“भूमीपुत्राची हाक बातमीचा दणका!” – आदिवासींच्या जमिनीवरील हस्तांतरणास मनाई,

“भूमीपुत्राची हाक बातमीचा दणका!” – आदिवासींच्या जमिनीवरील हस्तांतरणास मनाई,

तहसीलदारांचा निर्णायक आदेश, भूमाफियांमध्ये खळबळ

भूखंड पंचनामा – भाग ७

बल्लारपूर, तालुका :- भूमाफियांच्या अवैध आणि कुटील कारवायांवर अखेर ठोस कारवाई करण्यात आली असून, आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी तहसीलदार अभय गायकवाड यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय एक ऐतिहासिक वळण ठरला आहे.

News reporter :- अतुल दिघाडे

भूमीपुत्रांच्या हाकचा बातमीचा दणका!

आदिवासींच्या जमिनींवर होणाऱ्या अवैध हस्तांतरणाच्या कारवायांना तोंड देताना तहसीलदार अभय गायकवाड यांनी एक कडक निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या आदेशानुसार, आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतरण रोखले गेले आहे, जे भूमाफियांच्या कुटील योजनांसाठी एक मोठा धक्का ठरला आहे. बनावट दस्तऐवज तयार करणे, आणि भूखंड बळकावण्याच्या प्रकारांना उजाळा दिल्यानंतर, तहसीलदारांनी आदिवासींच्या जमिनीवर हस्तांतरण करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, संबंधित जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३६(ब) आणि ३६(अ) नुसार नोंदी करण्याच्या आदेशाला मंजुरी दिली आहे.

भूमाफियांमध्ये खळबळ!

बल्लारपूर तालुक्यातील सर्व्हे क्र. २००/१०९ या जागेवर भूमाफियांनी आपली कुटिल योजना राबवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. या भूमीचा गैरवापर करून, ते त्या जमिनीला रहिवासी वापरासाठी परावर्तित करणे, तसेच सरकार व सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता विक्रीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत होते. मात्र, नगरपरिषदेकडून याविरोधात आक्षेप घेतल्याने, माजी नगरसेवक सरफराज शेख यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार केली, आणि त्यानंतर तहसीलदार गायकवाड यांनी त्वरित हस्तांतरण रोखण्यासाठी आदेश दिले.

सुरक्षेच्या उपाययोजना

तहसीलदार अभय गायकवाड यांनी या संदर्भात सांगितले की, “आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत भूमाफियांचे असे गैरकृत्यांना मंजूरी देणार नाही. आदिवासींच्या हक्कांची रक्षक म्हणून आम्ही सदैव सजग राहू.”

त्यांच्या या निर्णायक पावलामुळे भूमाफियांच्या कुटील योजनांना मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यांच्या कारवायांचे निषेध करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग देखील तपासला जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अवैध कृत्यांना रोखता येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे, आणि आवश्यकता भासल्यास, अधिक कठोर कारवाई केली जाईल.

न्यायाची दिशा:

तहसीलदार गायकवाड यांच्या या निर्णयाने आदिवासी समाजासाठी एक मोठा विजय प्राप्त केला आहे. या आदेशामुळे केवळ एक गावच नाही, तर राज्यभरातील आदिवासी जमिनींचे संरक्षण अधिक सक्षमपणे होईल. भूमाफियांच्या कुटिल योजनांना अयशस्वी केल्यामुळे, आदिवासींना न्याय मिळवण्यासाठी एक ठोस आणि निर्णायक पाऊल टाकले गेले आहे.

“भूमीपुत्राची हाक” या साप्ताहिक व पोर्टलने प्रकाशित केलेली ही बातमी आदिवासींच्या हक्कांची थेट रक्षा करत आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरवर्तणुकीला कडवट उत्तर दिले जाईल, आणि भूमाफियांच्या इन्कारविरोधात सरकार अधिक कडक निर्णय घेईल.

“भूमीपुत्राची हाक” हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आवाज म्हणून कार्यरत राहील, जो आदिवासी समुदायाचे हक्क, जमिनीसंवर्धन आणि न्यायाची प्राप्ती सुनिश्चित करेल.