मागणीला यश: बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या नवीन जाचक अटी रद्द
आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत अटी रद्द करण्याची केली होती मागणी
राजेंद्र मेश्राम
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी
चंद्रपूर:-आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (बहुजन) विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शासनाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये घालण्यात आलेल्या नवीन जाचक अटी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक बहुजन विद्यार्थ्यांचा आता परदेशी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये ‘समान धोरणा’च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या होत्या. दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घालून दिली होती. यामुळे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख छाटले गेल्याचा आरोप होत होता. राज्य शासनाने आता या सर्व अटी मागे घेतल्या असून पदवीमध्ये ५५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्ती चा लाभ घेता येणार आहे. तसेच विदेशी विद्यापीठांमध्ये असणारे सर्व शुल्क आता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शुल्काला लावलेली मर्यादा मागे घेण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. पण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या जाहिरातीनुसार, आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता, परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच निर्वाह भत्ताही मोजला जाईल. पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. आता केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार होता. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत केली होती. यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांची मुख्यमंत्री यांच्यासह सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर शासनाच्या वतीने आता सदर जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता परदेशी शिष्यवृत्ती ही पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. यात केवळ आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. मागणीची दखल घेत बहुजन विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
