Home चंद्रपूर धक्कादायक :- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे चक्क महापौर कंचर्लावार यांनीच...

धक्कादायक :- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे चक्क महापौर कंचर्लावार यांनीच केले उल्लंघन,

 

चंद्रपूर महानगर पालिकेंच्या मंजूर नकाशाला तिलांजली देत घराचे केले अवैध बांधकाम. सामजिक कार्यकर्ते राजेश बेले जाणार न्यायालयात.

मनपाचा भ्रष्ट कारभार भाग२०

चंद्रपूर महानगर पालिका प्रशासन आता भ्रष्टाचारांचे माहेरघर बनले आहे तर शहरातील जनतेच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय करून स्वतःच चांगभलं करण्यात येथील सत्ताधारी मश्गुल आहे, दुसरीकडे विरोधक मात्र जणू चिडिचिप बसल्यासारखे दिसत आहे, शहरातील कुणाच्या घराचे, दुकानाचे किंव्हा अपार्टमेंटचे बांधकाम अवैध असल्याबाबत कुणी तक्रार केली तर त्यावर लगेच मनपाचा अतिक्रमण दस्ता मोक्यावर जावून ते बांधकाम पाडतो किंव्हा वरिष्ठांचा फोन आला की गप् गुमान माघारी फिरतो पण जिथे सत्ताधारी यांच्या अवैध बांधकामाची तक्रार मनपा आयुक्तांना दिली तर हा अतिक्रमण दस्ता नेमका कुठे जातो ? हेच कळत नाही,

चंद्रपूर मनपा महापौर यांच्या घराचे बांधकाम पूर्णतः अवैध असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २५३ अन्वये अन्वये जी परवानगी महापौर राखी कंचर्लावार यांचे पती नगरसेवक संजय नारायणराव कंचर्लावार व दीर राजेंद्र नारायणराव कंचर्लावार यांना मोहल्ला चांदा रै., सर्व्हे/शिट क्र. २/५, ब्लॉक क्र. प्लॉट क्र. १, २ या चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील त्यांच्या मालकीचे कब्जातील जागेत बांधकाम करण्यासाठी परवानगी दिली त्या आराखडयाप्रमाणे निवासाकरीता (तळ व प्रथम माळ्याचे अॅडीशन व अल्ट्रेशनचे
बांधकाम तसेच दुस-या माळ्याचे बांधकाम)(कम्पाऊंड वॉलसह) ईमारतीचे बांधकाम झाले नसल्याने ते अवैध आहे, असे दिसत आहे.

एकीकडे शहरातील इतर नागरिकांना कायदा सांगून त्यांचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश देणाऱ्या व प्रसंगी स्वतः उभ्या राहून ते बांधकाम तोडण्यासाठी मजबूर करणाऱ्या महापौर जर स्वतःच्या घराचे बांधकाम मंजूर नकाशा प्रमाणे व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमानुसार करीत नसेल, एवढेच काय त्यांचे नातेवाईक सुद्धा जिथे तिथे मनपाच्या मोक्याच्या जागेवर अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकाम करीत असेल तर मग कायदा फक्त गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहे का ? आणि सत्ताधाऱ्यांना खुली सूट दिली गेली आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आता या संदर्भात कायदेशीर मार्गाने सत्ताधारी यांच्या या अवास्तव व बेकायदेशीर बांधकामा संदर्भात आयुक्त व नगरविकास मंत्रालय येथे तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी होणार असल्याची माहिती आहे.तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बेले न्यायालयात जाणार असल्याने सत्ताधारी यांची चांगलीच गोची होणार हे मात्र नक्की.

Previous articleचिंताजनक :- आज पाच कोरोना बाधितांच्या मृत्यूसह 239 नव्या बाधितांची नोंद.
Next articleखळबळजनक :- गडचांदूर पोलीस स्टेशन समोरच विकल्या जाते देशी विदेशी ब्रांडची दारू, ठाणेदार भारतीची परवानगी ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here