तानाजी सावंत यांच्या मंत्रिपदाच्या काळातील निर्णय स्थगित, विवाद, घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे कंत्राट रद्द करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय,
मुंबई /चंद्रपूर :-
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय रुग्णालयांच्या, आरोग्य केंद्रांच्या आणि उपकेंद्रांच्या स्वच्छतेसाठी मंजूर करण्यात आलेले ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कंत्राटाच्या स्थगितीचे निर्देश दिले, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांमार्फत समोर आली आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
हे कंत्राट पुण्याच्या एका खासगी कंपनीला तीन वर्षांसाठी दिले गेले होते, ज्यामध्ये दरवर्षी ६३८ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद होती. तथापि, शिंदे सरकारच्या अंतर्गत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यकाळात या कंत्राटाला मंजुरी देण्यात आली होती. कंत्राटाच्या मंजुरीसाठी काही वरिष्ठ अधिकारी शंका व्यक्त करत होते, कारण ते नियमांच्या अधीन न राहता मंजूर करण्यात आले होते.
कंत्राटाच्या रद्द होण्यास “भूमिपुत्राची हांक” या साप्ताहिक व पोर्टलच्या अहवालांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यात कंत्राटी ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन, पीएफ आणि अन्य फायदे न देण्याच्या आरोपांवर आधारित बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या. यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश देण्यास प्रवृत्त केले.
प्रमुख मुद्दे:
– कंत्राट मंजुरीच्या वेळी आरोग्य विभागातील काही अधिकारी आर्थिक आणि नियामक शंका व्यक्त करत होते.
– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कंत्राट रद्द केल्यामुळे सरकारी रुग्णालयांसाठी स्वच्छतेच्या दृष्टीने होणारी संभाव्य मोठी आर्थिक लूट थांबवली आहे.
– कंत्राट रद्द केल्याबद्दल आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, “हा निर्णय पक्षीय कारणांवर आधारित नाही. सरकारच्या दृष्टीने, अशा मोठ्या कंत्राटाच्या मंजुरीला वित्तीय तरतूद न करता मंजूर करणे योग्य नव्हते.”
राजकीय प्रतिक्रिया:
– उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले, “जर मुख्यमंत्री फडणवीस घोटाळे थांबवण्यासाठी निर्णय घेत असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.”
– तानाजी सावंत, ज्यांनी त्या वेळी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री म्हणून कार्य केले, यांना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत म्हटले की, “तुम्ही घोटाळ्याची चौकशी करा, पण एकही पैसा कंत्राटदार कंपनीला दिला नाही. त्यामुळे सरकारचे काही नुकसान झालेले नाही.”
