दहा महिन्याचे वेतन नसतांना सुद्धा आरोग्य सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दुर्दव्य की व्यवस्थेचा बळी?
लक्षवेधी :-
चंद्रपूर जिल्ह्यात पेटलेले कोरोना संकट आणि आरोग्य सेवेत असणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा मागील दहा महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून पगार मिळाला नसल्याने सुरू असलेले डेरा आंदोलन त्यातही काही कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी माघार घेत जिल्हा सामान्य रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आपली रुग्ण सेवा सुरू ठेवली, मात्र ऊपाश्या पोटी सेवा देतांना परिवाराची होणारी हेळसांड त्यातच रुग्णसेवा करतांना कोरोना बाधित झाल्यानंतर सुद्धा त्या कोरोना योद्ध्यांचा ऑक्सिजन अभावी मृत्यु व्हावा म्हणजे ह्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा व्यवस्थेने घेतलेला बळी नव्हे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
एकीकडे लोकप्रतिनिधी यांना राज्य सरकार वेतन देत आहे, त्यांच्या वाट्याला येत असलेला निधी त्यांना देत आहे, मग कोरोना च्या या आणीबाणीच्या वेळी जे आरोग्य कर्मचारी आपला जीव मुठीत घेवून आरोग्य सेवा देत आहे त्यांचा पगार करायला सरकारकडे पैसे नाहीत का? याचे आश्चर्य वाटते. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमधे मोडत असतांना त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसेल तर हा खेळखंडोबा कुणीतरी जाणीवपूर्वक खेळत असल्याचे दिसत आहे. अशातच काल एका आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेला ऑक्सिजन अभावी मृत्यु ही बाब अतिशय गंभीर असून त्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे दहा महिन्याचे वेतन मिळाले नाही,आरोग्य सेवा देतांना तो कर्मचारी पॉझिटिव्ह आला पण त्याला वेळेवर ऑक्सिजन मिळाला नाही म्हणून त्याने आपल्या मुलीला ही बाब सांगितली ती मुलगी रुग्णालयात आली तिने डॉ. सोनारकर यांना आपले बाबा गंभीर अवस्थेत असल्याचे सांगितले तेंव्हा त्याला अतिदक्षता विभागात भरती करण्यात आले पण तिथे सुद्धा चांगली तपासणी व उपचार झाला नसल्याने शेवटी त्याला जीव गमवावा लागला त्यामुळे त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु झाला नाही तर त्याचा ढिसाळ आरोग्य व्यवस्थेने बळी घेतला आहे हे स्पष्ट होते.आता त्या आरोग्य कर्मचारी यांच्या मुलीने प्रशासनाकडे मागणी केली की माझ्या वडिलाचा व्यवस्थेने बळी घेतला पण मला तरी नौकरी वर घ्या आणि माझ्या बाबांचा पगार द्या. या संदर्भात प्रशासन काय निर्णय घेणार ते घेईल पण असे किती बळी ह्या व्यवस्थेमुळे जाणार? हा प्रश्न गंभीर आहे.
एकीकडे आरोग्य व्यवस्था बिकट स्थितीत असतांना डेरा आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळाले नाही म्हणून काही आंदोलनकर्ता महिलांनी महाराष्ट्र राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार व राज्यमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे याचना केली. दरम्यान त्या ठिकाणी सर्व आमदार उपस्थित असतांना मंत्री महोदय यांनी त्या महिलांच्या मागणी संदर्भात त्यांना बोलण्याची संधी न देता बैठक आटोपवली पण आरोग्य कर्मचारी महिला रडत होती तरीही तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले म्हणजे मंत्र्यांना आरोग्य कर्मचारी यांच काहीएक सुतक नाही ते मरतात तर मरू देत अशी शासन प्रशासनाची रणनीती आहे. इकडे कोट्यावधी रुपये कोरोना च्या नावावर खर्च होत असतांना कोरोना योद्ध्यांचा पगार देण्यास शासनाकडे पैसे नाही, दहा दहा महिन्याचा पगार अतीआवश्यक सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळत नसेल व त्यांचा ऑक्सिजन अभावी मृत्यु होत असेल तर हे आमदार खासदार आणि मंत्री काय कामाचे? काय आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर देण्यासाठी पैसे नाही की त्यांना मारण्यासाठी मुद्दाम त्यांना पगार दिल्या जातं नाही? याचे उत्तर कोण देणार? काय कोरोना योद्ध्यांच्या मृत्युनंतर तरी त्यांच्या वारसांना नौकरी देऊन व त्याचा पगार देऊन शासन प्रशासन त्यांचा सन्मान करणार की नाही?
