धक्कादायक :- चंद्रपूर मधील मे. स्मार्ट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेडकडून कंत्राटी कामगारांची आर्थिक लूट.
पदभरतीची मान्यता २८९ आणि प्रत्यक्ष भरती केली ३३० कामगारांची,
चंद्रपूर :- ११ जानेवारी २०२५: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर येथे कंत्राटी कामगारांच्या पगारासंबंधी एक गंभीर वाद उफाळून आला आहे. मे. स्मार्ट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, पुणे या कंपनीने कंत्राटी कामगारांना दिलेले पगार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये पगार वितरणाच्या बाबतीत भेदभाव केला असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा उलगडा माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत श्री. विनोद रामाजी डफ यांनी केलेल्या अर्जामुळे झाला आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
श्री. डफ यांनी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी कंत्राटी कामगारांच्या पगाराची माहिती मागितली होती, आणि त्यानुसार ६ डिसेंबर २०२४ रोजी संबंधित माहिती जन अधिकारी यांच्या कार्यालयातून माहिती उपलब्ध झाली. या माहितीत कंत्राटी कामगारांच्या पदांची तसेच त्यांना मिळणाऱ्या पगाराची सुस्पष्ट माहिती समोर आली आहे.
कंत्राटी कामगारांची संख्या व पगार वितरणातील भेदभाव
कंत्राटी कामगारांसाठी गट क व गट ड अंतर्गत एकूण २८९ पदे निश्चित केली होती. मात्र, मे. स्मार्ट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेडने ३३० कामगारांची भरती केली आहे, म्हणजेच ४१ अतिरिक्त कामगारांचे पगार कुठून दिले जातील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अतिरिक्त कामगारांची भरती करणे आणि पगार वितरणावर भेदभाव करण्याबद्दल कामगारांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
कामगारांनी आरोप केला आहे की, या ४१ अतिरिक्त कामगारांना भरताना पथभरतीसाठी ५०,००० ते १,००,००० रुपये रिश्वत घेऊन भरती केली गेली. यावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई का केली नाही, हेही मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पगार वितरणातील भेदभाव
कंत्राटी कामगारांना मिळणारा पगारही असमान आहे. मे. स्मार्ट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड कडून काही कामगारांना २१,००० रुपये, काहींना १७,००० रुपये, १०,००० रुपये व ३,००० रुपये इतके कमी पगार दिले जात आहेत. यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, पगार वितरणामध्ये भेदभाव होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियमाचे महत्त्व
माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीमुळे कंत्राटी कामगारांची वास्तविक स्थिती समोर आली आहे. यामुळे कामगारांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव झाली असून, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी सक्षम बनवले आहे.
तत्कालीन क्रियावली आणि पारदर्शकतेची आवश्यकता
प्रशासनाने या गंभीर आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य तपास करण्याची आवश्यकता आहे. कंत्राटी कामगारांसोबत संवाद साधून पगार वितरणाच्या तत्त्वावर पुनर्विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कामगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक पगार वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण असावी, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक पारदर्शकतेचा आग्रह
या प्रकरणात कामगारांची असंतोषजनक स्थिती व गंभीर आरोप लक्षात घेत प्रशासनाने अधिक पारदर्शकता ठेवून कामकाज करणे अपेक्षित आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियमाने जनतेला पारदर्शक माहिती मिळवण्याचा हक्क दिला आहे, आणि याच हक्काच्या माध्यमातून लोकशाहीतील पारदर्शकतेची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
संपर्क
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूरच्या माहिती अधिकार जन अधिकारी कक्षाशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवता येईल. या प्रकरणाची लवकरात लवकर तपासणी करून कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
कंत्राटी कामगारांच्या पगारामध्ये होणारा भेदभाव, ४१ अतिरिक्त कामगारांची भरती आणि रिश्वतखोरीचे आरोप प्रशासनाच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहेत. या प्रकरणावर संबंधित अधिकारी नेहमीच्या कार्यवाहीतून योग्य तो निष्कर्ष काढतील की नाही, यावर चंद्रपूरच्या नागरिकांची नजरेत आहे.
