जनता उपाशी मात्र आमदार खासदार तुपाशी !

पंचनामा :-

सर्वसामान्य जनता जेव्हां आर्थिक मंदीत आहे तेंव्हा शासनाच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट, त्याचे विकासकामांवर होणारे परिणाम आणि राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले गेले असताना ३६७ आमदारांच्या फक्त पगारावर पाच वर्षात ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा बोजा तिजोरीवर पडत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शरद काटकर सातारा यांनी ही माहिती चव्हाट्यावर आणली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शनसाठी महिन्याला 1 कोटी 13 लाख 38 हजार तर वर्षाला सुमारे 13 कोटी 60 लाख 56 हजार रूपयाचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. या जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता राज्यातील माजी आमदारांचा पेन्शनचे कोटीतले आकडे पाहून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. दर पाच वर्षाने पराभुत आमदारांच्या पेन्शनच्या संख्येत वाढ होत असल्याने. हा बोजा वाढतच जात आहे. शासनाच्या तिजोरीला परवडत नाही म्हणून शासकीय,निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची पेन्शन योजनाच बासणात गुंडाळणार्‍या लोकसेवक राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वत:चे ऊखळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली आहे.आयुष्यातील 30 ते 32 वर्षे शासकिय नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍याला 22 ते 25 हजारांची पेन्शन तर पाच वर्षे आमदार म्हणून जनसेवा करणार्‍या, करोडपती होणारे कार्यसम्राटांना 50 हजार रूपये पेन्शन मिळत आहे. याव्यतिरिक्त आमदारांना, वैद्यकिय बिले, साडेतीन हजार कि.मी. मोफत रेल्वे प्रवास तर अमर्याद एसटीचा मोफत प्रवास अशा सुविधा दिल्या जात असल्याने तुम्ही जनसेवा म्हणा, आमदार खातोय का मेवा अशी म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेला आली आहे.राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर कोट्यांवधी रूपये खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लोकसेवक, कार्यसम्राट या उपाधी लावून जनसेवेसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेवर निवडून येणार्‍या आमदारांच्या पगारावर पाच वर्षात सुमारे ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा तिजोरीवर बोजा पडत आहे. प्रत्येक आमदाराचा पगार सुमारे पावने दोन लाखांच्या घरात आहे.
आजच्या डिजिटलच्या युगात विशेष म्हणजे टपाल सेवा आणि दुरध्वनीे सेवेसाठी त्यांना हजारो रूपयांची खिरापत वाटली जात आहे. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे आमदारांची संख्या 367 च्या घरात आहे. या आमदारांचा पगार महिन्याला पावनेदोन लाखाहुन अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाने जानेवारी 2018 या वर्षातील खर्चाची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. सर्वसामान्य माणूस औद्योगिक वसाहतीत संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी 6 ते 7 हजारावर राबतो मात्र आमदारांचे मुळ वेतन 67 हजार रूपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रूपये संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रूपये,दुरध्वनी सेवा 8 हजार रूपये,टपाल सुविधा 10 हजार रूपये, यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण 1 लाख 86 हजार 120 रूपये प्रत्येक आमदारांवर दरमहा खर्च होत आहे. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी दरमहा 68 कोटी 30 लाख 6 हजार रूपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे.
एका बाजूला शासनाच्या तिजोरील खडखडाट असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:चे पगार आणि पेन्शन या सुविधांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्‍नावर गळ्यात गळे घालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
विद्यमान आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च ही सुविधा माजी आमदारांना देखील लागू करण्यात आली आहे. शासनाला परवडत नसल्याने शासकिय नोकरांची पेन्शन बंद झाली. मात्र एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना 50 हजार रूपये पेन्शन दिली जात आहे. आमदार जेवढ्या टर्म निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मसाठी पाच हजारांची वाढ पेन्शनमध्ये केली जात आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांना पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जात आहे सातारा जिल्ह्यात एकुण 24 माजी आमदार पेन्शनचा लाभ घेत आहेत.यामध्ये अनंतमाला विजयसिंह नाईक निंबाळकर, सोनुताई तात्याराव जाधव, कमल सदाशिव पोळ,जयश्री गुदगे, शारदादेवी कदम, आशालता कदम, शशिकला भोईटे, उषा देवी शिंदे, जयश्री अवघडे, शकुंतला तरडे, शशिकला पिसाळ शारदाबाई थोरात, रत्नमाला शिंदे, या माजी आमदार आणि दिवंगत आमदारांच्या पत्नींना 40 हजार रूपये, डॉ. दिलीप येळगावकर, तुकाराम तुपे, मदन भोसले, सदाशिव सपकाळ या माजी आमदारांना 50 हजार,प्रभाकर घार्गे 52 हजार रूपये, लक्ष्मण माने 52 हजार रूपये, प्रतापराव भोसले 74 हजार रूपये, विष्णू सोनावणे 70 हजार रूपये, जनार्धन अष्टेकर 60 हजार रूपये, कराड दक्षिणचे माजी आमदार विलास काका उंडाळकर यांना सर्वाधिक 1 लाख 10 हजार रूपये पेन्शनचे मानकरी ठरले आहे. जिल्ह्यात माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरमहा 1 कोटी 36 लाख 56 हजार तर वर्षाला जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शन मध्ये डॉ. दिलीप येळगावकर 22 हजार 880, तुकाराम तुपे 22 हजार 890, विलासराव पाटील 1लाख 91 हजार 360, लक्ष्मण माने 27 हजार 880, आशा लता कदम 7 हजार 280, मदन भोसले 22 हजार 880, प्रभाकर घार्गे 30 हजार 480, प्रतापराव भोसले 72 हजार 385 रूपये, जयश्री अवघडे 9 हजार 880, सदाशिव सपकाळ 25 हजार 480, विष्णू सोनावणे 48 हजार , जनार्धन अष्टेकर 6 हजार 500 असा आयकर कपात पेन्शन मधून करण्यात आली आहे. उर्वरित 10 माजी आमदारांना आयकर लागू झालेला नाही.
सातारा जिल्ह्याची गत आर्थीक वर्षातील आकडेवारी थक्क करणारी असून राज्यातील 36 जिल्ह्यातील माजी आमदारांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर पडणारा बोजा पाहता, या खर्चावर कुठे तरी आळा घातला जावा अशी जोरदार चर्चा सर्वसामान्य जनमाणसात जोर धरू लागली आहे कारण राज्यावर पाच लाख कोटींचा बोजा आहे तो कमी होत नाही…

खरं तर याबद्दल जनजागृती झाली पाहिजे आणि  सत्ताधारी- विरोधक यांनी दखल घेतली पाहिजे कारण
देशाची आर्थिक लूट सत्तेवर असताना यांनी केली आहे.
देशातील लाखो कामगारांची पेन्शन,पि एफ, ग्रँज्युटी,,
इ एस आय ची रक्कम यांनी लूटली आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली आहे.देशाची साधन संपत्ती लुटली आहे.कोट्याधीश असणाऱ्या या माजी आमदारांना,खासदारांना पेन्शन म्हणुन देशाची लूट करण्याचा अधिकार नाही.काही तर आमदार, खासदार, राज्यपाल म्हणुन तिन्ही पेन्शनव सवलती घेतात.हि देशाची आर्थिक लूट चालली