बैंक अध्यक्ष संतोष रावत यांचे तर्क खोटे व बिनबुडाचे, आंदोलनकर्ते आक्रमक
सिडीसीसी बैंकेच्या उपविधीमध्ये 97 व्या घटना दुरुस्तीत मागासवर्गीयांचे आरक्षण मंजूर असल्याचा अध्यक्षाना विसर.
चंद्रपूर :-
राज्यात सर्वत्र सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा विधिमंडळात सुद्धा गाजला होता व नोकर भरती परीक्षेत घोळ झाल्यानंतर आता ऑनलाईन उत्तर पत्रिका तपासताना सुद्धा त्यात बदल होतं असल्यामुळे परीक्षार्थी गोंधळात आहे, त्यामुळे ही नोकर भरती पूर्णतः चुकीच्या पद्धतीने आणि सर्वच बाबतीत सेट करून केल्या जातं आहे आणि मागासवर्गी्यांचे आरक्षण डावलून व काही उमेदवार यांच्याकडून पैसे घेऊन बैंक प्रशासनाने एक यादी सुद्धा तयार केली असल्याचे बोलल्या जातं असल्याने आरक्षण बचाव संघर्ष समिती द्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेसमोर साखळी ठिय्या आंदोलन 2 जानेवारी पासून सुरु आहे, दरम्यान बैंक अध्यक्ष संतोष रावत व त्यांचे संचालक आणि काही आमदार खासदार यांनी आपापला ठराविक हिस्सा म्हणून त्यांच्या ठरलेल्या व्यक्तीकडून 25 ते 35 लाख रुपये घेऊन त्यांची नोकरी पक्की केल्याची बाब आता सर्वत्र चर्चेद्वारे उघड होतांना दिसत आहे, त्यातच जिल्हा बैंकेत अगोदरच जे 100 पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी आहे, त्यांच्याकडून सुद्धा संचालक पैसे घेऊन असल्याने त्यांना सुद्धा नोकरीत सामावून घेण्यासाठी ऑनलाईन परीक्षेत त्यांना पास करण्याची व्यवस्था परीक्षा घेणाऱ्या आयटीआय कंपनी मार्फत होतं असल्याचे बोलल्या आहे, यावरून सिडीसीसी बैंक नोकर भरतीमध्ये अगोदरचं अध्यक्ष व संचालक मंडळाने कर्मचारी निश्चित केल्याने 31 हजार पेक्षा जास्त परीक्षार्थी यांना केवळ मानसिक त्रास व त्यांचे आर्थिक नुकसान होतांना दिसत आहे
मागासवर्गी्यांचे आरक्षण डावलून व भ्रष्टाचार करून होणारी ही नोकर भरती पारदर्शक होतं असल्याचा बैंक अध्यक्ष व संचालकांचा दावा आहे तो फोल ठरत असतांना सुद्धा चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सुरु असलेली नोकर भरती ही कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात या अगोदर झालेल्या जिल्हा बँकेतील नोकर भरती, सहकार कायदे, राज्य शासनाचे आरक्षणाबाबत नियम व न्यायालयाचे निर्देश या सर्वांचा आधार घेवुन चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या या भरतीला जो विरोध होत आहे तो निव्वळ राजकीय आकसापोटी होत आहे. त्यामुळे परीक्षार्थींनी गोंधळून जावू नये व अफवांना बळी पडू नये असे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी म्हटले आहे. पण संतोष रावत यांच्याकडे शासनाचा कुठंलाही अध्यादेश नाही ज्याच्या भरोशावर त्यांनी मागासवर्गीयांच आरक्षण डावललं आहे, शिवाय ते यवतमाळ बैंकेच्या आरक्षणाचा विषय घेत आहे व न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत आहे की त्या बैंकेत आरक्षण लागू झाले नाही पण तो दावा पूर्णतः खोटा आहे, कारण ज्या नागपूर उच्च न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत 105 पदाच्या भरतीत आरक्षणात सूट दिली, त्यावेळी आदेशात म्हटलं आहे की आम्ही तुम्हांला आरक्षण न लावता 105 पदाच्या भरतीची परवानगी देतो पण तीन महिन्यात उर्वरित सगळ्यां जागा आरक्षणाने घ्याव्यात, अर्थात या जिल्हा बैंकेत उच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारलं नाही हे स्पष्ट आहे आणि या निकालाची कॉपी आंदोलनकर्त्याकडे आहे, त्यामुळे बैंक अध्यक्ष संतोष रावत हे खोटे बोलताहेत हे स्पष्ट आहे.
