आवाहन:- मागासवर्गीय नेत्यांनो, जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीत आरक्षण संपविणाऱ्या रावत विरोधात कधी पेटून उठणार?

बैंकेतील नोकर भरतीत आरक्षण संपवले असताना प्रत्येक जातीचे आरक्षण मागणारे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीचे नेते गेले कुठे?

चंद्रपूर :-

महाराष्ट्रभर आरक्षणाच्या नावावर मागील 3 वर्षांपासून उपोषणे, मुक मोर्चे, काळ्या फिती लावून धिक्कार, कॉर्नर सभा घेतल्या जात आहे. अखिल भारती ओबीसी महासंघ, विदर्भ बहुजातीय आरक्षण समिती, अनुसूचित जाती जमाती महासंघ, दलित पॅन्थर संघटना, आदिवासी संघटना, विमुक्त जाती साठी असणाऱ्या अखिल भारतीय बंजारा संघटन समित्या, कोळी, हलबा, धनगर, धनगळ ,मराठा महासंघ इत्यादी आरक्षणासाठी 100 % मध्ये आमचा हिस्सा मागणाऱ्या समाज संघटना व त्यांचे नेते आता चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 360 पदांमध्ये आरक्षण लागू नसताना कुठे झोपले आहे हेच कळत नाही, एरवी आरक्षणाच्या नावावर आकाश पाताळ एक करणारे जातींचे नेते जिल्हा सहकारी बँकेत आपल्या जातीच्या वर्गाची हिस्सेदारी किती? हे विचारण्याचं धाडस करतांना दिसत नाही. फक्त उच्चवर्णीय श्रीमंत लोकांनाच बँकेत नोकरी मिळेल अशा प्रकाराची व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या कांग्रेस प्रणित संचालकांना कुणी प्रश्न विचारायला तयार नाही, त्यामुळे मागासवर्गीयांचं आरक्षण आबाधित राहावे आणि गरीब कुटुंबातील हुशार आणि योग्यता असणाऱ्या मुलांना बैंकेत नोकरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे एकटे लढत आहे, मात्र जातीच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे कुठल्या बिळात झोपले आहे याबद्दल संताप निर्माण होत असून मागासवर्गीय नेत्यांनो, जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीत आरक्षण संपविणाऱ्या संतोष रावत विरोधात कधी पेटून उठणार? असा प्रश्न बैंक भरतीत डावलल्या जाण्याची शक्यता असणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थी करत आहे.

कसे असतें बैंकेचे कामकाज ?

जिल्हा बँकेच्या स्थापनेपासून शासनाचे आर्थिक भाग भांडवलावर बँकेची स्थिती सुदृढ व्हावी व बँकेवर सामान्य भागधारकांचा विश्वास वाढावा म्हणून शासनाकडून शासकीय भांडवल वेळीवेळी दिल्या जात होते. अडचणीचे वेळी बँकेला आर्थिक सहाय्य मिळावे हा मुख्य उद्देश्य शासकीय भागभांडवल च्या माध्यमातून शासनाचा होता. चंद्रपूर जिल्हा बँकेला देखील ₹.12 लाख 50 हजार रुपये भागभांडवल दिले होते. बैद्यानाथन समितीनी 2008-09 मध्ये केंद्रिय सरकारने सहकार विभागातर्गत येणाऱ्या जिल्हा बँकेवरील निर्बंध कमी होऊन स्वाययत्ता मिळावी म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकारनी दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या.अश्या वेळी शासनाचे भाग भांडवल शासनास परत केल्यास आपल्यावर निर्भंध लागू नसावे यासाठी महाराष्ट्रातील 90 % जिल्हा बँकांनी शासकीय भाग भांडवल परत केले. सुप्रीम कोर्टानी स्वामीनाथन समिती अहवालातील स्वायता मुद्द्यावर आर्थिक सक्षमतेसाठी व विश्वसनियता टिकून राहण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेत असल्याने 2022 चे निकालात दुरुस्त्या सुचविल्या व त्या लागू आहेत.

बैंक अध्यक्ष संतोस रावत व संचालकांची लबाडी?

