खळबळजनक :- चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक नोकर भरती संकटात? लवकरच स्थगिती येणार?

सर्वोच्य न्यायालयाच्या व शासन निर्णयाविरोधात आणि आचारसहिंता काळात नियमबाह्य भरती घेतल्याने जिल्हा बैंक अध्यक्ष रावत व संचालकावर गुन्हे दाखल होणार?

चंद्रपूर :-

जिल्ह्यात चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक नोकर भरती हीनिवडणूक आचारसहिंता काळात नियमाबह्य पद्धतीने व बैंक अध्यक्ष संतोष रावतसह संचालकांच्या भ्रष्ट नितीने होत असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी या विरोधात संबंधित मंत्री, मंत्रालय, राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन भ्रष्ट मार्गाने होणाऱ्या या नोकर भरतीची चौकशी करून त्यावर स्थगिती आणावी व दोषी संचालक मंडळ यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी केली होती, दरम्यान आता सर्वोच्य न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे जिल्हा बैंकेची ही भरती प्रक्रिया प्रशासनास रद्द करावीच लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक नोकर भरतीत जाहिरात मध्ये बदल करण्यात आला होता व अंतिम तारीख 19 ओक्टोम्बर असतांना ती 22 ऑक्टोबर रात्री व त्यानंतर 25 ऑक्टोबर पर्यंत फी घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता, दरम्यान सरकारी किंव्हा जिल्हा बैंक मधील नोकर भरतीसाठीच्या प्रक्रियेत नियम मध्येच बदलता येत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. अगोदरच निर्धारित नसताना भरती प्रक्रियेदरम्यान नियमांमध्ये मध्येच बदल केल्यास उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारी नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात मध्येच बदल केला जाऊ शकतो की नाही? या प्रश्नावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी भरती प्रक्रिया सुरू असताना त्याच्या नियमांमध्ये मध्येच बदल करता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. भरती प्रक्रिया अर्ज मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापासून सुरू होते आणि रिक्त भरण्यावर समाप्त होते. भरती प्रक्रियेच्या सुरुवातीला अधिसूचित केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये प्रक्रियेच्या मध्येच बदल करता येत नाही, जोपर्यंत विद्यमान नियम याची परवानगी देत नाही असे एका असे खंडपीठाने म्हटले. भरती प्रक्रिया राज्यघटनेच्या कलम १४ च्या अनुकूल असली पाहिजे. भरतीसाठी जे पात्रता निकष आहेत ते अगोदर निश्चित करण्यात आले त्यानुसार भरती प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे. भरती प्रक्रियेदरम्यान नियमात मध्येच बदल केल्याने उमेदवारांना अडचणींचा सामना कर लागू शकतो, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. विद्यमान नियम तथा जाहिरातीत पात्रतेमध्ये बदलाची परवा असेल तर ते बदल मनमानी पद्धतीने न करता कलम १४ नुसार अनुकूल असणे आवश्यक आहे. निवड यादीमध्ये नाव बदल केल्यास अशी नियुक्तीचा अधिकार मिळत नाही. राज्य तथा संबंधित संस्था वास्तविक कारणाच्या आधारावर रिक्त पद न भरण्याचा पर्याय निवडू शकतात. पण जर जागा रिक्त असल्यास संबंधित संस्था मनमानी पद्धतीने निवड यादीतील उमेदवार नियुक्ती देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असे खंडपीत स्पष्ट केले. सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी भरती प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष असली पाहिजे. भरती प्रक्रियेदरम्यान नियमांत फेरबदल करणे न्यायसंगत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे, उल्लेखनीय बाब म्हणजे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भरती प्रक्रियेसंबंधातील नियमांच्या बदलीसंदर्भात प्रश्न मार्च २० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला होता. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९६५ सालच्या एका निर्णयाचा हवाला देत भरती प्रक्रियेतील नियमांत राज्य तथा संबंधित संस्थांना बदल करता येणार नसल्याचा आदेश दिला होता.

शासन निर्णय व न्यायालयाचा आदेश नसताना मागासवर्गी्यांचे आरक्षण केले रद्द.

कुठल्याही शासन अधीनस्थ सरकारी किंव्हा सरकार तर्फे अनुदान किंव्हा सरकारी लाभ मिळतं असलेल्या संस्था किंव्हा बैंक यांना आरक्षण बिंदू नामावली अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी आणि विमुक्त भटक्या जमाती यांना नोकरीं मध्ये आरक्षण लागू आहेव तसा सन 2022 चा शासन निर्णय आहे, मात्र आरक्षण संदर्भात कुठंलाही शासन निर्णय नसताना व कुठल्याही न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिला नसतात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष संतोष रावत व त्यांच्या संचालक प्रशासनाने केवळ शासनाच्या न्याय व विधी विभागाच्या अभिमताच्या भरोशावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या नोकर भरतीत एससी, एसटी, ओबीसी आणि विमुक्त भटक्या जमाती यांना नोकरीं मध्ये हक्काने मिळणारे आरक्षण रद्द करून समस्त मागासवर्गीय बांधवावर अन्याय केला आहे.