शासनाच्या सहकार विभागाच्या आदेशाची पायमल्ली?
सहकार क्षेत्र भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात भाग – १
महाराष्ट्राच्या प्रगतीमधे ज्या सहकार क्षेत्राची महत्वपूर्ण भूमिका आहे त्या सहकार क्षेत्रात वाढलेला भ्रष्टाचार व सरकारी अधिकारी यांची त्यासाठी असलेली मूक संमती यामुळेच सहकार क्षेत्राला अखेरची घरघर लागली आहे. आता चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण गाजत असून यामधे बैँकेच्या अध्यक्ष यासह काही संचालक व अधिकारी यांच्यावरील आरोपांचा संबंधात चौकशी सुरू आहे, या आर्थिक गैरव्यवहारात खरं तर जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानेश्वर खाडे हे खरे दोषी असल्याची खळबळजनक माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलै २०१७ च्या आदेशावरून स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ए नुसार असे म्हटल्या गेले आहे की राज्य शासनाची खात्री झाली असेल तर लोकहीताच्या द्रुष्टीने किंव्हा संस्थेच्या सदस्यांच्या किंव्हा ठेवीदारांच्या किंव्हा धनकांच्या हितास हानी पौहचेल अशा रीतीने संस्थेचे कामकाज चालविले जाण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता राज्य शासनास निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत व असे निर्देश देतांना राज्य शासनास योग्य वाटतील अशा शर्ती लादता येतील, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकांच्या संस्थेच्या सदस्यांच्या किंव्हा ठेवीदारांच्या हितासबंधी महत्वाचे विषय या बैंकांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चिले जाऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येतात यास्तव संबंधितांच्या हिताचे रक्षण होण्यासाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधकांने उपस्थित राहणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट निर्देश ३ जुलै २०१७ च्या शासन परीपत्रकात आहे. सोबतच सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी तसे पत्र विभागीय सह निबंधक जिल्हा निबंधक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकाना दिनांक १५ जुलै २०१७ ला दिले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात आता गाजत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकांच्या आर्थिक गैरव्यवहारात अध्यक्ष व इतरांवर गुन्हे दाखल होऊन त्यांची जेल वारी झाली, पण सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जी मुख्य भूमिका जिल्हा उपनिबंधक खाडे यांच्याकडे आहे त्यांनी जाणीवपूर्वक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकांच्या सभांना गैरहजर राहून एकप्रकारे शासनाच्या निर्देशांची अवहेलना केली आहे नव्हे कायद्याचे एकप्रकारे त्यांनी उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे ज्याअर्थी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकांचे संचालक अथवा अधिकारी आर्थिक गैरव्यवहरात दोषी आहे तर मग जिल्हा उपनिबंधक सुद्धा त्या बैंकांच्या संचालक मंडळात असल्याने व एक सरकारी प्रतिनिधी म्हणून बैंकांच्या कारभारावर देखरेख करण्याचे अधिकार त्यांना असतांना ते जर जाणीवपूर्वक बैंकांच्या सभांना गैरहजर असेल तर ते सुद्धा दोषी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल व्हायला हवे असे या क्षेत्रात असलेल्या एक्सपर्ट यांना वाटत आहे, त्यामुळे उपनिबंधक खाडे यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील का? की सरकारी अधिकारी म्हणून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होईल? हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे.
