भाजपाच्या ओबीसी विभागाचे राज्य उपाध्यक्ष असलेल्या डॉ. अशोक जिवतॊडे यांच्यावर ओबीसी नाराज?
चंद्रपूर, ( प्रतिनिधी ):
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिनांक 7 फेब्रुवारी 2024 रोज बुधवारला जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनी विराट मोर्चा काढला. या मोर्चात व्हीजे, एनटी, एसबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, या वर्गातील लोकांनीही सहभाग घेतला पण प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षण चळवळीचा प्रमुख चेहरा असलेल्या डॉ, अशोक जीवतोडे यांची या. मोर्चाला दांडी सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकणारी ठरली, कारण एरवी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा विषय समोर आला की डॉ. अशोक जीवतोडे हे आयोजक म्हणून नेहमीच पुढे राहत असताना व त्यातच त्यांच्या कामकाजाला बघून भाजप ने त्यांना पक्षात राज्याचे ओबीसी सेल चे राज्य उपाध्यक्ष बनवले असताना अचानक त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयी निघालेल्या मोर्चात दांडी म्हणजे त्यांनी ओबीसी चळवळीतून स्वतःला बाजूला केलं की त्यांना ओबीसी कार्यकर्ते किंव्हा आयोजक यांनी बाजूला केलं याबाबत तर्कवितर्क लावले जातं आहे.
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बहुजन समता पर्व, आदिवासी परिषद, आदिवासी संघर्ष कृती समिती या संघटनाच्या वतीने सदर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात ओबीसी ( विजा, भज, विशेष मागासप्रवर्ग) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ ला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनिमय) अधिनियम
2000 अधिनियम सुधारण्याचे राजपत्र रद्द करण्यात यावे, इत्यादी मागण्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन मोर्चेकऱ्यांनी केल्या.
डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्यावर ओबीसी नाराज?
खरं तर ओबीसी नेत्यांनी समाजाच्या आरक्षणाचा विषय कधीही गांभीर्याने घेतला नाही अशी आजपर्यंत परिस्थिती दिसत आहे. कारण मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले ते आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळाले नाही केवळ महाराष्ट्रात ओबीसीना 19 टक्के आरक्षण मिळत त्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यात 11 टक्के व गडचिरोली जिल्ह्यात 6 टक्के ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत असताना कुठल्याही ओबीसी नेत्यानी ओबीसीच्या या पळवलेल्या 8 टक्के आरक्षणासाठी चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यात कमी केलेल्या आरक्षणाविषयी सरकारला प्रश्न विचारला नाही किंव्हा आंदोलन केले नाही मग तेंव्हा ओबीसी नेते झोपले होते का? असा प्रश्न निर्माण होतो दरम्यान मंडल आयोगानुसार ओबीसी समाजातील जवळपास 346 जातीच्या समाज बांधवाना 27 टक्के आरक्षण मिळाले होते, मात्र राज्य सरकारने ओबीसी च्या आरक्षणातून 8 टक्के आरक्षण हे भटक्या जाती ब-2.5, भटक्या जाती क -3.5 व भटक्या जाती ड -2.0 यांना दिले त्यावेळी महाराष्ट्रातील ओबीसी आमदार खासदारांनी विरोध केला नाही आणि जेंव्हा कुठलीही मागणी नसताना सवर्ण जातीतील इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Section) म्हणजे आर्थिक दृष्टीने मागास समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. मात्र याबाबत सुद्धा ओबीसी नेत्यांचा व ओबीसी नेत्याचा विरोध दिसला नाही याचा अर्थ केवळ राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा विषय समोर आणायचा आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करायची एवढा कार्यक्रम ओबीसी नेते व ओबीसी लोकप्रतिनिधी यांचा दिसत आहे, त्यातच निवडानुका समोर आल्या की राजकीय फायदा घेण्यासाठी ओबीसी नेत्यांचा खटाटोप सुरु असतो, या संदर्भात ओबीसी नेते डॉ अशोक जीवतोडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाविषयी आग्रही असताना त्यांचा मोर्चात सहभाग नसणे किंव्हा त्यांना या मोर्चात निमंत्रित न करणे म्हणजे त्यांनी भाजपा मध्ये प्रवेश केला त्यामुळे त्यांच्यावर ओबीसी नेते कार्यकर्ते नाराज असावे असे चित्र दिसत आहे.
