गंभीर :- रेती चोरी करणाऱ्याविरोधात तक्रार देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यावरच तहसीलदार होळीची नोटीस?

रेती चोरी प्रकरण स्वतःच्या अंगलट आल्याने भांबावलेल्या तहसीलदार होळीने कायदाच घेतला हाती?

रेती पंचनामा भाग – ५

मूलचे तहसीलदार होळी यांच्या भ्रष्ट प्रशासनाची पोलखोल भूमिपूत्राची हाक न्यूज पोर्टल वर सुरू असल्याने भांबावलेल्या तहसीलदार होळी ने चक्क रेती चोरी प्रकरणाची चौकशी करून त्या रेती चोरट्यांना अटक करण्याची मागणी करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यावरच कारवाईचा बडगा काढल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

मूल तालुक्यातील मोजा चिचाळा येथे महिन्याभरापूर्वी 20 ते 22 ट्रॅक्टर चोरीची रेती एका कत्राटदाराला टाकली होती, ती वीस ते बावीस ट्रॅक्टर रेती साजा चिंचाळा येथील पटवारी यांनी जप्त केली होती आणि तहसीलदार होळी यांच्या आदेशानुसार ती रेती सील करण्यात आली. परंतु सील केलेली रेती चोरट्यांनी तहसील प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळ टाकून चोरून नेल्याने सामाजिक कार्यकर्ते निखिल वाढई, प्रणीत पाल, आकाश येसणकर, रोहित शेंडे, धनराज चिमूलवार, निहाल गेडाम, सूरज गेडाम, साहिल खोब्रागडे या युवा कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार होळी यांना निवेदन दिले परंतु मागील एक महिन्यांपासून सदर रेती चोरी प्रकरणाचा छडा तहसील प्रशासनाने लावला नाही उलट या संदर्भात निवेदन देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी तलाठी मोडकवार यांना रेती चोरी प्रकरणी विचारले असता त्या कार्यकर्त्यावरच तहसीलदार होळी यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात नसलेल्या न्यायालयीन बाबींचा उल्लेख करून एक प्रकारे त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तहसीलदार होळी यांच्याकडे तक्रार दिली असतांना सुद्धा शासनाच्या मालमत्तेच्या रेती चोरीची बाब तहसीलदार होळी यांना गंभीर वाटत नाही तर तलाठी यांना तक्रारकर्त्यानी सदर प्रकरणी कारवाई काय झाली? याची विचारणा केली असता तो तक्रारकर्त्याचा गुन्हा ठरतो म्हणजे स्वतः तहसीलदार या प्रकरणी जबाबदार असतांना व शासनाच्या रेती चोरीची ही बाब गंभीर असताना जर बेकायदेशीर नोटीस पाठवून तक्रार कर्त्यावर दबाव टाकत असेल तर तहसीलदार होळी स्वतः कायदा हातात घेत असल्याचे स्पष्ट होते.

तहसीलदार होळी यांनी रेती घाट व्यावसायिकांना जेरीस आणले आणि कायद्याचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेतले असल्याचा ऑडियो पुरावा म्हणून आहे तर अवैध रेती चोरी प्रकरणात त्यांचा तपास एक महिन्यानंतर सुद्धा लागला नसतांना तक्रारकर्त्यानी याबाबत साधी विचारणा केली तर त्यांना सुट्टीच्या दिवशी नोटीस देऊन त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रकार त्यांच्याकडून होत आहे. खरं तर फौजदारी प्रक्रिया सहिंता १९७३ चे कलम १०७,१११ अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे आहे व तहसीलदार यांना सरकारी जमानतदार मागण्याचा अधिकार नाही परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याना बनावट व बेकायदा नोटीस पाठवून त्यांचे मनौधर्य संपविण्याचा बेकायदेशीर प्रकार केला असल्याने यामागे तहसीलदार यांचे स्वतःचा बचाव करण्याचे हे नाटक तर नाही? अशी शंका येत आहे.त्यामुळे तहसीलदार होळी यांच्या संपूर्ण कामकाजाची चौकशी जर झाली तर खरे तथ्य समोर येऊन तहसीलदार होळी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते असे तज्ञाचे मत आहे.