काय आहे आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं? आणि काय आहे मागणी?
सिडीसीसी बैंक मध्ये 360 पदांच्या भरतीत मोठा भ्रष्टाचार होतं असून बैंक संचालकांनी त्यांच्या बैंकेच्या उपविधीमध्ये सन 2013 ला जी 97 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात त्यांनी सर्व संचालकांच्या संमतीने जो ठराव घेतला त्यात 23 व्या मुद्द्यात नमूद आहे की “बैंकेच्या सेवेत कर्मचाऱ्यांची भरती करतांना, बढती देतांना मागासवर्गीयांचे प्रमाण राखण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी दिले जाणारे आदेश विचारात घेणे, त्याचं प्रमाणे कर्मचारी भरती / बढतीच्या वेळी मागासवर्गी्यांचा अनुशेष भरून काढण्याबाबतचे शासकीय आदेश विचारात घेणे.” दरम्यान बैंक अध्यक्ष व त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की शासनाचे भाग भांडवल जर परत केले तर शासनाच्या न्याय विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार खाजगी बैंके प्रमाणे नोकरीत आरक्षण लागू नाही, परंतु शासनाचं भाग भांडवल किती होतं तर 12 लाख 71 हजार होतं मग केवळ 12 लाख 71 हजार भागभांडवल परत केलं म्हणून मागासवर्गीयांचं आरक्षण लागू होतं नाही कां? आणि 360 पदाच्या भरतीत प्रत्येक उमेदवारांकडून 25 ते 35 लाख रुपये घेण्यासाठी यांनी आरक्षण नाकारलं कां? हा गंभीर प्रकार असून शासनाच्या न्याय विधी विभागाचा अभिप्राय म्हणजे काही कायदा होतं नाही आणि सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र शासनाने 25 फेब्रुवारी 2022 मध्ये जो मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा जो अध्यादेश काढण्यात आला त्यात आदिवासी बहुल जिल्हा असणाऱ्या ठिकाणी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचं प्रमाण किती असावं याबद्दल नमूद आहे, त्यामुळे बैंक अध्यक्ष, प्रशासन किंव्हा त्यांना सहकार्य करणारी तथाकथित नेते मंडळी मागासवर्गीयांचं आरक्षण डावलण्याचे सन 2001 व 2016 आणि न्याय विधी विभागाचा अभिप्राय याचे दाखले देत आहे त्यांना बैंकेच्या 97 व्या घटना दुरुस्तीची माहिती नाही आणि 25 फेब्रुवारी 2022 च्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारा अध्यादेश माहीत नाही, त्यामुळे चुकीचे व खोटे बोलून मागासवर्गीय परीक्षार्थी यांच्यावर अन्याय करत आहे व हा जाणीवपूर्वक अत्त्याचार आहे त्यामुळे बैंक अध्यक्ष व संचालकावर अनुसूचित जाती जनजाती अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हा करा अशी मागणी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे आंदोलनकर्ते करत आहे. दरम्यान आता आंदोलनकर्ते लवकरच मोठे जनआंदोलन छेडणार असून त्यात जिल्ह्यातील सर्व मागासवर्गीय समाज संघटना आणि हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती द्वारे करण्यात आले आहे
