आहे, २०१९ मध्ये मराठा आरक्षणाचा निकाल आला, तेव्हा सदावर्ते यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात रान उठवले होते. एवढेच नाही, तर सदावर्ते यांनी न्यायालयावर देखील टीका केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयावर दबाव आणला, इतके बोलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. माझ्या जिवाचे काही बरेवाईट झाले, तर त्याला विश्वास नांगरे पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस जबाबदार राहतील. सोबतच फडणवीस यांच्या कॉल रेकॉर्डची पाहणी करावी, अशी टोकाची भूमिकाही सदावर्ते यांनी त्या काळात घेतली होती.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरच्या काळात सदावर्ते यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याकडे मोर्चा वळवला होता. त्यांच्या घरासमोर आंदोलनही केले. मध्यंतरी महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन झाले. या आंदोलनात त्यांनी एक मराठा, लाख मराठा या घोषणा दिल्या होत्या, मात्र त्यानंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यावर अचानक संघाचे गोडवे गात, आपण देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सदावर्ते यांनी केला. या सर्व घूमजाव स्टाईलमुळे सदावर्ते यांची भूमिका कायमच संशयास्पद राहिली. दुकानांवरील पाट्या मराठीत लावण्याच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा सदावर्तेंनी केली होती यावरून राज्याच्या अनेक प्रश्नावर जणू काही गुणवंत सदावर्ते यांना ठेका मिळाला की काय अशी परिस्थिती दिसत आहे. सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादात उडी घेऊन माध्यमांमध्ये राहण्याचा गुणवंत सदावर्ते यांचा हा खटाटोप आहे की ते कुठल्या तरी राजकीय खेळीतील मोहरा आहेत, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा तिढा वाढला असताना, मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात सदावर्ते उभे ठाकले आहेत. त्यांची ही भूमिका फडणवीस यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण आता गुणवंत सदावर्ते फडणवीस यांचे गुणगान करत असतात व मराठा समाज हा फडणवीस यांच्या भूमिकेला तीव्र विरोध करत आहे.
मनोज जरांगे यांचं स्पष्ट मत आहे की ज्याअर्थी मराठावाडा जिल्ह्यात निजाम काळातील 50 लाख पेक्षा जास्त नोंदी ह्या मराठा कुणबी असल्याचे दाखवत आहे तर मग मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास काय अडचण आहे? महत्वाची बाब म्हणजे मराठा ही जात नाही तर अठरा पगड जातीच्या लोकांना संबोधन करण्याचे नाव मराठा आहे, जे शिवछत्रपती काळात सैन्याना संबोधन करण्याचे होते पण मराठा हे शेती वाहणारे जे आहेत ते कुणबी आहे, कारण देशाचे पहिले कृषी मंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी कुणबी मराठा यांना ओबीसी प्रवर्गात येण्याची साद घातली होती तेंव्हा विदर्भातील कुणबी समाज हा ओबीसी प्रवर्गात सामील करण्यात आला पण तेंव्हा मराठा समाजाचे जे पुढारी होते त्यांनी ओबीसी मध्ये सामील होण्यास नकार दिला होता त्यामुळे मराठा ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
ओबीसी समाजाचे नेते मराठ्यांना आरक्षण देण्यास का करताय विरोध?
खरं तर आता छगन भुजबळ, शेडगे सारखे नेते मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यास विरोध करताहेत पण त्या ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी काय लढाई लढली याचा लेखाजोखा जर तयार केला तर हे सर्व ऐन वेळेवर आरक्षण लढाई चे श्रेय घेण्याच्या बाबतीत पुढे आहे. कारण मंडल आयोगानुसार ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले ते आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळतंय का? तर याचे उत्तर नाही असेच असणार कारण ओबीसी समाजाचे जे 27 टक्के आरक्षण आहे त्यापैकी 8 टक्के आरक्षण कपात करून ते विशेष मागास प्रवर्ग एनटी व एसबीसी यांना देण्यात आले व ओबीसी च्या वाट्याला केवळ 19 टक्के आरक्षण शिल्लक राहिले त्यापैकी सुद्धा चंद्रपूर गडचिरोली यवतमाळ येथे अनुक्रमे 11, 6 व 16 टक्के चं आरक्षण मिळतंय त्यामुळे जर मराठा समाज त्यांच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करत असेल तर मग ओबीसी नेत्यांनी स्वतःचे आरक्षण वाचविले नाही ते मराठ्यांच्या आरक्षणाला का विरोध करताहेत? एकूण सर्व राजकीय परिस्थितीचे आकलन केले तर ओबीसी नेत्यांची केवळ स्टंटगिरी सुरु आहे. स्वतःच्या राजकीय पोळ्या शेकण्याचा हा प्रकार आहे त्यामुळे भुजबळ व शेडगे हे कदाचित फडणवीस यांच्या कडून सुपारी घेऊन मराठ्यांना आरक्षन मिळू नये म्हणून प्रयत्नशील आहे का? असा प्रश्न सुद्धा सर्वासामान्य मराठा समाजाला पडला आहे. दरम्यान मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दर्जा देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठा आंदोलकांनी मुंबईच्या सीमेवर धडक दिली आहे आणि यामुळे सरकारला घाम फुटला असून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय लवकरच होईल अशी शक्यता बळावली आहे.
