खा.नवनित राणा यांच्या जोरकस मागणीला ‘आफ्रोह’चा पाठींबा.
रत्नागिरी (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 म्हणजेच कायदा 23/2000हा कायदा वीस वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात लागू केला. वीस वर्षानंतरही या कायद्याबाबत (Question of law) कायद्याचे प्रश्न निमाण होतात. अनेक कायद्याचे प्रश्न
उपस्थित करत खा.नवनीत राणा यांनी 2000 चा कायदा रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली व राष्ट्रपती कार्यालयाने दखल घेत गृहमंत्रालयाच्या चौकशीचे आदेश देण्याचे वृत्त येताच महाराष्ट्रात खळबळ उडाली.
नुकताच आफ्रोह संघटनेच्या वतीने खा.नवनीत राणा यांची त्यांच्या अमरावती येथील निवासस्थानी भेट घेवून कायदा 23/2000 हा कायदा असंविधानिक व सर्व मागासवर्गीयांना त्रासदायक असल्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याच्या खा.राणा यांच्या जोरकस मागणीला *आफ्रोहचा पाठींबा असल्याचे प्रसिद्धीप्रमुख जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर,महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष माधुरी घावट यांनी जाहीर केले आहे. तसे पत्र खा.राणा यांना पाठवले आहे.*
*2000 च्या विधेयकाला राष्ट्रपती मान्यता देऊ शकतात काय?*
*महाराष्ट्राला जात-प्रमाणपत्रांबाबत कायदा करण्याची शक्ती आहे काय?*
*महाराष्ट्राला जात-प्रमाणपत्राचा कायदा जनहिताचा आहे काय?*
*जात- प्रमाणपत्र तपासणे म्हणजे ‘जात तपासणे’ असते काय?**
असे व इतर कायद्याचे प्रश्न
2000 च्या अधिनियमाबाबत उपस्थित होतात. याबाबत
मागासवर्गीय कृती समितीच्या वतीने ऑफ्रोह चे मार्गदर्शक मा. बी. के. हेडाऊ सन 2020 मध्ये आणि ऑफ्रोह संघटनेने दि.23/2/2021 चे निवेदन राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठवले होते. माहे एप्रिल 2021 ला ऑफ्रोह संघटनेने राष्ट्रपती महोदयांना ‘पोस्टकार्ड मोहीम’ राबवून 1 लाख पोस्टकार्ड पाठवले होते. मागासवर्गीय कृती समिती व ऑफ्रोह चे दोन्ही निवेदन खासदार नवनीत राणा यांचे मार्फत महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठपुरावा करण्यात आला. आमदार रवी राणा यांच्या माध्यमातून 8 जानेवारी 2021 रोजी मा. राज्यपाल यांची भेट घेवून त्यांच्याकडे पाठपुरावाही करण्यात आला.
खा.नवनीत राणा यांनी 2000 चा कायदा रद्द करण्याबाबत राष्ट्रपती महोदयांना लिहिलेल्या पत्राची
राष्ट्रपतींनी दखल घेऊन केंद्रीय गृहखात्यास तपासणी करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्टात खळबळ उडाली. महाराष्ट्राचा कायदा 2000 आता रडारवर आला आहे.
नुकताच आफ्रोह संघटनेच्या वतीने खा.नवनीत राणा यांची त्यांच्या अमरावती येथील निवासस्थानी भेट घेवून हा कायदा रद्द करण्याच्या खा.राणा यांच्या मागणीला आफ्रोह संघटनेच जाहीर पाठींबा जाहीर केल्याचे पत्रच खा. राणा यांना देण्यात आले.. कायदा 2000 रद्द करण्यासाठी जर रस्त्यावरील आंदोलन करावे लागले तरीही आम्ही तुमच्या सोबत असल्याचेही आफ्रोहच्या वतीने आश्वस्त करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने केलेला 2000 च्या कायद्यामुळेअनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास जातीच्या जनतेला अकारण सक्षम अधिका-याने दिलेले जात-प्रमाणपत्र यंत्रणेमार्फत तपासण्याची सक्ती केली. त्यामुळे कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास होत आहे. या विरोधात खा.राणा यांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली.
या समर्थन पत्रावर आफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, कार्याध्यक्ष राजेश सोनपराते, महासचिव रूपेश पाल यांच्या स्वाक्षरी असून यावेळी आफ्रोहचे राज्य पदाधिकारी डाॅ.दिपक केदार,मनिष पंचगाम, अमरावती जिल्हा आफ्रोह महिला आघाडीच्या सौ.निलिमा केदार यांच्यासह आफ्रोहचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