सन 2016 व 2018 मध्ये वैद्यानाथन समितीचा मुद्दा समोर करून एकहाती सत्ता असणाऱ्या गडचिरोली व अकोला बँकेनी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे विधी व न्याय विभागाचे अभिमत घेतले असता जिल्हा बँकांनी शासकीय भाग भांडवल परत केल्यास आरक्षण नियम 2001 लागू राहणार नाही,असे अभिमत दिले. दरम्यान अभिमत म्हणजे शासन निर्णय नाही पण केवळ याच अभिमतांचा फायदा घेत जिल्हा बँका सरळ सेवा भरतीचे नावाखाली इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटकेविमुक्त समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही असे ठासून सांगतात जे कुठल्याही कायद्यात नाही. मात्र चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष व संचालक हे सरकारचे विधी व न्याय विभागाचे अभिमतांवर बैंकेतील नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवत आहे जे नियमबाह्य आणि तमाम ओबीसी, एससी, एसटी आणि विमुक्त भटक्या जमाती यावर अन्याय करणारे आहे, पण जिल्हा सहकारी बैंकेच्या अध्यक्ष संतोससिंग रावत व संचालकांची लबाडी येथील जातीय निहाय आरक्षण मागणाऱ्या त्या पुढाऱ्यांच्या कां लक्षात येत नाही? हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

काय आहे पुढील धोके?

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत होणाऱ्या नोकर भरतीत ज्याच्या परीक्षेत नावापुढे मार्क जास्त त्यापैकीच उमेदवाराची निवड. अश्या प्रकारच्या सरळसेवा भरतीत एकदा सर्व सामान्य यादीतील उमेदवारास आरक्षणातून नोकरी मिळाल्यास लागलेल्या पदावरच सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल, कारण जेष्टेतच्या आधारावर वरच्या श्रेणित बढतीही मिळणार नाही, याचे मुख्य कारण सेवेत घेताना आपणास सामान्य उमेदवार म्हणून निवड झालेली होती, भविष्यातील धोके ओळखून जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीतील जाहिरातीत केवळ शासकीय भाग भांडवल परत केल्याचे सोईचे कारण दाखवून नोकर भरती झाल्यास पुढील 100 वर्षात सहकारी बँकांमध्ये आरक्षण बाद झाल्याचे दिसून येईल. जो सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे, खरं तर कोणत्याही मा.न्यायालयानी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत आरक्षण हटविण्याचा निर्णय दिला नाही, केवळ एका सरकारचे विधी व न्याय विभागाचे अभिमताचे आधारे जिल्हा बँका आरक्षण बाद करीत असेल आणि विधी व न्याय विभागाच्या त्या अभिमतांवर भविष्यात सहकार क्षेत्रातून आरक्षण हद्दपार होत असेल तर सहकार मंत्रालयाने आरक्षण हटविणाऱ्या बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक बी सी सी /2021/ प्र क्र 835/16 ब/दिनांक 25 फेब्रवारी 2022 चे छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीय आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती (सरळसेवा) मध्ये आदिवासी जिल्हा निहाय आरक्षित पदांची टक्केवारी नमूद केलेली आहे त्यांचे अनुकरण करण्यास सहकारी बैंकांना भाग पाडावे अशी मनसे कडून मागणी आहे.

*आरक्षण संपवले तर मग शासनाच्या मान्यतेची गरज कां?*

सरकारचे विधी व न्याय विभागाचे अभिमतावर जर बैंक अध्यक्ष संतोस रावत यांनी आरक्षण हटवले तर मग चंद्रपूर जिल्हा बँकेनी शासनाकडे 2021 मध्ये 360 पदांच्या सेवक भरतीचा प्रस्ताव का पाठविला? व उमेदवारांची निवड करण्याकरिता शासनाने निवड केलेल्या यंत्रणेमार्फत परीक्षा घेण्याची परवानगी का मागितली? खरं तर दिनांक 17.02.2022 च्या अनुसार शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना आरक्षणाचे नियम लागू असल्याचे बँक का लपवीत आहे.? शासनाच्या सहकार खात्याकडून सोईचे स्पष्टीकरण न देता शासनाकडे सहकारी बँकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा लागू नसल्याचे व विधी व न्याय विभागाने अधिवेशनात चर्चा होऊन शासन निर्णय घेतल्याची स्पष्टता व माहिती द्यावी? निवडणुका पुढे असल्याचे माहिती असूनही व आचारसंहितेत जाहिरातीत सुधारणा केल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन भंग होत असतांना बैंक अध्यक्ष संतोस रावत यांच्यावर कार्यवाही कां नाही? ज्याअर्थी दोन वर्षे सेवक भरती न झालेले आता अजून एक महिना 25 नोव्हेंबर पर्यंत भरती प्रक्रिया कां थांबविता येत नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष संतोष रावत व इतर संचालक यांनी बैंकेत बेकायदेशीर पणे नोकर भरती घेऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९(१) चा भंग केल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.