काय आहे मराठा आरक्षणाचा विशेष मुद्दा?
मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सर्व प्रथम स्व. अण्णासाहेब पाटील माथाडी कामगार नेते यांनी 1980 मध्ये केली व मराठा समाजामध्ये जागृती करून पहीला मराठा आरक्षणा संदर्भात मोर्चा 22मार्च 1982ला मुंबईत काढला. दरम्यान आरक्षण देण्याची मागणी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. पण दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला. मराठा आरक्षणाची लढाई थंडावली. मराठा समाजाचे 1978 पासून शरद पवार (1978), बाबासाहेब भोसले (1982), वसंतदादा पाटील (1983) शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (1985) शंकरराव चव्हाण (1986) शरद पवार (1988 व 1993) नारायण राणे (1999) विलासराव
देशमुख (1999 व 2004) अशोक चव्हाण (2008ते2010) या
कालावधीत हे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले पण यांनी गरीब
मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही व काही सर्वेक्षण पण केली नाहीत. 1995 खत्री आयोगात मराठा समाजाच्या कुणबी पोटजातीला आरक्षण मिळाले पण मराठ्याला मिळाले नाही. 2004च्या न्या. बापट आयोगाने 2008 साली अहवाल सादर केला. अहवाल मराठा आरक्षणाचे समर्थनार्थ 4 विरुद्ध 3 असतांना डॉ. अनुराधा भोईटे यांचे केवळ अंतीम मिंटींगला गैरहजर होत्या म्हणून जस्टीस बापट यांनी त्यांचे मत खारीज केले. डॉ. अनुराधा भोईटे हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळेच अंतीम मिटींगला येवू शकल्या नाहीत. मग 3 विरुद्ध 3 संख्या झाली अध्यक्ष बापट यांना मत टाकण्याची संधी मिळाली व त्यांनी आपले मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व मराठा आरक्षण 4 विरुद्ध 3 असे फेटाळून लावले .मग मराठा सेवा संघ मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रीयपणे उतरला. ठिकठिकाणी रास्ता रोको झालीत. केसेस झाल्यात. मग अशोक चव्हाण सरकारने सराफ आयोग नेमला (2009), मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजातील लोकांनी अनेक आंदोलने चालू ठेवली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व उदयनराजे भोसले हेही मराठा सेवा संघाने सुरू केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात उतरले. मराठा समाजाला २५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी करण्यात आली. व नारायण राणे समीती नेमण्यात आली व पृथ्विराज चव्हाण सरकारने २५/०६/२०१४ मराठा समाजाला १६% आरक्षण दिले व मुस्लिमांना ४% आरक्षण दिले. केतन तिरोडकर हा या आरक्षणा विरुद्ध हायकोर्ट मुंबई येथे गेला व हे आरक्षण हायकोर्टाने १४. १०.२०१४ला रद्द केले. इ.स. 2014 ऑक्टोबर मध्ये भाजपाचे फडणवीस सरकार आले. २०१६ मध्ये कोपर्डी हत्याकांड घडले.या विरोधात मराठ्यांचे एक मराठा लाख मराठा या घोषणेने लाखोंचे मोर्चे शांतिपूर्ण रितीने निघाले. यामध्ये पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली. फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला व १५.११.२०१८ला फडणवीसांच्या महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले. मात्र यापुर्वी 14/08/2018ला 102वी घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारकडून काढण्यात आले व उच्च वर्णीय गरीबांना 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्यात आले. राज्य सरकारला फक्त विशेष आवश्यक परिस्थीतीनुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले. मग मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात अँड गुणवंत सदावर्ते यांची पत्नी अँड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली. मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.
