छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफिचे काय? काय आहे तथ्य?
मुंबई न्यूज नेटवर्क :-
नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर शिंदे फडणवीस पवार महायुती सरकारची हवा निघून गेli होती त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हरण्याची भीती वाटल्याने या महायुती सरकारला मध्यप्रदेश सरकार च्या धर्तीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणावी लागली, मात्र केवळ लाडकी बहीणचं बघितली तर मग लाडका भाऊ कुठे जाणार? म्हणून राज्यातील आयटीआय धारक विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, बारावी झालेल्याना 8 हजार रुपये तर पदवीधरांना 10 हजार रुपये स्टाई फंड देण्याची घोषणा करण्यात आली. आता परत सततची नापिकी व अस्मानी सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा सरकार विरोधात मोठा रोष असल्याने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे सरकारला भाग पडले आहे त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा केली जाणार असल्याचे बोललं जात आहे. जवळपास 938 आदिवासी सोसाट्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पण मग त्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी होणार हा प्रश्न सुद्धा तितकाच महत्वाचा ठरणार आहे.
महायुती सरकारने येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांच्या घोषणा केल्या आहे, काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेतंर्गत महिलांना १५०० दर महिना दिले जाणार आहे. त्यासोबतच तरुणांसाठी लाडका भाऊ ही योजना सुरु केली आहे. त्याद्वारे बारावी पास तरुणांना दरमहा 6 हजार रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा झालेल्या विद्यार्थ्यांना 8 हजार रुपये तर पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांना 10 हजार रुपये मिळणार आहे. दरम्यान वित्त विभागाकडून हालचाली सुरु त्यानंतर आता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी एक मोठी घोषणा करणार आहे. यानुसार लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या असल्याचे बोलल्या जातं आहे,
काय आहे तथ्य?
महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काही दिवसापूर्वी प्रसारामध्यामाना संगितलं होतं की 3 लाखांपर्यंत शेतकऱ्याचं कर्ज माफ कारण्याबद्दल सरकार चा विचार सुरु आहे, दरम्यान मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी “कर्जमाफीबाबत आम्ही सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू शकतं का, याची माहिती सरकार गोळा करू लागलं आहे. सरकार याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक आहे, असे अब्दुल सत्तार म्हणाले होते. त्यामुळे आता खरंच राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. पण मग आता राज्यातील जे 6.5 लाख शेतकरी अगोदरच सन 2017 पासून कर्जमाफीचे लाभार्थी असतांना सुद्धा कर्जमाफी पासून वंचित आहे व महायुती सरकारने नुकतीच त्यांना कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा करून त्याबाबत अध्यादेश काढला आहे ती कर्जमाफी अगोदर व्हायला हवी आणि सरकारने ती करायला हवी पण दुसऱ्या कर्जमाफी योजनेची घोषणा करून अगोदरच्या घोषणेचा बट्याबोळ करू नये अशी मागणी कर्जमाफी पासून वंचीत शेतकरी करीत आहे.
