मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने पासून कोणीही वंचित राहणार नाही

अतुल दिघाडे
जिल्हाप्रतिनिधी

मा.ना.सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही

शेवटच्या लाडक्या बहिणीला लाभ देण्यासाठी कटिबध्द

चंद्रपूर  :-  दि. 7, राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र, त्यांचे आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भुमिका मजबूत करण्यासाठी शासनाने ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला व मुलींना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील अर्ज भरण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत असली तरी त्यानंतरसुध्दा ही योजना सुरू राहणार आहे. शेवटच्या लाडक्या बहिणीपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहचविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून कोणीही यापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

नुकत्यााच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात, महिलांसाठी तसेच इतर योजनांचा जिल्ह्यातील प्रगतीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अपर पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, महानगर पालिका आयुक्त विपीन पालीवाल, उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, डॉ. मंगेश गुलवाडे, देवराव भोंगळे, नरेंद्र जीवतोडे, श्री. रमेश राजुरकर आदी उपस्थित होते.

‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण योजने’ चा लाभ मिळवून देण्यात चंद्रपूर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यातील जवळपास 7 लक्ष पात्र लाभार्थ्यांना आपण या योजनेचा लाभ मिळवून देऊ शकतो.

त्यासाठी प्रशासनासोबतच सर्व सामाजिक संघटना, पदाधिकारी व नागरिकांनी प्रयत्न करावे. जास्तीत जास्त लाडक्या बहिणींना या योजनेंतर्गत दरमहा 1500 रुपये मिळण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक अटी शिथील केल्या आहेत. तरीसुध्दा विनाकारण गर्दी वाढत आहे. ही योजना 31 ऑगस्ट 2024 नंतरही सुरू राहणार आहे, याची लाभार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे अनिवार्य आहे, कारण दरमहा थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने 46 हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

शासनाने नि:शुल्क सुरू केलेल्या कोणत्याही योजनेसाठी पैसे आकारण्यात येत असेल तर संबंधितांविरुध्द त्वरीत गुन्हा नोंद करावा. तसेच बनावट नावाने योजना सुरू असल्याचे आढळल्यास जिल्हा प्रशासनाने त्यावर कडक कारवाई करावी. एवढेच नव्हे तर जो विभाग, किंवा अर्ज भरून घेणारे केंद्र लाभार्थ्यांना त्रास देत असेल तर त्यांच्यावरसुध्दा कडक कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेबाबत बोलतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या योजनेंतर्गत तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कोणतेही पात्र कुटुंब या योजनेपासून वंचित रहाता कामा नये. शेतीविषयक योजना जलदगतीने शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच ओबीसी प्रवर्गातील मुलींच्या व्यवसायीक शिक्षणासाठी शासनाने 1900 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

पदवी व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. पैसे सरकार देणार, कौशल्य उद्योगांनी द्यावे, यासाठी शासनाने 10 हजार कोटींची योजना सुरू केली आहे. वयोश्री योजनेतही चंद्रपूर जिल्ह्याला पुढे न्यायचे आहे, असेही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी तसेच पदाधिकारी आणि सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.