प्रस्तावित निप्पॉन डेन्ड्रो वीज प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला सुनावले लोकप्रतिनिधी व राजकारणी यांना पण इशारा.
भद्रावती :-
भद्रावती तालुक्यात २८ वर्षापूर्वी म्हणजे १९९६ ला ११८३ हेक्टर २३ आर इतकी जमीन निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. परंतु या ठिकाणी आजपावेतो कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वीत झाला नाही. दरम्यान आता या जमिनीवर दोन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून सदर जमिनीची सिमा रेखा आखणीच्या कामाला दि. २८ मे रोज मंगळवार पासून सुरूवात झाली. मात्र सिमा रेखा आखणीचे काम निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पग्रस्तांनी काल दि. २ जुन ला बंद पाडले. यावेळी मोठ्या संख्येने निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
भद्रावती तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावशिवारातील ११८३ हेक्टर २३ आर. इतकी जमीन प्रस्तावित निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पासाठी बारा ते चौदा हजार प्रतीएकर प्रमाणे कवडीमोल भावाने कंपनीने संपादित केली होती. परंतु या ठिकाणी आजपावेतो कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वीत झाला नाही. यामुळे संबंधीत शेतकरी परीवारातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. याचा प्रतिकूल परीणाम बेरोजगार युवकांवर झाला व त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परीवाराची एक पिढी बरबाद झाली.
दरम्यान आता या ठिकाणी नव्याने प्रकल्प उभारण्यात येणार असून या संदर्भात नागपूर कार्यालयाचे वरीष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात संयुक्त बैठक पार पडली होती मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ज्या मागण्या कंपनी व्यवस्थापनाकडे ठेवल्या त्याबाबत कंपनी मान्य करायला तयार नसल्याने बोलणी फिस्कटली. दरम्यान सध्या प्रशासन व कंपनी स्तरावर ११८३ हेक्टर २३ आर. जमिनीवर नवीन प्रकल्प उभारणीची पूर्वतयारी सुरु आहे. मात्र आधी मागण्या पूर्ण करा व नंतरचं काम सुरू करा, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतल्याने काम बंद पाडण्यात आले. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वासुदेव ठाकरे, मधूकर सावनकर, सुधीर सातपुते, संदीप खुटेमाटे, प्रविण सातपुते, चेतन गुंडावार, बबन डोये, रविंद्र बोढेकर, बाळकृष्ठ गायकवाड व इतर शेतकरी उपस्थित होते.
काय आहे प्रकल्पग्रस शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
एका शेतकऱ्यांच्या सातबारावर एक नोकरी किंवा नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, समजा एखादा शेतकरी नोकरी करण्यास इच्छुक नसेल तर त्याला नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, जमिनीच्या आजच्या बाजार भावा प्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात यावी, समजा ज्या शेतकऱ्याच्या मुलांचे वय कमी असल्यास त्याला अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी दिल्यानंतर त्याचा योग्य पगार ठरविण्यात यावा, शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावी, नोकरी केव्हा देणार याची हमी द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा शेतकऱ्याच्या मुलांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात यावी, शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना नोकरीकरिता प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, या प्रकल्पाअंतर्गत कोणकोणते गाव दत्तक घेण्यात येणार आहे. याची सर्व माहिती देण्यात यावी. गावात शुध्द पाणी, विज, रस्ते याची व्यवस्था करण्यात यावी, कंपनीने वीस फुट जागा सोडून कंपाउंड वॉलचे बांधकाम करावे, शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद होत असल्यामुळे कंपाउंड वॉलच्या आसपास वीस फुट सोडलेल्या जागेतून शेतकऱ्यांना येणे-जाणे करता येईल, अशी व्यवस्था करावी. कंपनी तर्फे दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधून देण्यात यावे, आमच्या शेती कंपनीत गेल्याला अठ्ठावीस वर्षे पूर्ण झाले असल्यामुळे त्या जमिनीवर आमचा ताबा आहे. आम्ही शेतकरी उत्पन्न घेत आहोत. यामुळे आमच्या मागण्या मान्य नसतील तर आमच्या सर्वांच्या जमिनी आम्हाला परत देण्यात याव्या. अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी व राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रकल्पग्रसतांच्या बोलणीत मध्यस्थी करू नये.
मागील 28 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काचा लढा लढत असताना स्थानीय लोकप्रतिनिधी यांनी कुठलाही पुढाकार याबाबत घेतला नाही, पर्यायाने हा लढा जर स्वतः शेतकऱ्यांना लढायचा आहे तर मग लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पुढऱ्यांची आवश्यकता काय? त्यामुळे “आमचे गाव, आमचा लढा, आमचे सरकार, कोणत्याही लोकप्रतिनिधी राजकारण्यांनी किंवा दलालांनी मध्यस्थी करू नये,” आता आम्ही प्रकल्पग्रस्तांचं थेट प्रशासनाशी संवाद साधू व आम्ही जे ठरवू ते मान्य असेल तरच शासनाने व कोणत्याही कंपनी प्रशासनाने आमच्या गावात प्रवेश करावा, अन्यथा आम्ही जमिनीचा ताबा सोडणार नाही असा इशारा निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वासुदेव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
